धनराज खरटमल
समजा, तुम्ही एखाद्या दस्तऐवजावर कमी मुद्रांक शुल्क भरलेला आहे आणि तो दस्तऐवज पूर्ण मुद्रांकित करण्यासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केलेला आहे. किंवा तुमच्या नोंदवलेल्या दस्तऐवजावर अंतर्गत तपासणी किंवा महालेखापाल तपासणीमध्ये कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे, तर ज्या दिवशी तुम्ही असा दस्तऐवज भरलेला असेल त्या दिवसापासून कमी पडलेल्या मुद्रांक शुल्कावर महिन्याला २ टक्के व जास्तीत जास्त ४०० टक्के याप्रमाणे दंड वसूल करण्याची तरतूद महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ च्या कलम-३४ व ३९ मध्ये करण्यात आली आहे.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रात असे लाखो दस्तऐवज पडून आहेत, की ज्यावर कमी मुद्रांक शुल्क भरले आहे किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचा तपासणीमध्ये आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्या साऱ्या दस्तऐवजावर निष्पादनाच्या दिनांकापासून प्रत्येक महिन्याला २ टक्क्यांप्रमाणे व जास्तीत जास्त ४०० टक्के इतकी शास्ती (थकित मालमत्ता करावरील कर) देय होते. म्हणजेच समजा, तुमच्या दस्तऐवजावर १ हजार रुपयाचा मुद्रांक कमी भरल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेला असेल, तर तुम्हाला जास्तीत जास्त ४०० टक्के म्हणजे ४ हजार रुपये शास्ती लागेल. तसेच कमी पडलेला मुद्रांक १ हजार असे एकूण ५००० रुपये भरून तो दस्तऐवज तुम्हाला नियमित करून घेता येईल. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि इतर अनेक शहरांतील अशी लाखो प्रकरणे असून त्यावर जास्तीत जास्त ४०० टक्के शास्ती भरावी लागत असल्याने ही प्रकरणे तशीच पडून आहेत. या सर्व प्रकरणातील मुद्रांक शुल्क वसूल व्हावे या उद्देशानेच शासनाने मुद्रांक शुल्क शास्ती कपात योजना दि. १ एप्रिल २०२२ पासून जाहीर केलेली आहे. या मुद्रांक शुल्क तुटीच्या भागावरील शास्तीच्या कपातीचा लाभ मिळविण्यासाठी कोणकोणत्या अटी व शर्ती आहेत ते आता आपण पाहू या.
मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावरील शास्ती कमी करण्याकरिता अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी, १ एप्रिलपासून सुरू होणारा आणि ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपणारा आठ महिने इतका असेल.
ज्या प्रकरणी करचुकवेगिरीच्या किंवा अडकवून ठेवण्याची किंवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली असेल आणि या प्रकरणी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे कलम ३१, ३२अ, ३३, ३३अ, ४६, ५३(१अ) व ५३ (अ) या प्रकरणातील किमान एक नोटीस बजावलेल्या प्रकरणांना लागू असेल. तसेच कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर अपील किंवा पुनर्विलोकन किंवा पुनरिक्षण अर्ज प्रलंबित आहे अशा प्रकरणीदेखील लागू असेल. ज्यामध्ये जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे, मुद्रांक शुल्काच्या तुटीची व शास्तीची वसुली सुरू करण्यात आलेली आहे किंवा प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे अशा संलेखास लागू असेल.
३१ मार्च २०२२ रोजी प्रलंबित असणाऱ्या आणि ज्यामध्ये किमान एक नोटीस बजावण्यात आलेली आहे अशा प्रकरणांनाच केवळ लागू असेल. या तारखेनंतरच्या नवीन प्रकरणांना लागू असणार नाही.
ज्या प्रकरणी, या आदेशातील उक्त कपातीचा लाभ, आदेशामध्ये दिलेल्या सूचित वेळेमध्ये घेतलेला नाही अशा सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नियमन करण्यात येईल. संलेखातील पक्षकार किंवा मालकी हक्कातील त्याचा उत्तराधिकारी किंवा मुखत्यारपत्रधारकाने जर शास्ती कपातीसाठी अर्ज केलेला असेल तर मुखत्यारपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील. प्राधिकरणाने निर्धारित केलेले बाजारमूल्य अंतिम असेल आणि ते पुनर्मूल्यांकन करण्यास किंवा बदलण्यास अधीन असणार नाही. या कपातीचा लाभ घेण्यासाठी सूचित केलेल्या कालावधीमध्ये ग्रास (GRASS) पोर्टलवर ऑनलाइन प्रणालीमार्फत ई-चलनाद्वारे मुद्रांक शुल्काची व शास्तीची रक्कम भरावी लागेल. वर नमूद केलेल्या मार्गानेच मुद्रांक शुल्क तुटीची व शास्तीची रक्कम प्रदान करावी लागेल. त्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग अनुज्ञेय असणार नाही. म्हणजेच रोखीने अशी रक्कम भरता येणार नाही. मागणी नोटिसीमध्ये किंवा उक्त अधिनियमान्वये संमत केलेल्या कोणत्याही आदेशामध्ये प्राधिकरणाने निर्धारित केलेली मुद्रांक शुल्काची व शास्तीची रक्कम अंतिम असेल. तसेच या कपातीचा लाभ घेण्यासाठी बाजारमूल्याचे कोणतेही नवीन किंवा नव्याने निर्धारण करण्यास मुभा असणार नाही आणि मुद्रांक शुल्काच्या तुटीची रक्कम शासनास संपूर्णपणे भरावी लागेल.
