scorecardresearch

सोसायटीच्या उपविधीत पाळीव प्राण्यांसाठी नियमावली आवश्यक

अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारींपैकी एका तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे.

सोसायटीच्या उपविधीत पाळीव प्राण्यांसाठी नियमावली आवश्यक
पाळीव प्राण्यांसाठी नियमावली (संग्रहित छायाचित्र) ; फोटो- लोकसत्ता

विश्वासराव सकपाळ

पाळीव प्राणी पाळण्यावरून वितंडवाद निर्माण होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकदा पाळीवप्राण्यांबाबतच्या तक्रारी महापालिकेकडे लेखी स्वरूपात दिल्या जातात. तर काही ठिकाणी अशा स्वरूपाचे वाद स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाऊन पोहोचतात. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा शासनाने वेळोवेळी सुधारणा करून अद्ययावत करण्यात आलेल्या आदर्श उपविधीनुसार करण्यात येतो. परंतु आतापर्यंत चार वेळा सुधारणा करूनही पाळीव प्राणी विषेशत: कुत्रा व मांजर पाळण्याबद्दल कोणतेही नियम वा मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आलेले नाहीत.

मांजर हा अनेक कुटुंबाचा आवडता प्राणी आहे. अलीकडे मांजर पाळण्याची हौस वाढीस लागली आहे. विविध जातीच्या / प्रकारच्या मांजरी पाळण्याची मानसिकता दिसून येत आहे. कुत्र्याप्रमाणे आत्ता मांजर पाळणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पुणे महानगरपालिकेने मांजर पाळण्यासाठी परवाना घेण्याचा नियम केला आहे. कुत्रे पाळण्यासाठी महापालिकेचा परवाना घ्यावा लागतो, त्याच धर्तीवर आता घरात मांजर पाळण्यासाठी महापालिकेचा परवाना घ्यावा लागणार आहे. महापालिका अधिनियमानुसार कुत्रे, घोडे व मांजर अशा सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांची नागरिकांनी महापालिकेकडे नोंदणी करून परवाना घेणे आवश्यक आहे. पण शहरात केवळ कुत्रे व घोडे यांचे परवाने घेतले जातात. मांजर पाळण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत असली तरी परवाना घेण्याबाबत नागरिकांची मानसिकता अजूनही दिसून येत नाही. मांजरांची नोंदणी करण्यासाठी वार्षिक ५० रुपये इतके शुल्क निश्चित केले आहे. नोंदणीसाठी नागरिकांचा रहिवासी पुरावा, अँटीरेबीज लसीकरण प्रमाणपत्र आणि मांजराचा फोटो या तीन कागदपत्रांची गरज आहे. यासाठी दरवर्षी नव्याने नोंदणी करावी लागेल. नूतनीकरण करताना ५० रुपये परवाना शुल्काशिवाय अतिरिक्त २५ रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. पुणे महापालिकेने कुत्र्यांची नोंदणी परवाना घेण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे त्याच पद्धतीने मांजरांची नोंदणी ऑनलाइन होणार आहे.

सोसायटीमधील काही सभासद कुत्रा पाळणाऱ्या सभासदांची तक्रार व्यवस्थापक समितीकडे करतात. (१) त्यांचा कुत्रा वेळीअवेळी मोठ्ठय़ाने भुंकत असतो त्यामुळे आमची झोपमोड होते. मुलांच्या अभ्यासात व्यत्यय येतो. (२) तो कुत्रा आमच्याकडे येणारी पाहुणे मंडळी, घरकाम कारणाऱ्या बाई, कुरियर सेवा देणाऱ्या माणसांवर भुंकतो व त्यांच्या अंगावर धावून जातो.

(३) सोसायटीच्या मोकळय़ा आवारात शी-शू करतो त्यामुळे दुर्गंघी पसरते. (४) कुत्र्याला बघून लहान मुले भीतीने जिवाच्या आकांताने पळत सुटतात, त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (५) लिफ्टमध्ये कुत्रा बरोबर असेल तर कुणीही लिफ्ट मधून जात नाही, परिणामी लिफ्टची फेरी इतरांना फायदेशीर होत नाही. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारींपैकी एका तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे.

