vastu_pratisad‘वास्तुरंग’(२० जून) मध्ये अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन यांचा लेख (६ जूनच्या सुधीर दाणी यांच्या डिफॉल्ट डीम्ड कन्व्हेअन्स या लेखाला उत्तर) प्रसिद्ध झाला आहे. डिफॉल्ट डीम्ड कन्व्हेअन्स शक्य नाही हे त्यांनी जे सप्रमाण मांडले आहे, ते खरेच आहे. कारण स्टॅम्प डय़ुटी अ‍ॅक्टप्रमाणे नोंदणीकृत दस्तावेज महत्त्वाचा आहे. काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पुढाकारामुळे महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर इ. ठिकाणी सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मानीव अभिहस्तांतरणाचे निवाडे दिले. त्याला बिल्डर लॉबीने उच्च न्यायालयत दावा दाखल करून आव्हान दिले. म्हणजे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाजूने निवाडे द्यायचे आणि बिल्डरने त्याला आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात दावे दाखल करायचे असा उंदीर-मांजराचा खेळ अव्याहत चालू आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे उच्च न्यायालयात ५०० च्या वर दावे दाखल झाले आहेत. एक तर मानीव अभिहस्तांतरणासाठी ४० कागदपत्रांची यादी अर्जासोबत द्यावी लागते. बिल्डर कागदपत्रे देत नाहीत. माहितीच्या अधिकारात स्टॅम्प डय़ुटी ऑफिस, तलाठी, तहसीलदार, कलेक्टर, महापालिका इ. इ. कार्यालयात अर्ज करून ती मिळविण्यात सहा महिने, त्यात जागेचा सव्‍‌र्हे, आर्किटेक्ट, सव्‍‌र्हेअरचा खर्च, वकिलाचा खर्च, झेरॉक्स, टायपिंग इ. धरून डीम्ड कन्व्हेअन्सची फाइल तयार व्हायलाच काही लाखांचा खर्च होतो. त्यानंतर सर्व संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या जातात. वर्तमानपत्रात जाहिरात द्यावी लागते. त्याचा खर्च सहकारी संस्थेलाच करावा लागतो. इतके सर्व करून सर्व संबंधित हजर झाले तर ते सहकारी संस्थेच्या अर्जाला उत्तर देण्यासाठी वेळकाढूपणा करतात. खरं तर सहा महिन्यात अर्ज निकाली काढावा लागतो. पण दोन वर्ष सहज निघून जातात. सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयात खेटा घालून थकलेले असतात आणि त्यांचा सुरुवातीला उत्साह पार गळून गेलेला असतो. सर्व गृहनिर्माण संस्थांची शिखर संस्थाही बिल्डरधार्जिणी झाली आहे. या फेडरेशनला पैसे जमा करण्यात धन्यता वाटते. आपल्या सदस्यांच्या हिताला तिने कधीच नख लावलेले आहे. फक्त आशा आहे ती ग्राहक पंचायतीकडून. कारण तिने प्रास्ताविक गृहनिर्माण मसुद्याला पार्लमेंटरी कमिटीसमोर जनहितविरोधी कलमांना विरोध केला. शेवटी काय सर्वसामान्यांचा वाली उच्च न्यायालयच आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism) दाखवून माझे हे पत्र जनहित याचिका (Public Interest Litigation) म्हणून दाखल करून घ्यावे, ही विनंती. न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism) याचा अर्थ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी आपल्या घटनेने त्यांना अनुक्रमे कलम २२६ व ३२ खाली दिलेला अधिकार वापरून देशात शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालणे होय. ही २००८ ची कलम ११(५) दुरुस्ती आणि डीम्ड कन्व्हेअन्स या जाचक अटी रद्द करण्यास पुढाकार घ्यावा, असे येथे म्हणावेसे वाटते.
– ज्ञानेश्वर गावडे

मनाला भावणारे लेख
‘वास्तुरंग’मधील डॉ. शरद काळे यांचा ‘नकोत नुसत्या भिंती’ सदरातील ‘रेशमी घरटे’ हा लेख आणि मनोज अणावकर यांची ‘रंग वास्तू’चे सदरातील ‘ज्येष्ठालय’ ही कथा (की सत्यकथा!) दोन्हीही अतिशय भावले.
‘रेशमी घरटे’मधील जुनी पिढी व नवी पिढी यातील वैचारिक बदल आणि भावनिक बदल फार चांगला मांडला आहे. फक्त घरांना असणाऱ्या भिंती आता मनांनाही आल्या ही खंत त्यातून व्यक्त झाली आहे. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा मंत्र जपण्याचा सल्लाही छान पद्धतीने त्यांनी दिला आहे.
शेवटच्या परिच्छेदामधला हसतमुख चेहऱ्याचा उल्लेख फारच आवडला. खरंच दुर्मुखलेल्या चेहऱ्याने वावरणे आणि सतत सगळ्यांवर आरडाओरड करीत बोलणे असा स्वभाव असणाऱ्या व्यक्तींनी हे वाचून वागण्यात बदल केला तर ते किती चांगले होईल. घरातील वातावरणात नक्कीच फरक पडेल.
‘ज्येष्ठालय’ ही कथा तर मनाला चटका लावणारीच आहे. घरातल्या स्त्रियांनी विशेषत: सासू-सुनेने दोन-दोन पावले मागे सरकून एकमेकींना समजून घेतले तर कदाचित मंगलाताईंवर आला तसा प्रसंग येणार नाही. अर्थात, याला अपवाद सासू-सुना असतात- आहेत. मात्र शेवटी मुलाची मानसिक अवस्था जाणून त्याला आपली गरज आहे हे समजून घेऊन ज्येष्ठालयातून घरी यायलाही तयार होतात, मनात कोणताही किंतू न धरता! पश्चात बुद्धी म्हणून का होईना दोघींनाही आपल्या वागण्यातील चूक उमगलीच, मात्र तेव्हा फार- म्हणजे फारच उशीर झाला होता. कथा मनाला चटका लावणारी- हृदयस्पर्शी आहे.
– ज्योत्स्ना परचुरे, घाटकोपर (पूर्व).