अ‍ॅड. तन्मय केतकर एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी महारेराकडे करणे आवश्यक आहे किंवा नाही, याचे उत्तर एखादा प्रकल्प पूर्ण झालेला आहे किंवा नाही यावर बहुतांशी अवलंबून आहे. प्रकल्प पूर्ण होणे म्हणजे संबंधित कार्यालयाकडून प्रकल्पाला पूर्णत्व प्रमाणपत्र अर्थात कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळणे. बांधकाम प्रकल्पांबाबत पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात सुस्पष्ट तरतुदी आहेत, तशा सुस्पष्ट तरतुदी प्लॉटिंग प्रल्पाबाबत नसल्याने, प्लॉटिंग प्रकल्प पूर्णत्व म्हणजे नक्की काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न एका प्रकरणात महारेरा प्राधिकरणासमोर उपस्थित झालेला होता. ग्राहक विरुद्ध विकासक यांच्या या प्रकरणात उपस्थित झालेला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे प्लॉटेड डेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे पूर्णत्व (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) म्हणजे नक्की काय? या प्रश्नाला उत्तर देताना महारेरा प्राधिकरणाने १. कम्प्लिशन सर्टिफिकेट म्हणजे संबंधित सर्व कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता आणि सर्व सोयीसुविधांनी परिपूर्ण प्रकल्प या दोन घटकांची पूर्तता अशी प्रकल्प पूर्णत्वाची व्याख्या केली. २. प्लॉटिंग प्रकल्पाबाबत जेव्हा तहसीलदाराला अकृषिक वापर सुरू केल्याचे कळविण्यात येते तेव्हा या व्याख्येच्या पहिल्या भागाची पूर्तता होते. ३. जेव्हा तहसीलदार अकृषिक आदेशाप्रमाणे सर्व बाबींची प्लॉटिंग प्रकल्पात पूर्तता झाल्याचे अधिकृतरीत्या नोंदवितो तेव्हाच व्याख्येच्या दुसऱ्या भागाची पूर्तता होऊन तो प्रकल्प पूर्ण होतो अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली. सद्यस्थितीत प्लॉटिंग प्रकल्पांना कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देण्याची तरतूद कायद्यात नसणे ही मोठी उणीव होती. या आदेशाने प्लॉटिंग प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची व्याख्या करून सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि यापुढील सर्व प्लॉटिंग प्रकल्पांच्या पूर्ततेबाबत जो संभ्रम होता तो नाहीसा केलेला आहे. या आदेशाच्या आधारे येथून पुढे पूर्णत्वाच्या व्याख्येची पूर्तता झाली असल्यास प्रकल्प पूर्ण अन्यथा तो प्रकल्प पूर्ण नाही, असेच मानण्यात येईल हे जवळपास निश्चित आहे. जे विकासक सध्या प्लॉटिंग प्रकल्प राबवीत आहेत किंवा भविष्यात राबविणार आहेत, त्यांना आपला प्रकल्प अधिकृतपणे (ऑन रेकॉर्ड) पूर्ण होण्याकरता कशाची पूर्तता होणे आवश्यक आहे हे आणि ग्राहकांना देखील नक्की कशाची पूर्तता झाली की आपण गुंतवणूक केलेला प्रकल्प पूर्ण झाला या महत्त्वाच्या बाबी या आदेशाद्वारे स्पष्ट झाल्या ही निश्चितच महत्त्वाची आणि आनंदाची बाब आहे. कोणत्याही बाबतीत कायद्यात संदिग्धता असल्यास त्यातून वादविवाद वाढत जातात आणि निष्कर्ष काढणे कठीण होते. तसे किमान या बाबतीत तरी आता होणार नाही. tanmayketkar@gmail.com
