श्रीश कामतगृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांचा एक सर्वसाधारण गैरसमज असतो की, कार्यकारी समिती व तिचे पदाधिकारी हेच संस्थेचे सर्वेसर्वा असतात. आणि काही संस्थांमध्ये पदाधिकारी व समिती-सदस्य तशाच तऱ्हेने कारभार करून मनमानी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. परंतु कायद्याने मात्र या अधिकारांवर एक मर्यादांची व कार्यपद्धतीची चौकट अधिस्थापित केलेली आहे. सहकार कायद्याचे कलम ७२ व उपविधी ११० यामधील एकसुरी तरतुदींनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सर्व अंतिम अधिकार हे केवळ सर्वसाधारण सभेकडेच असतात आणि कलम ७३ व उपविधी १११ प्रमाणे संस्थेच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार समितीकडे असतो. परंतु हा अधिकार अधिनियम, नियमावली व उपविधींच्या अधीन राहून सर्वसाधारण सभेने दिलेल्या निर्देशानुसारच वापरणे समितीला बंधनकारक आहे. समिती सर्व निर्णय बहुमताने घ्यायला बांधील आहे. समितीच्या सदस्यांना प्रत्येकी एक मत व मतांच्या समानतेप्रसंगी अध्यक्षाला दुसरे व निर्णायक मत असते. समितीच्या सर्व निर्णयांना तसेच संस्थेच्या हिताविरोधात समितीने केलेल्या कोणत्याही कृतीला वा चुकीला समितीचे सर्व सदस्य सांघिकरीत्या व वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असतात.समितीच्या अध्यक्षाला संस्थेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे, नियंत्रण करणे व मार्गदर्शन करणे हे अधिकार आहेत; तसेच आणीबाणीच्या काळात समितीचे कोणतेही अधिकार वापरण्यास अध्यक्ष सक्षम असतो, परंतु तसे करताना आपण या अधिकारांचा वापर का केला याची नोंद करणे आणि समितीच्या पुढील सभेत त्या निर्णयाला मान्यता घेणे अध्यक्षास बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त संस्थेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यास वैयक्तिकरीत्या कोणतेही अधिकार नाहीत. याचा अर्थ समिती वा तिचे पदाधिकारी कायद्याने मान्य केलेल्या व सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या चौकटीत राहूनच गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार चालवू शकतात आणि अशी चौकट मोडणे हा कायदेभंगाचा अपराध होतो. या चौकटीच्या काही महत्त्वाच्या मर्यादांचा उल्लेख इथे करणे उचित ठरेल. उदाहरणार्थ :(१) उपविधी १५७ - संस्थेच्या मालमत्तेची दुरुस्ती व देखभाल यावर खर्च करण्याचा समितीचा अधिकार कोणत्याही एका वेळेसाठी- २५ पर्यंत सदस्य संख्या असलेल्या संस्थेसाठी रु. २५,०००/-, २६ ते ५० सदस्य संख्या असलेल्या संस्थेसाठी रु. ५०,००० तर त्यापेक्षा जास्त सदस्य संख्या असलेल्या संस्थेसाठी रु.१ लाख पर्यंत मर्यादित आहे; खर्च त्यापेक्षा अधिक असल्यास सर्वसाधारण सभेच्या पूर्व-परवानगीची आवश्यकता आहे. तसेच मालमत्तेच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या कामासाठी निविदा न मागविता समिती केवळ सर्वसाधारण सभेने त्यासाठी ठरविलेल्या मर्यादेतच खर्च करू शकते; अशा मर्यादेबाहेर खर्च करण्यासाठी निविदा मागवणे व त्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवणे, वास्तुशास्त्रज्ञ नेमल्यास त्याच्याबरोबर व ठेकेदाराबरोबर करार करणे अशा कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे समितीला बंधनकारक आहे.