अमित जैन नव्या वर्षांतही विशेषत: ओमायक्रॉन झपाटय़ाने पसरत असताना निवासी घरांना असलेली मागणी कायम राहील. तसेच महामारीदरम्यान नव्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीतही मुंबईतील विकासक २०२२ कडे सकारात्मकतेने पाहत आहेत. जगभरात पसरलेल्या करोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या महामारीचा फटका बसलेल्या कित्येक क्षेत्रांमध्ये स्थावर मालमत्ता (रियल इस्टेट) क्षेत्राचाही समावेश असून, त्याचा २०२० मध्ये अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. मात्र, वर्षभरानंतर देशाच्या विविध भागांतील लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली, तसेच अर्थव्यवस्था आणि विशेषत: स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण तयार झाले. देशाच्या काही भागांतील गृहविक्रीचे आकडे वधारले, तर भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि त्याजवळच्या एमएमआर भागातही मागणी वाढल्याचे दिसून आले व पर्यायाने कित्येक विकासकांना नवी सुरुवात करणे शक्य झाले. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राची स्थिती परत सुरळीत झाल्यानंतर निर्माण झालेला मोठा प्रश्न म्हणजे नव्या वर्षांतही विशेषत: ओमायक्रॉन झपाटय़ाने पसरत असताना निवासी घरांना असलेली मागणी कायम राहणार का? महामारीदरम्यान नव्याने उदासीन परिस्थिती उद्भवलेली असतानाही मुंबईतील विकासक २०२२ कडे सकारात्मकतेने पाहत आहेत. येत्या वर्षांत विकासकांना या क्षेत्रातील काही सकारात्मक गोष्टींमुळे निवासी घरांच्या विक्रीस मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. नवीन आणि पुर्नबांधणी (रिडेव्हलपमेंट) प्रकल्पांमध्ये वाढ प्रीमियम प्रकल्पांवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने जाहीर केलेली सवलत संपत आली असतानाच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबईने (एमसीजीएम) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत काही फाइल्स मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळे मान्यता मिळालेले बरेचसे प्रकल्प २०२२ च्या दुसऱ्या सहामाहीत लाँच होण्यासाठी सज्ज आहेत. हे प्रकल्प मुंबई आणि विशेषत: बांद्रा ते बोरिवली अशा पश्चिम उपनगरांतील आहेत. बहुतेक प्रकल्प हे पुर्नबांधणीचे असून गेल्या काही वर्षांपासून रेंगाळलेल्या या प्रकल्पांना आता चालना मिळेल. आरटीएमआय आणि बांधकामाअंतर्गत गृहविक्रीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मर्यादित काळासाठी मुद्रांक शुल्कात घट केल्याने रेडी-टु-मूव्ह-इन-होम (आरटीएमआय) क्षेत्राला चांगली चालना मिळाली. त्याशिवाय विविध वर्षांच्या कालावधीसाठीच्या गृहकर्ज दरांमुळे शहर व उपनगरांत दुसरे घर घेण्यास अनेकांना प्रोत्साहन मिळाले व पर्यायाने विक्रीशिवाय पडून असलेल्या घरांच्या संख्येत मोठी घट झाली. यामुळे बांधकामाअंतर्गत प्रकल्प तसेच नव्या प्रकल्पांमुळे छोटय़ा बाजारपेठेत घर खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या ग्राहकांना चांगली संधी मिळेल. बांधकाम खर्चातील वाढ व त्याचा परिणाम गेल्या एका वर्षांत बांधकाम आणि निवासी प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची किंमत वेगाने वाढली आहे. स्टील आणि सिमेंटसारख्या कच्च्या मालाच्या किमती स्थिरावत असल्या आणि सर्वोच्च पातळीवरून कमी होत असल्या तरी विकासकांना या किमतीचा भार चालू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट करावा लागणार आहे. परिणामी, घर खरेदीदारांनाही वाढीव किंमत मोजावी लागेल. आर्थिक शिस्त आणि प्रकल्पाचा खर्च गेल्या वर्षभरात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील परिस्थिती सुधारली असली किंवा लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर विकासकांच्या उत्पन्नातील वाढ स्थिर होईल. किंवा केवळ महागाई आणि इतर घटकांमुळे वाढत्या किमतींशी जुळवून घेतले जाईल असे मानले जात आहे. म्हणूनच विकासकांनी किमतीवर नियंत्रण ठेवणे, विशेषत: मोठे प्रकल्प राबवताना ही काळजी घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी पुरवला न गेल्यास प्रकल्पाचा कालावधी वाढेल आणि किंमत वाढल्यास प्रकल्पावर नकारात्मक परिणाम होईल किंवा कर्जाची किंमत वाढेल. मात्र, मुंबईच्या बाजारपेठेचे हळूहळू कॉस्ट प्लस मॉडेलमध्ये रूपांतर होत आहे, कारण बहुतेक विकासक आर्थिक शिस्तीचे पालन करत आहेत, तसेच कर्जाच्या खर्चाला मर्यादा घालत आहेत. गृहकर्ज व्याजदर आणि कर्जाचा खर्च घर खरेदीदारांसाठी विविध बँकांद्वारे दिला जाणारा व्याज दर कमी म्हणजेच ६.५ टक्के होता, मात्र नजीकच्या काळात दरांमध्ये किंचित वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, व्याजदर २०२२ मध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार नाहीत आणि त्यात एक सलग वाढ होत राहिली तरी कर्जाला असलेली मागणी कायम राहील. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीच्या अखेपर्यंत गृहकर्जाचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा वर जाईल. परंतु स्थावर मालमत्तेतील सध्याची स्थिती चांगली आहे असेच दिसून येते.
