वास्तुरंग: गृहनिर्माण संस्थांच्या डीम्ड कन्व्हेन्सची नोंदणी आणि त्यामधील अडचणी 

आता तांत्रिकदृष्ट्या येथील अधिकारीबरोबरदेखील असतील; परंतु या सर्व गोष्टी करण्यामागचा शासनाचा हेतू काय? हेदेखील या गोष्टी राबवणाऱ्या यंत्रणेने विचारात घेतल्या पाहिजेत. त्या त्या ठिकाणच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी त्याचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. असे झाले तरच हे सर्व चांगले निर्णय सर्वसामान्यांच्या उपयोगी पडतील. परंतु दुर्दैवाने असे काही घडत नाही. आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हा नैराश्येच्या गर्तेत ढकलला जातो.ठाण्यातील एका गृहनिर्माण संस्थेने आपल्या संस्थेची इमारत ज्या भूखंडावर उभी आहे त्या भूखंडाचे डीम्ड कन्व्हेन्स (मानवी खरेदीखत) करून घेतले. ते नोंदवूनदेखील घेतले. अर्थात हे सारे सोपस्कार पूर्ण करण्यामध्येदेखील त्या संस्थेची खूप दमछाक झाली.

अर्थात हा भाग वेगळा. खरे तर असेदेखील व्हायला नको. त्यापुढचा प्रश्न असा आला की संस्थेचे नाव, मालमत्ता पत्रकावर चढवणे क्रमप्राप्त आहे म्हणून त्या दृष्टीने संस्थेने हालचाली सुरू केल्या तर त्या ठिकाणी त्यांना आणखीन वेगळ्याच प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. खरे म्हणजे डीम्ड कन्व्हेन्स (मानवी खरेदीखत) हे जेव्हा केले जाते त्यावेळी समोरचे पक्षकार गृहनिर्माण संस्थेला मदत करत नसतात. ते सही करायलादेखील उपलब्ध नसतात. यावर उतारा म्हणूनच हे डीम्ड कन्व्हेन्स (मानवी खरेदीखत) संकल्पना अस्तित्वात आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात या प्रकरणातील जे जमिनीचे मूळ मालक होते ते वारले आणि त्यांच्या वारशांनी वारसा हक्कानी आपली नावे मालमत्ता पत्रकावर चढवून घेतली.

आता ही नवीन नावे डीम्ड कन्व्हेन्स (मानवी खरेदीखत) आदेशामध्ये नाहीत, त्यामुळे संस्थेचे नाव मालमत्ता पत्रकावर चढवता येणार नाही असे त्या संस्थेस तोंडी सांगण्यात आले. आता नवीन वारसांची नावे ज्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता पत्रकावर चढवली त्यांना आपण असे समजू की सदर जमीन हे विकसित होऊन त्यावर सोसायटी झालेली आहे याची माहिती नव्हती. पण जेव्हा संस्थेने त्यांच्याकडे यासाठी संपर्क साधला तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांना उभय पक्षकारांना बोलावून सुनावणी घेऊन त्यात मार्ग काढता आला असता. या ठिकाणी तर ज्या वारसांची नावे चढली आहेत ते गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आहेत, ते काहीही लिहून द्यायला तयार आहेत.

त्या सर्व गोष्टी संस्थेने त्यांच्या निदर्शनास आणल्या, परंतु संबंधित अधिकारी ते ऐकून घ्यायला तयार नाहीत. ही नवीन नावे डीम्ड कन्व्हेन्स (मानवी खरेदीखत) आदेशामध्ये नाहीत, त्यामुळे संस्थेचे नाव मालमत्ता पत्रकावर चढवता येणार नाही. तांत्रिकदृष्ट्या त्या अधिकाऱ्यांचा दावा बरोबरदेखील असेल, परंतु काही उपाय सुचवण्यापेक्षा तांत्रिक त्रुटींवर बोट ठेवून संस्थेचे म्हणणे फेटाळले गेले. आता त्या गृहनिर्माण संस्थेला पुन्हा सर्व गोष्टी करणे क्रमप्राप्त आले.

पुन्हा जिल्हा निबंधक कार्यालयात जाऊन नवीन आदेश घ्या, अथवा शुद्धिपत्रक घ्या… या सर्व गोष्टी कराव्या लागतील. एवढ्यावरच हे थांबले तर खूप चांगले; परंतु पुढे जाऊन आता डीम्ड कन्व्हेन्समध्येदेखील दुरुस्ती करून आणा असे सांगितले की पुन्हा रजिस्ट्रेशन आणि सर्व गोष्टी करणे आवश्यक झाल्या. त्यासाठी पुन्हा खर्च, पुन्हा सर्व दिव्यातून जाणे, या सर्व गोष्टी आल्या.आता या गोष्टी कायदेशीरदृष्ट्या बरोबरदेखील असतील; परंतु यामधून सामान्य माणसाला किती त्रास होतो? त्याचा विचार करणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.अशा प्रकारामुळे सर्वसामान्य माणसाचा कायद्यावरील विश्वास उडण्याची दाट शक्यता निर्माण होते.

हे टाळण्यासाठी शासनाला अशा बाबतीत काही निर्णय देण्यासाठी काही वेगळी यंत्रणा उभारता येईल का? याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. जसे लिव्ह लायसन प्रकरणात सक्षम अधिकारी निर्णय घेऊ शकतो त्याप्रमाणे सहकार खाते, महसूल खाते, नगर भू मापन खाते यात समन्वय साधणारी एखादी यंत्रणा उभी करता येईल किंवा कसे यावर निश्चितपणे विचार होणे आवश्यक आहे. असे झाले तर छोट्या छोट्या उपायाने, उदाहरणार्थ- पेपरला नोटीस देणे, प्रतिज्ञापत्र घेणे, हमी पत्र घेणे, शासन निर्णयाचा आधार घेऊन निर्णय देणे अशा गोष्टी लक्षात घेऊन त्या अधिकाऱ्याने निर्णय घ्यावा व तो निर्णय सर्व खात्यांना बंधनकारक असावा.

आता क्षणभर असे मानले की, असा निर्णय चुकीचा झाला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते. खरोखरच जर चुकीचा निर्णय झाला तर त्यालादेखील न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध राहतो. परंतु ही गोष्ट एखाद्या बाबतीत होईल, मात्र सर्वसामान्य लोकांची बहुतांश प्रकरणे निश्चितपणे मार्गी लागतील असे वाटते. यामुळे सर्वसामान्य माणसांचा त्रास तर वाचेलच, तसेच त्यांचे आर्थिक नुकसानदेखील होणार नाही, आणि याबाबत सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्याचा फायदा म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचा कायद्यावरील विश्वास दृढ होईल.

अर्थात हे सारे झाले म्हणजे सारे काही आलबेल होईल असे समजणे चुकीचेच ठरेल. समजा शासनाने अशी यंत्रणा तयार केली आणि तीदेखील सद्यपरिस्थितीत असणाऱ्या यंत्रणाप्रमाणेच काम करू लागली, तर सर्वसामान्य माणसाची अवस्था ही आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखी होईल. या सर्व शक्यता गृहीत धरून अशा प्रकारची यंत्रणा असावी असे वाटते. यावर विचारविनिमय व्हावा व त्यातून काहीतरी चांगले निघावे आणि सर्वसामान्य माणसाचे हाल वाचावेत व त्याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये एवढाच उद्देश आहे.

ghaisas2009@gmail.com