(२) उपविधी ११- संस्थेस समिती निश्चित करील अशा कालावधीसाठी व व्याजदराने आणि अशा अटी-शर्तीच्या अधीन सदस्यांकडून ठेवी स्वीकारता वा कर्ज घेता येते, परंतु अशा दायित्वाची एकूण रक्कम नियम ३५ मध्ये विहित केलेल्या (भरणा झालेले भाग-भांडवल अधिक जमा असलेले राखीव निधी आणि इमारत निधी, वजा संचित नुकसानाच्या दहा पट) मर्यादेत ठेवणे समितीस बांधनकारक आहे.(३) उपविधी १३- संस्थेच्या इमारतीच्या वारंवार येणाऱ्या सामान्य दुरुस्तीच्या खर्चासाठी प्रत्येक सदस्याच्या योगदानाचा दर, इमारतीच्या मोठय़ा दुरुस्तीसाठी सदस्यांकडून (सदनिकांच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात) घ्यावयाची रक्कम, सिंकिंग फंडापोटी सदस्यांच्या योगदानाचा दर, तसेच शिक्षण/ प्रशिक्षण निधीपोटी सदस्यांच्या योगदानाचा दर ठरवण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेकडेच आहे.(४) उपविधी १४- संस्थेने जमा केलेल्या विविध निधींचा विनियोग करताना समितीस सर्वसाधारण सभेची पूर्व-परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.(५) उपविधी ६७(ब)- संस्थेच्या विविध खर्चासाठी सदस्यांकडून घ्यावयाच्या शुल्क आकारणीचे दर उपविधी ६७(अ) मध्ये निर्धारित केलेल्या तत्त्वांच्या आधारे निश्चित करणे समितीस बंधनकारक आहे.(६) उपविधी ७८ ते ८४- संस्थेच्या इमारतीच्या परिसरात वाहने उभी करण्याविषयी नियम तयार करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेकडे आहे आणि समितीला अशा नियमांच्या अधीन राहूनच वाहनतळाचे नियमन करणे बंधनकारक आहे.(७) उपविधी १२८- समितीत नैमित्तिक रिक्त झालेल्या जागा, अधिनियम, नियमावली व उपविधींमधील संबंधित तरतुदींनुसार भरण्यास समिती सक्षम आहे.(८) उपविधी १६५- एखाद्या सदस्याने कोणत्याही उपविधीचा भंग केल्यास वा कोणतेही बेजबाबदार कृत्य केल्यास अशा सदस्यास दंड करण्याचा अधिकार केवळ सर्वसाधारण सभेला आहे व अशा दंडाची रक्कम वसूल करणे हे समितीचे काम आहे.उपविधी १३८ मध्ये समितीच्या एकूण ४० अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांचा उल्लेख आहे; परंतु ही सर्वसमावेशक यादी नसून, इतर उपविधीमध्ये सांगितलेल्या काही महत्त्वाच्या अधिकारांचा, जबाबदाऱ्यांचा व कर्तव्यांचा उल्लेख या यादीमध्ये नाही, उदाहरणार्थ : पत्रव्यवहारासाठी संस्थेचा पत्ता ठरवणे [उपविधी २(ब)]; डुप्लिकेट शेअर सर्टिफिकेट जारी करण्यास मान्यता देणे [उपविधी ९(ब)]; संस्थेमधील सदनिकांच्या संख्येइतकीच सभासदांची संख्या मर्यादित ठेवणे [अधिनियमाचे कलम १५४ ब ५ व उपविधी १७ टीप ३]; सदस्य/ सहयोगी सदस्यांच्या प्रवेशास मान्यता देणे [उपविधी १९]; मृत सदस्याच्या शेअर्स आणि हितसंबध यांचे वारसांना देय असलेले मूल्य ठरविणे आणि असे मूल्य देणे मंजूर करणे [उपविधी ३७]; जर एखादा सदस्य इतर सदस्यांना गैरसोयीचे, उपद्रवकारक वा त्रासदायक असे कोणतेही कृत्य किंवा संस्थेच्या सदस्यांच्या