बांधकाम व्यवसायामध्ये सर्वच क्षेत्रांमधून ब्लॅक मनी मोठय़ा प्रमाणावर येतोय. ब्लॅक मनीचे व्हाइट मनी करण्याचा हा सर्वात चांगला मार्ग. आता या व्यवसायाचा मुख्य पायाच वा आर्थिक स्रोत जर काळा पैसा असेल तर या व्यवसायामध्ये चुकीच्या गोष्टी होणारच. या ‘चुकांचे’ आता ‘खिळे’ बनलेत आणि तेच बांधकाम व्यावसायिकांना टोचायला लागलेत. चुकीच्या पायावर व चुकीच्या मार्गाने सुरू असलेला हा व्यवसाय बांधकाम व्यावसायिकांनीच डबघाईला आणला आहे आणि त्याचे खापर आता ‘आर्थिक मंदी’ वा अन्य कारणांवर फोडले जातेय. घरांचे बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची सध्या अवस्था ‘न घर का - ना घाट का’ अशी झाली आहे. घरांच्या या ‘फायदेमंद’ व्यवसायाला गेल्या दोन वर्षांपासून ‘घरघर’ लागली आहे. पूर्ण बांधकाम व्यवसायच ठप्प झाला आहे. डबघाईला आला आहे. नव्या शासनाचे नवे बांधकाम धोरण याला कारणीभूत आहे, की जास्तीतजास्त हव्यासापायी स्वत: बांधकाम व्यावसायिकच या मायाजालामध्ये गुरफटले गेलेत, याबाबत चर्चा, टीका- टिप्पणी सुरू आहे. कारणं काहीही असोत, मात्र ही परिस्थिती अशीच राहिली तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होईल, यात आता शंका उरलेली नाही. अत्यंत तेजीचा व जास्तीतजास्त फायदा मिळवून देणारा हा व्यवसाय अचानक एवढा डबघाईला का आलाय? याचे कारण कुणालाही विचारले तर तो म्हणतो, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ब्लॅक मनी’वर र्निबध घातलेले असल्याने कुणीही ब्लॅक मनी बाहेर काढत नाही. या ब्लॅक मनीवाल्यांमुळेच हा व्यवसाय ठप्प झाला आहे.’’ हे जर का खरे मानले तर ‘ब्लॅक मनी’चा हा गळफास बांधकाम व्यावसायिकांच्या गळ्याला एक ना एक दिवस लागणारच होता. ‘खोटे जास्त काळ बाजारात विकले जात नाही’ या न्यायानेच हे होणारच होते. मात्र बांधकाम व्यवसाय ठप्प व्हायला हे एकमेव कारण नाही. त्यामागे अनके कारणे आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांमधील जीवघेणी स्पर्धा आणि जास्तीतजास्त फायदा मिळविण्यासाठी ग्राहकांची होणारी फसवणूक यासारखी कित्येक कारणे या व्यवसायाला बुडीत घालविण्यासाठी कारणीभूत आहेत. कारणे अनेक असली तरी सध्या चर्चेत असलेले प्रमुख कारण म्हणजे ‘ब्लॅक मनी’. या व्यवसायामध्ये सर्वच क्षेत्रांमधून ब्लॅक मनी मोठय़ा प्रमाणावर येतोय. ब्लॅक मनीचे व्हाइट मनी करण्याचा हा सर्वात चांगला मार्ग. आता या व्यवसायाचा मुख्य पायाच वा आर्थिक स्रोत जर काळा पैसा असेल तर या व्यवसायामध्ये चुकीच्या गोष्टी होणारच. या ‘चुकांचे’ आता ‘खिळे’ बनलेत आणि तेच बांधकाम व्यावसायिकांना टोचायला लागलेत. चुकीच्या पायावर व चुकीच्या मार्गाने सुरू असलेला हा व्यवसाय बांधकाम व्यावसायिकांनीच डबघाईला आणला आहे आणि त्याचे खापर आता ‘आर्थिक मंदी’ वा अन्य कारणांवर फोडले जातेय. खरं तर या व्यवसायामध्ये आता खूप मोठे मंथन सुरू आहे. या मंथनामधून ‘विष व अमृत’ दोन्ही बाहेर पडतील. ज्यांच्या वाटय़ाला ‘विष’ येईल ते या व्यवसायामधून बाद होतील आणि ज्यांच्या वाटय़ाला ‘अमृत’ येईल, ते चिरकाळ टिकून राहतील. हाच या व्यवसायाच्या वाईट काळामधील शेवट असेल. देशभरातील बांधकाम व्यवसायामध्ये ६०:४० हा फॉम्र्युला वापरला जातोय. म्हणजे फ्लॅट घेणाऱ्या ग्राहकाने बिल्डरला एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम