विलास नारायण सावंत पुनर्विकास प्रकल्पात मूळ रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही कारणांनी इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्यास त्याचे खूप गंभीर परिणाम सभासदांना भोगावे लागतात. प्रसंगी पुनर्विकास यशस्वी होण्याची शाश्वतीही मावळते. असे हजारोंनी पुनर्विकास प्रकल्प सध्या अर्धवट अवस्थेत दिसून येत आहेत. बरेचसे प्रकल्प १० - १५ वर्षे भकास अवस्थेत पडून आहेत. अशा प्रकल्पातील काही सभासदांना घरभाडे मिळत नाही. विकासकाने पर्यायी जागा न दिल्यामुळे व मूळ इमारत पुनर्विकासासाठी जमीनदोस्त झाल्यामुळे मुंबईत राहणेही सभासदांना मुश्कील होत आहे. ज्या विकासकांचे असे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केल्यास त्यामध्ये आणखीन किती वर्षे जातील याची शाश्वती नसल्यामुळे, कायदेशीर मार्गही खूप खर्चीक असल्यामुळे, शिवाय न्याय मिळेलच याची खात्री नसल्यामुळे विकासकाचे फावत आहे. या सगळय़ा अडचणींतून सुलभ मार्ग निघावा म्हणून महारेराची स्थापना झाली, पण महारेराकडे पुनर्विकासातील अनेक अडचणींवर कायदेशीर उपायच नसल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पातील मूळ सोसायटी सभासद हतबल आहेत. पुनर्विकास प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी झालेली असूनसुद्धा, मूळ सोसायटी सभासदाच्या घरासाठी वैयक्तिक कराराची नोंदणी करून घेण्यास जर विकासकाने टाळाटाळ केली तरी ती तक्रार महारेराकडे दाखल करून घेऊन विकासकावर दंडात्मक कारवाई करण्यास महारेरा असमर्थ आहे. महारेरा फक्त नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी, त्यांना वेळेत घर मिळवून देण्यासाठी, दोषी बिल्डरवर जे वेळेवर घराचा ताबा देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आहे. नव्याने घर खरेदी करणाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये एवढे एकच काम महारेराकडे आहे. सध्या मुंबईमध्ये जे हजारो पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत त्यातील अनेक प्रकल्प खूप अडचणीत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये नव्याने घर खरेदी करणारे आहेत, तसेच घराच्या प्रतीक्षेत असलेले, अन्याय झालेले मूळ सोसायटी सभासदही आहेत. या अशा प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी विकासकाने केलेली असल्यास महारेरा फक्त नवीन घर खरेदीदारांचेच हित जपणार का? मुंबईत स्वत:चे घर असलेले लाखो मूळ मुंबईकर सोसायटींच्या पुनर्विकासात फसले जाऊन बेघर होत आहेत व मुंबईत येऊन ओसाड जमिनी, मोकळी मैदाने, पदपथ बळकावून वास्तव्य केलेल्या, मुंबईला बकाल करून सोडणाऱ्या मुंबईबाहेरील लोकांसाठी सरकारतर्फे त्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली निरनिराळय़ा योजना राबवून घरवाटप केले जात आहे. आज फसलेल्या पुनर्विकासातून लाखो मूळ मुंबईकर स्वत:चे घर हरवून बसले आहेत. सरकार ना त्यांची दखल घेत आहे, ना त्यांच्यासाठी काही योजना आणत आहे. विकासक घरभाडे व पर्यायी जागा देत नसल्यामुळे मुंबईत राहणे मुश्कील झाले आहे. घर मिळण्याच्या प्रतीक्षेत कित्येक सभासद इहलोक सोडून गेलेत. अशी कितीतरी कुटुंबे आज हलाखीत जीवन जगत आहेत, त्याची कोणीच गणती करत नाही. सरकार वरील सर्व अडचणींचा विचार करून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी काही ठोस उपाय योजना तातडीने करणार आहे का? vilaspriti@yahoo.in
