‘भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा’ याविषयाची सविस्तर बातमी नुकतीच वाचली. मुंबई आणि उपनगर परिसरात आजमितीस अनेक गृहनिर्माण संस्था आहेत, ज्यांना ही समस्या आज भेडसावत असून त्यावर अभय योजनेच्या माध्यमातून त्वरित निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा आहे; म्हणजेत्यांच्या डोक्यावरची ही टांगती तलवार कायमची दूर होईल. हीच गंभीर समस्या आज प्रामुख्याने म.औ. वि. म. यांच्या निवासी भूखंडावर असलेल्या सदनिकाधारकांना भेडसावत असून डोंबिवली येथील याच भूखंडावर असलेल्या अनेक इमारतींना ओसी,जमीन हस्तांतरण या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या नसल्याने कर आणि पाण्याचे बिल दुप्पट भरावे लागत आहे. म.औ. वि. म.चे हे भूखंड ९५ वर्षे लीजवर असल्यामुळे तसेच या महामंडळाच्या क्लिष्ट आणि किचकट प्रशासकीय कारभारामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी न्यायालयाचे व ग्राहक मंचाचे दरवाजे ठोठावले असून, ते मागील कित्येक वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि विकासक मात्र मोकाट आहेत. मागील सरकारने नाममात्र दंड आकारून या कायदेशीर प्रमाणपत्राची पूर्तता या अभय योजना समितीद्वारे लवकरात लवकर व्हावी, अशी घोषणा राज्य सरकार व संबंधित खात्याच्या विभागाने केली आहे. परंतु आजवरचा अनुभव बघता नुसत्या घोषणा व आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही ही वास्तुस्थिती आहे. आज अशा प्रकारच्या इमारती व त्यामधील सदनिका यांचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले असून रहिवासी हतबल झाले आहेत. इतकेच नाही तर अशा सदनिका खरेदी व विक्रीसाठी बँकांकडून कर्जसुद्धा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सदर योजना जर युद्धपातळीवर कार्यान्वित झाली तर रहिवासी आणि गृहनिर्माण संस्था यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली. कृषिक-अकृषिक जमीन ‘वास्तुरंग’ मधील ‘गृहनिर्माण संस्था आणि जमीन हस्तांतर’ हा उल्हास देशमुख यांचा लेख वाचला. राज्यातील बऱ्याच को.ऑ. सोसायटींच्या जमिनीचे काही कारणांमुळे व काही जाचक अटींमुळे ४०-५० वर्षांच्या वापरानंतरही हस्तांतर झाले नाही, हे वास्तव आहे. डीम कन्व्हेअन्सला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही हेदेखील उघड सत्य आहे. या लेखात सुचविल्याप्रमाणे सरकारी यंत्रणांनी काहीवर्षांच्या अटींवर इमारतींच्या जमिनीचे बिनशर्त हस्तांतर करून द्यावे ही सूचना योग्य वाटते. इमारतींच्या जमिनाचा हस्तांतर संबंधी विषय निघाला की गावठाण जमीन, कृषिक-अकृषिक जमीन, कृषिक जमिनीचे अकृषिक जमिनीत सरकारी यंत्रणांकडून रूपांतर करणे, त्यासाठी येणारा वारेमाप खर्च, मध्यस्तींचा खर्च असे अनेक प्रश्न सोसायटी समोर उभे राहतात. याची जाणीव सरकार व संबंधित यंत्रणांना नाही असे म्हणणे मूर्खपणा ठरेल. नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती यांच्या हद्दीतील अनेक वर्षे निवासी समजूनच वापरात असलेली जमीन ही अकृषिक म्हणून कोणतेही अर्ज, प्रक्रिया न करता ठरविण्यास सरकारला काय अडचणी आहेत?सरकारने या विषयात लक्ष घालण्याची गरज आहे - दिलीप कोतवाल
