आगामी अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अपेक्षा…

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ जवळ येत असताना, रिअल इस्टेट क्षेत्रात आशावादाचे वातावरण आहे. गेल्या काही वर्षांत या उद्योगाने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अनुभवले असून तो अधिक पारदर्शक, ग्राहककेंद्रित आणि आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध झाला आहे. परिणामी गृहखरेदीदारांचा विश्वास वाढला असून बाजारात स्थैर्य निर्माण झाले आहे. आगामी अर्थसंकल्प हा या सकारात्मक बदलांना बळकटी देत, भारताच्या बदलत्या शहरी गरजांशी सुसंगत दीर्घकालीन विकासाचा मजबूत पाया रोवण्याची संधी आहे.

आज रिअल इस्टेट म्हणजे केवळ गृहनिर्माणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास आणि एकूण आर्थिक गती यांमध्ये या क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. रिअल इस्टेट प्रकल्पांचा कालावधी दीर्घ असल्याने धोरणात्मक स्थिरता आणि स्पष्टता अत्यंत आवश्यक आहे. सातत्यपूर्ण नियमावली, सुलभ मंजुरी प्रक्रिया आणि स्थिर कररचना यांमुळे विकासकांना जबाबदारीने नियोजन व अंमलबजावणी करता येते, ज्याचा लाभ गृहखरेदीदारांनाही होतो.

सध्या गृहनिर्माणाची मागणी प्रामुख्याने प्रत्यक्ष गरज असलेल्या खरेदीदारांकडून येत आहे. खरेदीदार अधिक जागरूक झाले आहेत. ते दर्जेदार बांधकाम, सुरक्षितता, वेळेत प्रकल्प पूर्ण होणे आणि दीर्घकालीन मूल्य यांना ते अधिक महत्त्व देत आहेत. अशा परिस्थितीत, बाजारातील नैसर्गिक समतोल न बिघडवता परवडणाऱ्या घरांना चालना देणारी धोरणे मागणी टिकवून ठेवण्यास उपयुक्त ठरतील. प्रथमच घर घेणाऱ्या खरेदीदारांसाठी सातत्यपूर्ण प्रोत्साहन आणि स्थिर व्याजदर वातावरण यांमुळे संबंधित उद्योगांनाही सकारात्मक चालना मिळू शकते.

शहरीकरणाचा वेग विशेषतः मोठ्या महानगरांमध्ये सातत्याने वाढत आहे. मात्र, जमिनीची कमतरता, जुनी पायाभूत रचना आणि पर्यावरणीय ताण यांसारख्या आव्हानांचा शहरांना सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जुन्या वसाहतींमधील पुनर्विकास आणि शहरी नूतनीकरण अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. रहिवासी, विकासक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल साधणारी संरचित धोरणे पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देऊ शकतात, तसेच सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारू शकतात.

पर्यावरणीय शाश्वतता हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. वाढते प्रदूषण आणि ढासळणारी हवेची गुणवत्ता यांमुळे हरित क्षेत्र आणि पर्यावरणपूरक विकासाची गरज अधोरेखित झाली आहे. शाश्वत बांधकाम पद्धती, हरित मोकळी जागा आणि हवामान-संवेदनशील शहरी नियोजनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी शहरांची राहणीमान गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच दीर्घकालीन शहरी विकासाला मदत करू शकतात.

भाड्याच्या घरांकडेही नव्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कामकाजाचे बदलते स्वरूप, वाढती स्थलांतर प्रक्रिया आणि कुटुंबव्यवस्थेतील बदल यांमुळे संघटित भाड्याच्या घरांची मागणी वाढली आहे.

तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रक्रिया रिअल इस्टेट क्षेत्राचे स्वरूप बदलत आहेत. डिजिटल मंजुरी प्रणाली, ऑनलाइन जमीन नोंदी आणि पारदर्शक अनुपालन व्यवस्था यामुळे कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढली आहे. तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनात अधिक गुंतवणूक केल्यास विलंब कमी होतील, व्यवसाय सुलभ होईल आणि परिणामी गृहखरेदीदारांना वेळेत प्रकल्पांचा लाभ मिळेल.

या क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन आणि स्थिर भांडवल उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. रिअल इस्टेट विकासासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक लागते, आणि वित्तपुरवठा रचना या दीर्घकालीन स्वरूपाशी सुसंगत असणे गरजेचे आहे. संस्थात्मक गुंतवणूक आणि पर्यायी गुंतवणूक मंचांना बळकटी दिल्यास जबाबदार विकासाला चालना मिळेल आणि आर्थिक स्थैर्य वाढेल.

आगामी अर्थसंकल्पच्या पार्श्वभूमीवर, रिअल इस्टेट क्षेत्र अल्पकालीन सवलतींची अपेक्षा करत नसून शाश्वत शहरी विकासाला पाठबळ देणाऱ्या संतुलित आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. योग्य उपाययोजनांच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट क्षेत्र रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास आणि वाढत्या शहरी लोकसंख्येच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील. आगामी अर्थसंकल्प या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला बळ देईल आणि अधिक सक्षम, समावेशक शहरे उभारण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखिका नाहर ग्रुपच्या उपाध्यक्षा आणि नरेडको महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष आहेत.)