संदीप धुरत मेट्रो उपकर लागू झाल्यानंतर मुंबईतील मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क मालमत्तेच्या सध्याच्या ५% वरून ६% वर जाईल. अतिरिक्त उपकर लागू झाल्यानंतर १ एप्रिलपासून पुणे, नागपूर आणि ठाणे येथील मालमत्तेच्या मूल्याच्या ७% असेल. महाराष्ट्र राज्य सरकार या वर्षी १ एप्रिलपासून मेट्रो उपकर लागू करण्याच्या विचारात असल्याने पुणे आणि मुंबईच्या बाजारपेठेतील स्थावर मालमत्तेच्या किमती वाढणार आहेत. १ एप्रिलपासून मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे खरेदी केलेल्या सर्व मालमत्तेवर अतिरिक्त १% उपकर लावला जाईल. मेट्रो उपकर लागू झाल्यानंतर मुंबईतील मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क मालमत्तेच्या सध्याच्या ५% वरून ६% वर जाईल. अतिरिक्त उपकर लागू झाल्यानंतर १ एप्रिलपासून पुणे, नागपूर आणि ठाणे येथील मालमत्तेच्या मूल्याच्या ७% असेल. १% मेट्रो उपकर हा वाहतूक अधिभार असेल. याचा उपयोग राज्यातील मेट्रो, पूल आणि उड्डाणपूल यांसारख्या वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधीसाठी केला जाणार आहे. १% मेट्रो उपकर मेट्रो रेल्वे सेवांच्या महसुलात वाढ करेल आणि मेट्रो प्रकल्पाला निधी देणारी कर्जे सेवा देईल. विकासकांची अशी मागणी आहे की, किमान काही काळासाठी १% मेट्रो उपकर वाढीच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करावा. हा भार गृहखरेदीदारांवर वळवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे मालमत्तांच्या विक्रीत घट होईल आणि गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बाजारातील व्यवहारांच्या गतीवर त्याचा थेट परिणाम होईल. तसेच, रशिया आणि युक्रेन युद्धादरम्यान सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे बाजारपेठेतील अनिश्चिततेसह, भारतीय बाजारपेठेवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम रिअल इस्टेट उद्योगावर होईल. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे कच्च्या मालाच्या दरांमध्ये संभाव्य वाढ झाल्यामुळे आगामी तिमाहीत घरांच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही तिमाहीत स्थावर मालमत्ता उद्योगाने उच्च विक्री पाहिली आहे आणि या निर्णयामुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्य व्यवहार गतीला ब्रेक बसेल. कोविडकाळानंतर विकासक सवलती आणि आकर्षक पेमेंट योजनांद्वारे आणि तसेच अनुकूल सरकारी धोरणांमुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्राने मजबूत पुनप्र्राप्ती केली आहे. आता, १% मेट्रो उपकर आकारण्याच्या निर्णयामुळे संभाव्य गृहखरेदीदारांचे बजेट विस्कळीत होईल, जे त्यांच्या खरेदीला विलंब करतील. पुढे जाऊन किमती कमी न झाल्यास, इतर सर्व उद्योगांप्रमाणेच अतिरिक्त खर्च ग्राहकांना देण्याशिवाय विकासकांना पर्याय राहणार नाही. मालमत्तेच्या नोंदणीवर १ टक्के मेट्रो उपकर आकारण्याची कल्पना ही महाराष्ट्र सरकारची राज्यातील काही महत्त्वाच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना आणि वाहतुकीशी संबंधित प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी एक चांगली योजना आहे. तथापि, निर्णयाची वेळ पुढे ढकलली जाऊ शकते, कारण अलीकडच्या काळात घर खरेदीदार किमतीबाबत जागरूक आहेत आणि १ टक्के मेट्रो सेसच्या रूपात वाढ झाली आहे. भारताचा रिअल इस्टेट बाजार मुख्यत्वे भावनेने चालतो; घर खरेदीदार त्यांच्या गुंतवणुकीबाबत अत्यंत सावध असतात आणि जेव्हा असे काही घडते तेव्हा त्याचा सकारात्मक भावनांवर नक्कीच परिणाम होतो. नवीन १ टक्के उपकर वजा १ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलतीच्या रूपात अतिरिक्त २ टक्के घर खरेदीदाराचा निर्णय घेण्याच्या वेळेस किमान दोन ते तीन महिने विलंब करेल ज्यामुळे टटफ मधील मागणी-पुरवठय़ावर परिणाम होईल. sdhurat@gmail.com (लेखक हे स्थावर मालमत्ता विशारद आहेत)
