विविध प्रकारचे कर हे शासनाच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. भारतामध्ये फार पूर्वी सेवा कर हा मधे लागू झाला आणि नंतर वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर तो रद्द झाला. परंतु त्या कालावधीत केलेल्या व्यवहारांबाबत आजही अनेक वाद-प्रलंबित आहेत. अशाच एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘जमिनीच्या मालकीहक्काचे हस्तांतरण (Transfer of Title in Immovable Property) हा व्यवहार ‘सेवा’ नाही आणि त्यामुळे त्यावर सेवा कर लागू होत नाही.’ अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात मे. एलीगंट डेव्हलपर्स या भागीदारी फर्मने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन सोबत विविध ठिकाणी जमीन खरेदी-विक्रीसाठी तीन समझोता करार (MOU) केले. कर विभागाने असा आरोप केला की एलीगंट डेव्हलपर्स यांनी एक प्रकारे ‘रीअल ईस्टेट एजंट सेवा’ दिल्या आणि त्यावर देय सेवा कर भरण्याची जबाबदारी त्यांनी टाळली.
या प्रकरणातील वाद आयुक्तांकडे गेला आणि आयुक्तांनी सेवा कर देय असल्याचा निष्कर्ष काढून सुमारे १०.४५ कोटी रुपये सेवा कर, व्याज आणि दंड आकारणीचा आदेश दिला. त्याविरोधात न्यायाधिकरणात अपील करण्यात आले, अपील मंजूर करण्यात आले आणि आयुक्तांचा निकाल रद्द करण्यात आला. त्याविरोधात कर विभागातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एलीगंट डेव्हलपर्स हे सेवापुरवठादार ठरतात का? आणि माहिती दडवून ठेवल्याच्या कारणास्तव कर विभागाला दंडात्मक कारवाई करता येईल का? हे प्रमुख प्रश्न आहेत असे म्हटले. तसेच फायनान्स कायद्यातील रिअल इस्टेट एजंटच्या व्याख्येनुसार रिअल इस्टेट एजंट ठरण्याकरता कोणतीतरी सेवा, सल्ला किंवा तांत्रिक मदत देणे गरजेचे आहे व एलीगंट डेव्हलपर्स यांनी कोणत्याही सेवा दिलेल्या नाहीत, हा एक सरळ-सरळ मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होता, त्यात कोणतेही कमीशन नव्हते.
फायनांस कायदा कलम ६५बी(४४)(ए)(आय) मध्ये “Transfer of title in goods or immovable property by way of sale, gift or any other manner shall not be treated as service.” असा स्पष्ट उल्लेख आहे, त्यामुळेच मालमत्ता हस्तांतरणास सेवा कर लावता येणार नाही. हे मुद्दे मांडले.
तसेच मालमत्ता मालकी हस्तांतरण, खरेदीखत इत्यादी बाबींना कायद्याच्या चौकटीत ‘सेवा’ म्हणता येणार नसल्याने, त्यावर सेवा कर आकारता येणार नाही असे स्पष्ट केले. यातील सर्व आर्थिक व्यवहार बॅंकेमार्फत झालेले असल्याने संबंधित व्यक्ती / संस्थांनी माहिती दडविल्याचा कर विभागाचा आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि कर विभागाचे अपील फेटाळून लावले.
निर्णयाचे महत्त्व…
जमीन आणि मालमत्ता विक्रीच्या बाबतीत सेवा कर केव्हा लादता येतो आणि केव्हा नाही हे स्पष्ट करणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा आहे. जमिनीचा मालकीहक्क हस्तांतरित करण्याचा व्यवहार ‘सेवा’ नव्हे हे या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे. एखाद्या प्रकरणात सेवा कर लादताना कर विभागाने केवळ कराराचे बाह्यस्वरूप न बघता प्रत्यक्ष स्वरूप तपासणे आवश्यक आहे हेदेखील या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे.
विविध कर आकारणी हे महसुलाचे आणि उत्पन्नाचे सर्वात महत्त्वाचे साधन असले तरीसुद्धा कर आकारणी आणि वसुली ही कायद्याच्या चौकटीतच असली पाहिजे, मनमानेल तशी कर आकारणी आणि वसुली करता येणार नाही हे अत्यंत महत्त्वाचे तत्त्व या निकालाने जाहीर केलेले आहे. जुन्या सेवाकरांच्या प्रकरणांकरता आणि नवीन वस्तू व सेवा करांच्या प्रकरणांकरता हा निकाल निश्चितपणे मार्गदर्शक ठरेल, यात काही शंका नाही.
tanmayketkar@gmail.com
