मागील लेखात आपण अनधिकृत इमारतींचा चक्रव्यूह कसा निर्माण झाला हे पाहिले. प्रत्येक शहरासमोरच हा चक्रव्यूह भेदण्याचे मोठे आव्हान आहे. चक्रव्यूहात शिरण्याचे ज्ञान अभिमन्यूला गर्भात असताना मिळाले होते; परंतु त्यातून बाहेर पडण्याचे ज्ञान त्याला नव्हते. चक्रव्यूहात अडकल्यावर त्याला बाहेरूनही काही मदत मिळाली नाही आणि तो धारातीर्थी पडला. चक्रव्यूहातून मृत्यूने त्याची सुटका केली आणि बहुतेक ज्याने चक्रव्यूह रचला त्यानेच सोडविला असेल. त्यामुळे आपल्या सरकारला, म्हणजेच पर्यायाने आपल्याला अनधिकृत बांधकामाचा चक्रव्यूह सोडवून त्यात अडकून अर्धमेल्या झालेल्या शहरांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे आव्हान बौद्धिक, तांत्रिक स्वरूपाचे असले तरी त्याला राजकीय, आíथक, सामाजिक आणि मानसिक बाजूही आहेत. अवास्तव, धाडसी आणि अनभिज्ञपणे झालेल्या कायद्याच्या चुका ओळखून, वेगवेगळ्या प्रकारे त्या दुरुस्त करणे हाच त्यावर उपाय असेल. त्यासाठी नागरिकांना सर्वाधिक मह्त्त्व आहे हे मान्य करून, त्यांच्या मदतीने मार्ग काढावे लागणार आहेत. शहरांच्या प्रशासनांना राज्य शासनाच्या आदेशांची अपेक्षा न करता, स्वतंत्रपणे विचार करावा लागणार आहे. कारण अनधिकृत इमारतींची समस्या प्रत्येक शहरात वेगवेगळी आहे. मुंबई आणि इतर महानगरांमध्ये ती समस्या जास्त कठीण आहे. त्यामानाने इतर शहरांत ती कमी तीव्र आहे. ज्याप्रमाणे आजारावर उपचार करण्यापूर्वी प्रत्येक रोग्याचे स्वतंत्रपणे निदान करून उपाययोजना करावी लागते, तसेच धोरण आपल्याला शहरातील अनधिकृत इमारतींच्या बाबत घ्यावे लागेल. आजारी माणसाने साथ दिली तर तो लवकर बरा होतो. त्यासाठी रोग्याला डॉक्टरांवर विश्वास टाकून सहकार्य करावे लागते, त्रास सहन करावा लागतो. आवडले नाही तरी कडू औषधे घ्यावी लागतात. त्याप्रमाणेच नागरिकांनाही अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भात कडू धोरणे मान्य करावी लागतील. खरी समस्या आहे ती समस्येचे निदान करू शकणाऱ्या, वेगवेगळ्या वाटा शोधू शकणाऱ्या, प्रयोग आणि वास्तुगिरी करू शकणाऱ्या तज्ज्ञांची. त्यासाठी अनधिकृत इमारतींचे वेगवेगळे प्रकार समजून घेत उपाय शोधणाऱ्या आणि ते पटवून देणाऱ्या लोकांची आवश्यकता भासणार आहे. अनधिकृत बांधकामाचे वेगवेगळे गट केले तर त्यावर उपाय सापडतील. इमारती किती आणि कशा प्रकारे अनधिकृत आहेत आणि त्यामुळे रहिवाशांना व इतर नागरिकांना काय आणि कोणता त्रास होतो आहे का याचा अभ्यास करून निकष तयार करावे लागतील. काही उदाहरणे बघू. आजकाल अनेक जुन्या, अधिकृत इमारतींचे गच्चीचे छत गळायला लागले तेव्हा त्यावर पुन्हा नवा न गळणाऱ्या सिमेंट-विटांचा थर देणे खूप महाग पडते. शिवाय न गळण्याची खात्रीही देता येत नाही. म्हणून गच्चीवर लोखंडी खांबांची चौकट तयार करून पत्रे टाकणे हा चांगला मार्ग ठरतो. तीच गोष्ट बाल्कनीच्या कठडय़ावर खिडक्या बसवून बंद करण्याची. घरांचा आकार आणि वापर वाढविण्यासाठी अनेक लोक असे उपाय करतात. परंतु कायद्याच्या दृष्टीने असे बांधकाम बेकायदेशीर ठरते. खरे तर त्यांचा कोणालाच त्रास होत नसतो. तीच गोष्ट इमारती बांधताना पुढे, मागे व बाजूला कमी जागा असलेल्या, परंतु बांधकाम पक्के असलेल्या इमारतींची. अनेक लोक अनेक वष्रे जर तेथे राहत असतील आणि त्यांना ते मान्य असेल तर अशा इमारतीही, वाढीव बांधकामे अधिकृत मानायला हवीत.अशी बांधकामे कायदेशीर आहेत हे मान्य करणे योग्य आणि न्याय्य ठरेल. त्यासंबंधीचे, बहुमताच्या निर्णयाचे अधिकार गृहनिर्माण संस्थेला व वस्तीला दिले तर पालिकेच्या नोकरशाहीवरचा भार कमी होईल. शिवाय पालिका कर्मचाऱ्यांचा, नगरसेवकांचा व पोलिसांचा त्रास देण्याचा, पसे उकळण्याचा मार्गही बंद होईल.