गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीत दुरुस्ती कशी करावी?

उपविधी हे प्रचलित सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकार आयुक्तमार्फत तयार केले जातात.

नवनवीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था रजिस्टर होत असल्याने नव्याने निवडून झालेल्या पदाधिकाऱ्यांना आणि व्यवस्थापक समितीच्या सभासदांना कायदा, नियम आणि उपविधींची माहिती असत नाही. ती त्यांनी करून घेतली पाहिजे. कारण सहकारी संस्थांचा कारभार कायदा, नियम आणि उपविधींनुसार चालत असतो. ही बाब पदाधिकारी आणि व्यवस्थापक कमिटीच्या सभासदांनी जाणून घेतली पाहिजे. अशा पदाधिकाऱ्यांना ज्या काही प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते त्यामधील एक ठळक बाब म्हणजे उपविधी स्वीकृत केलेच पाहिजेत काय, त्यांची दुरुस्ती कशी करावी हा प्रश्नही मोठय़ा प्रमाणात विचारला जातो म्हणून हा लेख प्रपंच.

उपविधी हे प्रचलित सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार सहकार आयुक्तमार्फत तयार केले जातात. ते स्वीकृत करण्याचे कायदेशीर बंधन गृहनिर्माण संस्थांवर असते. कित्येक वेळी एखादा विशिष्ट उपविधी बदलला पाहिजे, असे उपनिबंधक गृहनिर्माण संस्थेला सांगत असतो आणि त्यासाठी दुरुस्तीचा आराखडासुद्धा देत असतो. त्याप्रमाणे संबंधित संस्थेने विहित कालावधीत त्या उपविधीची दुरुस्ती करून त्यास उपनिबंधकाची मंजुरी मिळवावयाची असते. निबंधकाने मंजुरी दिल्याशिवाय कोणत्याही दुरुस्तीला वैधता प्राप्त होत नसते.

अशी होते दुरुस्ती

उपविधींची दुरुस्ती कशी करावी या बाबतची सविस्तर माहिती सहकार कायदा कलम १३ मध्ये दिली आहे. ती पुढीलप्रमाणे –

१) एखाद्या संस्थेच्या उपविधीत केलेली कोणतीही सुधारणा, या (सहकार कायदा) अधिनियमान्वये तिची नोंदणी होईपर्यंत विधिग्रा असणार नाही. उपविधीत केलेल्या सुधारणेच्या नोंदणीच्या प्रयोजनासाठी विहित केलेल्या रीतीने, संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत केलेल्या सुधारणेची एक प्रत निबंधकाकडे पाठविली पाहिजे. (उपविधी केलेल्या सुधारणेच्या नोंदणीसाठी केलेला अर्ज तो मिळाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या मुदतीत निबंधकाने निकालात काढला पाहिजे).

१-अ) नोंदणीसाठी आलेला अर्ज पूर्वोक्त कालावधीत निकालात काढण्यास निबंधकाने कसूर केल्यास त्या कालावधीच्या समाप्तीच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत, निबंधक तो अर्ज निकटतम अधिकाऱ्यांकडे निर्देशित करील आणि जर निबंधक हा स्वत:च नोंदणी अधिकारी असेल तर, राज्य शासनाकडे निदेíशत करील आणि त्यानंतर निबंधक किंवा राज्य शासन, तो अर्ज त्यास मिळाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत निकालात काढण्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत निकालात काढील अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्याने किंवा राज्य शासनाने त्या कालावधीत तो अर्ज निकालात काढण्यास कसूर केल्यास उपविधीच्या सुधारणेची नोंदणी करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल.

१- ब) राज्य शासनाने कलम ४ खाली जर कोणतेही धोरण विषयक निर्देश काढले असतील व ती सुधारणा या निदेशांच्या विरुद्ध असेल तर संस्थेच्या उपविधीत करण्यात आलेली कोणतीही सुधारणा निबंधक या कलमाखाली नोंदविणार नाही किंवा ज्या उपविधीची नोंदणी करण्यात आल्याचे मानण्यात आले असेल त्या उपविधीमध्ये सुधारणा अमलात येणार नाही.

२) जेव्हा निबंधक एखाद्या उपविधीतील सुधारणेची नोंदणी करील तेव्हा (किंवा उपविधीतील सुधारणा नोंदण्यात आली असल्याचे मानले जाईल तेव्हा) त्याने प्रमाणित केलेली अशा सुधारणेची एक प्रत त्याने अशा संस्थेकडे पाठविली पाहिजे व ती प्रत सुधारणेची रजिस्टर नोंदणी करण्यात आला असल्याचा निर्णायक पुरावा असेल.

३) निबंधकाने एखाद्या संस्थेच्या उपविधीतील (अशा सुधारणेची) नोंदणी करण्याचे नाकारल्यास त्याने नोंदण्यास नकार देणारा आदेश तसे करण्याबद्दलच्या कारणांसह संस्थेला कळविली पाहिजे.

उपविधी दुरुस्ती म्हणजे काय?

उपविधीतील शब्दरचना बदलणे, काही शब्द घालणे अथवा गाळणे याला उपविधीतील दुरुस्ती असे म्हणता येईल. उपविधीतील सुचविलेली दुरुस्ती निबंधकाने नोंदणी करेपर्यंत कायदेशीर होत नाही. उपविधीतील सुचविलेली दुरुस्ती अथवा दुरुस्त्या करावयाच्या असल्यास त्यासाठी सर्वसाधारण सभेत किंवा विशेष साधारण सभेत तशा आशयाच्या ठराव मंजूर झाला पाहिजे (नियम १९) अशा रीतीने भरविलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर होण्यासाठी उपस्थिती व मतदानास पात्र असलेल्या एकूण सभासदांच्या २/३ बहुमत आवश्यक आहे. या सभेची नोटीस अस्तित्वात असलेल्या उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे  सर्व सभासदांना प्रथम गेली पाहिजे.