सर्वसाधारण सभ्यतेस वा नैतिक मूल्यांस बाधा येईल असे गैरप्रकार करीत असेल तर अशी कृत्ये/ गैरप्रकार थांबवण्यासाठी पावले उचलणे [उपविधी ४८]; अधिनियमाच्या कलम ३५ आणि नियम २८ नुसार सदस्याच्या हकालपट्टीच्या प्रकरणाचा निपटारा करणे [उपविधी ५०, ५१ आणि ५२]; वाटप पत्र रद्द करणे आणि अशा फ्लॅटचे पुनर्वाटप करण्याचा विचार करणे [उपविधी ७५(क)]; कोणत्याही फ्लॅटचा अधिकृत वापर बदलण्यासाठी परवानगी देणे- अशी परवानगी नगरपालिकेच्या संबंधित नियमांनुसारच दिली जाऊ शकते [उपविधी ७५(इ)]; सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तांना अंतिम रूप देणे [उपविधी १०८]; संस्थेच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करणे [उपविधी ११२]; एखादा समिती-सदस्य अपात्र असेल तर त्याच्या अपात्रतेची नोंद समितीच्या इतिवृत्तात करणे [उपविधी ११९(ब)]; आवश्यक असल्यास संस्थेच्या हिशेबाची पुस्तके, रजिस्टर्स आणि इतर नोंदी ठेवण्यासाठी जबाबदार म्हणून सेक्रेटरी व्यतिरिक्त इतर कोणाला तरी नियुक्त करणे [उपविधी १४३]; सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी, मागील वर्षांचा खर्च व विधिवत निधी वाटप वजा करून शिल्लक उत्पन्नाच्या वा नफ्याच्या विनियोगासाठी शिफारस करणे [उपविधी १४८]; आर्थिक वर्ष-अखेरीपासून सहा महिन्यांच्या आत लेखा परीक्षण करून घेणे [उपविधी १५१(ब)]; संस्थेच्या इमारती/ परिसरासाठी आपत्कालीन नियोजन योजना तयार करणे [उपविधी १६०(ब)]; सदस्यांना टेरेस/ उपलब्ध मोकळय़ा जागेचा तात्पुरता वापर करण्यास किंवा तिथे सौर उर्जा/पाणी गरम करणारी यंत्रणा बसविण्यास परवानगी देणे [उपविधी १७०].समितीच्या कामांचे नियोजन व व्यवस्था करणे ही सर्वसाधारणपणे सचिवाची जबाबदारी असते. उपविधी १४० मध्ये सचिवाच्या कर्तव्यांची व जबाबदाऱ्यांची यादी दिलेली आहे, त्यामध्ये कोणत्याही अधिकारांचा अंतर्भाव नाही; ही यादीही सर्वसामावेशक नसून त्याव्यतिरिक्त सचिवाची काही महत्त्वाची कर्तव्ये/ जबाबदाऱ्या उपविधींमध्ये इतरत्र सांगितल्या आहेत, उदाहणार्थ: संस्थेचे कॉमन सील ताब्यात ठेवणे [उपविधी ७३]; विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी समितीसमोर ठेवणे [उपविधी ९७]; नवीन समिती निवडल्यावर, संस्थेच्या कागदपत्रांची आणि मालमत्तेची यादी तयार करणे आणि त्याचा कार्यभार कार्यकाळ संपलेल्या अध्यक्षाकडे सोपवणे, जेणेकरून हा अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्षाकडे कार्यभार सुपूर्द करू शकेल [उपविधी १२४]; समितीची विशेष बैठक बोलावणे [उपविधी १३५]; आणि, संस्थेच्या मालमत्तेच्या देखभालीबाबत सदस्यांकडून आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करणे [उपविधी १५६].तात्पर्य, समिती-सदस्य व पदाधिकारी यांनी त्यांचे अधिकार व त्यांच्या मर्यादा कोणत्या आणि त्यांची कर्तव्ये/ जबाबदाऱ्या कोणत्या, याचे तारतम्य ठेवूनच संस्थेचा कारभार करणे, तसेच संस्थेची मालमत्ता व निधी यांचा विश्वस्त-भावनेने सांभाळ करणे अपेक्षित आहे. संस्थेचे सर्व सभासदसुद्धा याबाबतीत जागरूक असणे तितकेच गरजेचे आहे.kamat. shrish@gmail. Com