मुद्रांक शुल्कनिश्चितीसाठी कोणतीही नवीन कार्यपद्धती या प्रकरणी अनुसरण्यात येणार नाही. मूळ मुद्रांक शुल्काची रक्कम, शासनास प्रदान केल्यानंतरच शास्तीच्या कपातीचा लाभ देण्यात येईल. मूळ मुद्रांक शुल्कात कोणतीही सूट, माफी, कपात, सवलत देण्यात येणार नाही. अर्जदाराने त्याच्या किंवा तिच्या दस्तऐवजाचा संपूर्ण तपशील मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या व शास्तीच्या संबंधातील निर्णयाची प्रमाणित प्रत तसेच कोणत्याही अपील प्राधिकरणासमोर किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणासमोर किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणासमोर प्रकरण प्रलंबित नाही असे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. जर वर नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही अपील प्राधिकरणासमोर किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणासमोर किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणासमोर अपील पुनर्विलोकन किंवा पुनरिक्षण अर्ज प्रलंबित असेल; तेव्हा अशा बाबतीत अर्जदाराने तो विनाशर्त मागे घ्यायचा आहे आणि तशा अर्थाचे घोषणापत्र या आदेशाखाली अर्जासोबत सादर करायचे आहे.
प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुद्रांक शुल्काची व लादलेली शास्तीची रक्कम, आदेशामध्ये नमूद केलेल्या सूचित कालमर्यादेत तात्काळ शासनाकडे जमा करावयाची आहे. मुद्रांक शुल्काची व शास्तीची रक्कम जमा केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत दस्तऐवज प्रमाणित करण्यात येईल. मूळ मुद्रांक शुल्क व शास्ती प्रदान करण्यात आल्यानंतर कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही. एकदा का या आदेशाखाली उक्त कपातीचा लाभ मिळाल्यानंतर, कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा कोणत्याही न्यायालयासमोर कोणतेही अपील, पुनर्विलोकन किंवा पुनरिक्षण अर्ज टिकणार नाही. अर्जदार, मूळ लेख आणि आधारभूत दस्तऐवजाच्या स्व-साक्षांकित प्रती यासह, या सोबत जोडलेल्या नमुना ‘अ’मधील अर्ज, या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या सूचित कालमर्यादेत सादर करील.
या आदेशांमध्ये नमूद केलेल्या शेवटच्या तारखेनंतर मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयास मिळालेल्या कोणत्याही अर्जावर कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
जेव्हा या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या अर्जाच्या तारखेपूर्वी आधीच संलेखावरील मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावरील शास्ती प्रदान करण्यात आलेली असेल तेव्हा कोणताही परतावा देण्यात येणार नाही.
याप्रकरणी मुद्रांक शुल्क व शास्ती अद्याप प्रदान करण्यात आलेली नाही अशा प्रकरणी, पूर्वीच्या आदेशाखालील किंवा अभय योजनाखालील शास्तीमध्ये कपात करण्याचा लाभ मिळण्याचा अर्ज, ज्याने आधी सादर केलेला आहे असा अर्जदारदेखील या आदेशाखालील शास्तीमधील उक्त कपातीसाठी पात्र असेल. या आदेशाखालील शास्तीमधील उक्त कपातीचा लाभ मिळण्यासाठी, अर्जदाराने, यासोबत जोडलेल्या नमुन्यामध्ये मूलत: नव्याने अर्ज करावयाचा आहे.
तर अशा प्रकारे अटी व शर्तीत बसत असलेल्या दस्तऐवजांवर आता मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावरील एकूण शास्तीपैकी, १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या आणि ३१ जुलै २०२२ रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी दहा टक्केपर्यंत आणि १ ऑगस्ट २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या आणि ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी संपणाऱ्या कालावधीसाठी पन्नास टक्क्यांपर्यंत शास्ती कमी करण्यात आलेली आहे. तर आता या शास्ती कपात योजनेचा फायदा घेऊन तुम्हालाही आता तुमचा संलेख म्हणजेच दस्तऐवज नियमित करून घेण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झालेली आहे.
dhanrajkharatmal@yahoo.com