मुंबईतील माहीम येथील अवरलेडी ऑफ वेलंकणी अँड परपेच्युअल सुकोअर सोसायटीत दहाव्या मजल्यावर ऑल्विन डिसोझा नावाचे सभासद राहतात. त्यांनी एक कुत्रा पाळला होता. डिसोझा रोज सकाळी आपल्या कुत्र्याला फिरण्याकरिता नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करीत. पाळीव प्राण्यांमुळे सोसायटीला त्रास सहन करावा लागे. या कुत्र्याची लोकांना भीती वाटे. त्याला ने-आण करण्याकरिता लिफ्टचा वापर होत असल्याने विजेचा वापरही अधिक होतो, अशी भूमिका घेत सोसायटीची कार्यकारी समिती पाळीव कुत्र्याला फिरायला नेण्यासाठी लिफ्टचा वापर करणाऱ्या डिसोझा यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने जादा देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) वसूल करीत होती. कुत्र्याला नेण्या-आणण्यासाठी लिफ्टचा वापर करण्याबद्दल या सभासदाकडून दरमहा रुपये ५००/— जादा शुल्क आकारीत होती. डिसोझा यांनी या नियमबा वसुली विरोधात जिल्हा ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली. सोसायटीने आपली उपरोक्त भूमिका मांडल्यानंतर जिल्हा ग्राहक मंचाने ती फेटाळून लावली व डिसोझा यांना दिलासा दिला. त्यानंतर सोसायटीने राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली. परंतु आयोगानेही जिल्हा ग्राहक मंचाचा निर्णय योग्य ठरवत सोसायटीने घेतलेली भूमिका चुकीची ठरवली. तसेच या संबंधात सोसायटीने ऑगस्ट २००८ मध्ये ठरावही केला होता. मात्र हा ठराव सोसायटीने फेब्रुवारी २००९ मध्ये आपल्या इतर सभासदांना कळविला. खरे तर बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करण्याआधी केलेल्या ठरावाची माहिती १५ दिवसांच्या आत सर्व सभासदांना देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत एखाद्या सभासदाला या ठरावाला विरोध दर्शविता येतो. ही सर्व प्रक्रिया अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागते. परंतु सोसायटीने हा ठरावच मुळात इतर सभासदांना कळविण्यास सहा महिने घेतले. त्यामुळे हा ठराव इतर सभासदांवर बंधनकारक ठरत नाही. सोसायटीला एखादा ठराव करावयाचा असेल तर त्यासाठी आदर्श उपविधीमध्ये दिलेली योग्य पद्धत अवलंबिली पाहिजे, असे राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले.

अन्य सोसायटीतही, पाळीव प्राणी पाळण्यावरून अशा प्रकारच्या घटना व वितंडवाद निर्माण होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सोसायटीत पाळीव प्राणी पाळण्याबद्दलचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मांजर सोसायटीमधील सदनिकेत खिडकीतून शिरून उघडे असलेले दूध व इतर अन्न पदार्थ फस्त करते. त्यांची आपसातील भांडणे व गुरगुरणे फारच क्लेशकारक असते. त्यामुळे त्यांच्या या कृतीबद्दल सभासदांच्या तक्रारी असतात. अशा तक्रारी महापालिकेकडे लेखी स्वरूपात दिल्या जातात. तर काही ठिकाणी अशा स्वरूपाचे वाद स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाऊन पोहोचतात. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा कारभार हा शासनाने वेळोवेळी सुधारणा करून अद्ययावत करण्यात आलेल्या आदर्श उपविधीनुसार करण्यात येतो. परंतु आतापर्यंत चार वेळा सुधारणा करूनही पाळीव प्राणी विषेशत: कुत्रा व मांजर पाळण्याबद्दल कोणतेही नियम वा मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आले नाहीत. राज्याच्या सहकार विभागाने याबाबत लक्ष घालून लवकरात लवकर सुधारित आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करावेत. तसेच पुणे, मुबई व ठाणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संघांनी याबाबत आग्रही भूमिका व पाठ पुरावा करणे गरजेचे आहे.

 vish26rao@yahoo.co.in

मराठीतील सर्व वास्तुरंग ( Vasturang ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 20-01-2023 at 07:07 IST

संबंधित बातम्या