अ‍ॅड. तन्मय केतकर 

गेल्या काही दिवसांत महारेरा संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीमधून प्रकल्पासंदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारींचे निकाल प्रकल्प माहितीमध्ये सहजपणे दिसून येत नाहियेत. परिणामी बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याच्या महारेरा प्राधिकरणाच्या प्रयत्नावरच प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

dharavi, dharavi redevelopment project, 100 teams
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : महिन्याभरात सुमारे एक हजार बांधकामांचे सर्वेक्षण; सर्वेक्षणासाठी १०० पथके तैनात करणार
msrtc buses, Scrapped msrtc buses, Maharashtra ST Corporation, Scrapped buses, no data msrtc, good buses, bad buses, out of order buses, rti, maharashtra st, maharshtra buses, marathi news, maharashtra news,
धक्कादायक! ‘एसटी’कडे चांगल्या, नादुरुस्त बसेसची माहितीच नाही!
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…
Seawoods construction blast
सीवूड्समध्ये बांधकाम प्रकल्पातील नियंत्रित स्फोट बंद करण्याची पालिकेची सूचना, अन्यत्र ठिकाणी मात्र दुर्लक्ष

रेरा कायदा आणि त्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले महारेरा प्राधिकरण यामुळे बांधकाम व्यवसायाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलणे अपेक्षित होते आणि आहे. त्या दिशेने काहीशी प्रगतीसुद्धा झालेली आहे हे मान्य करायला हवे. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पासंदर्भात सर्व प्राथमिक माहिती आता महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कोणताही सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्राहक ती माहिती सहज बघू शकतो आणि गुंतवणूक करायची किंवा नाही याचा निर्णय घेऊ शकतो.

मात्र गेल्या काही दिवसांत प्रकल्पासंदर्भात महारेरा संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीमधून त्या प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींचे निकाल प्रकल्प माहितीमध्ये सहजपणे दिसून येत नाहियेत. कोणत्याही प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करायची अथवा नाही याचा निर्णय घेण्याकरता त्या प्रकल्पाविरोधात आजपर्यंत झालेल्या तक्रारी आणि त्यांचे निकाल जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत होते. ज्या प्रकल्पाविरोधात मोठय़ा संख्येने तक्रारी दिसून येतात, तिथे ग्राहक गुंतवणूक करणे टाळण्याची शक्यता असल्याने त्याचा एक दाबाव विकासकांवर होता. मात्र आता प्रकल्प माहितीमधून ती माहितीच नाहीशी झाल्याने आता तो दबाव काहीसा कमी झालेला आहे हे निश्चित.

बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महारेरा प्राधिकरणाने असा अचानक आणि एकतर्फी बदल करणे जरा धक्कादायक आहे. काही वेळेला गुणवत्ताशून्य तक्रारी करून एखाद्या प्रकल्पाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाल्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही. पण अशा वेळेस फक्त अशा गुणवत्ताशून्य तक्रारी आणि निकाल प्रकल्पाखाली दाखविण्याचे वगळता येणे शक्य होते, त्याकरता सगळय़ाच तक्रारी लपविण्याचा पर्याय स्वीकारल्याने गुणवत्तायुक्त तक्रारी आणि निकालाची माहितीदेखील उगीचच पडद्याआड गेली. बरं असे करायचेच होते तर महारेरा प्राधिकरणाने समस्त नागरिक आणि ग्राहकांना विश्वासात घेणे अपेक्षित होते. अशा संभाव्य योजनेची आगाऊ कल्पना देऊन, त्यावर हरकती मागवून नंतर निर्णय घेतला असता तर त्याबाबत शंका निर्माण झाल्या नसत्या.

तूर्तास प्रकल्प माहितीखाली तक्रारींची माहिती दिसत नाही हे वास्तव आहे आणि त्याचमुळे महारेरा संकेतस्थळावर एखाद्या प्रकल्पासंदर्भात आजतागायत झालेल्या विविध आदेशांचा शोध प्रकल्पाचे नाव, नोंदणी क्रमांक इत्यादींच्या साहाय्याने नव्याने घेणे ग्राहकांना क्रमप्राप्त झालेले आहे.

कोणतीही समस्या सोडविणे हे जेव्हा एकंदर व्यवस्थेच्या हाताबाहेर जाते किंवा जड जायला लागते, तेव्हा समस्या नाकारणे आणि वेळेस लपविण्याचा पर्याय निवडला जातो. महारेरा संकेतस्थळावरील प्रकल्प तक्रारींची माहिती लपविणे हा त्यातलाच एक प्रयत्न न ठरो आणि या बाबतीत पूर्वीची पारदर्शकता पुन्हा प्रस्थापित होवो, हेच ग्राहकांच्या भल्याचे ठरेल.

tanmayketkar@gmail.com