अजून एक वेगळे उदाहरण बघू. मुंब्रा हे बेकायदेशीर इमारतींच्या बाबतीत बदनाम झालेले ठाणे शहराचे उपनगर आहे. वास्तवात येथील अनेक इमारतींचे आराखडे व्यावसायिक वास्तुरचनाकारांनी केलेले आहेत आणि बांधकाम सुरक्षित होण्यासाठी इंजिनीअरांचीही मदत घेतलेली आहे. अशी बांधकामे पक्की असल्यामुळेच गेली किमान ३०-४० वर्षे तरी ती तगून राहिलेली आहेत. मात्र त्या सर्व इमारती अनधिकृत आहेत. कारण त्या ज्या जमिनीवर बांधल्या आहेत ती जमीन नगर विकासाच्या आराखडय़ामध्ये ना विकास क्षेत्र म्हणून राखलेली होती. असे असूनही त्यांना वीज, पाणी, रस्ते या सर्व सोयी महापालिकेने दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना, निदान काही वर्षांसाठी तरी अधिकृत इमारती म्हणून मान्य करणे हे जास्त योग्य होणार नाही का? मात्र ज्या इमारती धोकादायक आहेत त्या पाडणे आणि तेथील लोकांना हलवून पर्याय देणे हे करावेच लागेल. असे उपाय िपपरी-चिंचवड, ठाणे वा इतर शहरांत, जेथे मोठय़ा प्रमाणात न विकास क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत तेथे करता येतील. गावठाणे वा गुंठेवारी असणाऱ्या जमिनीबाबतही हे करता येईल. ज्या इमारतींचा वस्तीमधील नागरिकांना उपद्रव होत नसेल तर हे करायला काय हरकत आहे? किमान पुढची वेगळी व्यवस्था करेपर्यंत सुव्यवस्थेबाबत आपले नागरी प्रशासन सुधारेपर्यंत तरी हे उपाय उपयोगी पडतील. त्यासाठी मुळात बेकायदेशीर इमारतींची समस्या नतिक नाही, हे मान्य करायला हवे. कारण कायदे करताना सरकारच्या मोठय़ा चुका झाल्या आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढला आहे, हे जर आपण मान्य केले तर वास्तवातील परिस्थितीनुसार असे उपाय शोधता येतील आणि ते शोधले पाहिजेत. अलीकडे कोर्टाने दिलेल्या एका निकालात हेच तत्त्व मान्य केलेले दिसते. वनजमीन आणि ना विकास क्षेत्र म्हणून शहराच्या आराखडय़ामध्ये आरक्षित केलेल्या खाजगी जमिनीवरील मोठय़ा घरकुलांच्या इमारती बेकायदेशीर नाहीत असा निर्णय कोर्टाने अलीकडेच दिला. त्यामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला. तसेच धोरण जर मुंब्रा व इतर शहरांतील ना विकास क्षेत्रात मोडत असलेल्या जमिनीबाबत लागू केले तर अनेक लोकांना दिलासा मिळू शकेल. थोडक्यात सांगायचे तर प्रत्येक शहरात आज प्रचलित असलेल्या कायद्यानुसार बेकायदा, तथाकथित अनधिकृत इमारतींचा आढावा घेऊन त्यापकी अनेक इमारती काही काळासाठी तरी अधिकृत म्हणून ग्राह्य धरता येतील. त्यातील धोकादायक इमारतींचा मात्र वेगळा विचार करावा लागेल. त्याचप्रमाणे मुंबईमधील आदर्श, प्रतिभा आणि कॅम्पाकोलासारख्या उच्चभ्रू, श्रीमंतांच्या इमारतींना, ज्यांनी अतिशय कुटिल पद्धतीने बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत त्यांना अशा तरतुदीमधून वगळायला हवे. त्यांना जबरदस्त शिक्षा व्हायला हवी. तसेच झोपडपट्टय़ा आणि तत्सम अनधिकृत वस्त्यांची वेगळी वर्गवारी करून त्यांचा वेगळा विचार करावा लागेल. सर्व करण्यासाठी खूप मोठय़ा संख्येने वास्तुरचनाकारांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी दोन वर्षांचा विशेष अभ्यासक्रम तयार करून, नवे तंत्रज्ञान वापरून हे काम केले तर ते कमी वेळात, कमी खर्चात होऊ शकेल. हे सर्व करायचे तर त्यासाठी आपल्या शहराचे काही नगरसेवक या बाबतीत जाणकार असावे लागतील. या व्यवसायातील लोकांनी स्थानिक नगरपालिकेच्या राजकारणात, प्रशासनात भाग घेणे हा अजून एक चांगला उपाय ठरेल. काही शहरांमध्ये जरी वास्तुरचनाकारांनी, त्यांच्या व्यावसायिक संघटनांनी भाग घेतला, प्रशासनाला मदत केली, लोकांशी, नागरिकांशी बोलून त्यांचे प्रश्न, गरजा जाणून घेतल्या तर अशा ठिकाणी चक्रव्यूह भेदण्याची सुरुवात नक्की होऊ शकेल. त्या दृष्टीने समूह विकासाचा पर्याय हादेखील एक उपयुक्त मार्ग ठरू शकेल. त्याबद्दल पुढच्या लेखात विचार करू.