उपविधीच्या दुरुस्तीबाबत सर्वसाधारण सभेची नोटीस सदस्यांना वेळेत दिली नाही व उपविधीची दुरुस्ती केली व जरी त्या दुरुस्तीला निबंधकाने मंजुरी दिली तरी ती दुरुस्ती अवैध ठरेल त्याचप्रमाणे या मंजूर झालेल्या ठरावाची प्रत (पोटनियम दुरुस्ती प्रकरण) उपविधीतील सुधारणा प्रकरणाबरोबर निबंधकाकडे ठराव मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत पाठविली पाहिजे असा ठराव पाठविताना त्याचेबरोबर पुढील कागदपत्रे जोडावी लागतात

१) असित्वात असलेल्या उपविधीची प्रत

२) उपविधीत सुचविलेला बदल केल्यानंतर तो कसा राहील याच्या चार प्रती, अधिकृत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह.

३) उपविधीत बदल सुचविण्याचा आशय सांगणारी नोटिशीची प्रत.

४) निबंधकाला आवश्यक वाटणारी माहिती निबंधकाने उपविधीत केलेल्या सुधारणांच्या नोंदणीसाठी केलेला प्रत्येक अर्ज तो अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांचे आत निकालात काढला पाहिजे. जर काढला नाही तर त्याने त्या बाबतीतील विलंबाबाबत निवेदन केले पाहिजे.

उपविधी दुरुस्ती करणाऱ्या आदेशाविरुद्ध तसेच उपविधीच्या दुरुस्तीस नकार देणाऱ्या आदेशाविरुद्ध तशा आदेशाच्या तारखेपासून अपील करता येते.

उपविधी दुरुस्तीसाठी निर्देश देण्याचा निबंधकास अधिकार

या बाबतची तरतूद  सहकार कायदा कलम १४ मध्ये करण्यात आली आहे. हे कलम म्हणते, एखाद्या उपविधीत आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचा अधिकार या अधिनियमान्वये निबंधकास देण्यात आला आहे. निबंधकाला असा अधिकार देणे म्हणजे संस्थेच्या स्वायत्ततेवर घाला अशी टीका करण्यात अर्थ नाही. कारण सक्तीच्या दुरुस्तीचा आदेश देण्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करीत असताना संबंधित राज्य संघीय संस्थांशी विचारविनिमय करून अंमलबजावणी करावयाची असते.

पोटकलमे

या संबंधीची दोन पोटकलमे कलम १४ मध्ये अंतर्भूत आहेत.

पोटकलम (१) काही दुरुस्त्या, संस्थेच्या हितासाठी उचित वाटतील किंवा संस्थेचे कोणतेही उपविधी या अधिनियमाच्या तरतुदीशी किंवा नियमांशी विसंगत आहेत आणि म्हणून त्या उपविधींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे व त्यावेळी सांगितलेल्या रीतीने अशा दुरुस्त्या संस्थेस दिलेल्या मुदतीच्या परिणामकारक करा असा निदेश देण्याचा अधिकार निबंधकाला आहे.

पोटकलम (२) – निबंधकाने सुचविलेल्या मुदतीत संस्थेने दुरुस्ती न केल्यास त्या संस्थेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर व राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या राज्य संघीय संस्थेचा सल्ला घेतल्यानंतर अशी दुरुस्तीची नोंद केल्याचे तारखेपासून ती दुरुस्ती संस्थेवर बंधनकारक राहते.

दुरुस्तीची कार्यरीती

सक्तीची दुरुस्ती सुचविण्यासंबंधीची कार्यरीती नियम १२ मध्ये दिली आहे. ती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे-

१) प्रथम संस्थेला ‘ई’ नमुन्यात नोटीस देऊन त्याद्वारे सुचविलेली दुरुस्ती ही संस्थेच्या हितासाठी आहे असे कळवावे लागते व असा बदल दोन महिन्यांपेक्षा कमी अशी जी मुदत निदेíशत केली असेल त्याच्या आत करावा असा आदेश द्यावा लागतो. या नोटिशीबरोबर जी दुरुस्ती करावयाची तिचाही मसुदा सोबत जोडला पाहिजे.

२) ‘ई’ नमुन्यातील नोटिशीची प्रत राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या संघीय संस्थेकडे विचारविनिमयासाठी दिली पाहिजे. या संयुक्त संस्थेने निर्दष्टि केलेल्या मुदतीच्या आत आपला अभिप्राय कळविला पाहिजे. असा अभिप्राय न कळविल्यास तिची संमती आहे असे समजण्यात येईल. संयुक्त संस्थेने काही अभिप्राय कळविला असल्यास तो विचारात घेऊन निबंधकाला अशी दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.

नमुना ई मधील नोटिशीमध्ये विनिर्दष्टि करण्यात आलेला कालावधी समाप्त झाल्यानंतर आणि संस्थेचे उत्तर कोणतेही असल्यास आणि अशा उत्तरावरील संयुक्त संस्थेने कोणतेही मत प्रदíशत केले असल्यास ते मत विचारात घेतल्यानंतर निबंधकास प्रस्तावित सुधारणावरील संस्थेच्या हरकती (कोणत्याही असल्यास) योग्य रीतीने विचारात घेतल्यानंतर, सुधारणेची नोंद करता येईल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Marathi articles on housing institute