व्हाइट मनीमध्ये द्यायची तर ४० टक्के रक्कम ही ब्लॅक मनीमध्ये द्यायची. हे उघड सत्य आहे. विशेष म्हणजे ग्राहकांचाही या पद्धतीला विरोध नाही. या बांधकाम व्यवसायामध्ये हा व्यवहार असाच चालतो, यावर सर्वाचाच विश्वास आहे. आता मात्र हाच ४० टक्के ब्लॅक मनी भस्मासुरासारखा बिल्डरांच्या जिवावर उठलाय. शासनाच्या नव्या बांधकामविषयक धोरणामुळे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्लॅक मनी विरोधातील चांगल्या भूमिकेमुळे ब्लॅकचे व्यवहार कुणी करायला धजत नाही, ब्लॅक मनी कुणी बाहेर काढत नाही, त्यामुळे या व्यवसायाला आलेल्या तेजीचे मंदीमध्ये रूपांतर झाले आहे. जोपर्यंत या व्यवसायातील ‘काळे व्यवहार’ बंद होणार नाहीत, तोपर्यंत या व्यवसायाला आता चांगले दिवस येणार नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. मुळातच बांधकाम व्यावसायिकांना हा काळा पैसा का लागतो? याचाही विचार गांभीर्याने व्हायला पाहिजे. या देशामध्ये भ्रष्टाचाराने अक्षरश: थैमान घातले आहे. कुठलेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर लाच द्यावी लागते. राजकारणी, गुंड पोसावे लागतात. शिपायापासून ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत पैसे चारावे लागतात. नगरसेवकापासून थेट मंत्र्यांपर्यंत पाकिटे पोहोचवावी लागतात. तेव्हा कुठे इमारतीचे आराखडे मंजूर होतात. गृहप्रकल्प मंजूर होण्याआधीच प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम ही खर्च झालेली असते आणि तो झालेला सगळा व्यवहार हा ब्लॅक मनीचा असतो. हाच पैसा लाच देण्यासाठी आणि इतर उठाठेवींसाठी, ऐषोआरामाच्या गोष्टी मिळविण्यासाठी वा अन्य नाजूक व खाजगी बाबींसाठी उभा केला जातो आणि त्यासाठी तो वापरला जातो. बांधकाम व्यवसायाच्या परवानग्यांमध्ये सुरू असलेला बेसुमार भ्रष्टाचार शासनाने थांबवला, परवानग्यांमध्ये सुसूत्रता आणली आणि व्यावसायिकांच्या व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवले तरच ब्लॅक मनीचा हा खेळ थांबेल, नाहीतर या व्यवसायाची पूर्ण अर्थव्यवस्था डबघाईला येईल. मी गेली १६ वर्षे या बांधकाम व्यवसायामध्ये आहे. मी जेथे माझा प्रकल्प सुरू करतो तेथे आवर्जून फलक लावतो की, ‘‘आम्ही ब्लॅक मनी स्वीकारत नाहीत. सर्व व्यवहार पारदर्शकरीत्या होतील. ६०:४० हा प्रकार आमच्याकडे नाही.’’ माझ्या प्रकल्पाच्या ब्रोशरमध्येही या गोष्टींचा ठळक उल्लेख असतो. मी ज्या दिवशी या व्यवसायाला सुरुवात केली त्याच दिवशी, ‘मी ब्लॅक मनी स्वीकारणार नाही’ अशी शपथ घेतली होती. या १६ वर्षांमध्ये मी शेकडो फ्लॅट विकलेत, मात्र नया पैशाचाही ब्लॅक मनी स्वीकारलेला नाही, हे अभिमानाने सांगतोय. माझ्या गृहप्रकल्पांचा पायाच सत्यावर आधारलेला असायचा, त्यामुळे यश मिळत गेले. विश्वास वाढत गेला. बांधकाम व्यावसायिकांनी फसवल्याच्या अनेक तक्रारी येतात. माझ्याबद्दल अद्यापपर्यंत एकही ग्राहकाने अशी तक्रार केलेली नाही की कुठल्याही न्यायालयामध्ये माझ्या गृहप्रकल्पासंदर्भात खटला दाखल झालेला नाही. माझ्या कुठल्याही गृहप्रकल्पामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष ग्राहकांशी बोलल्यास या बाबी लक्षात येतील. म्हणूनच या आर्थिक मंदीमध्येही ग्राहकांचा ओढा आमच्याकडे आहे. बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अत्यंत वाईट ठरलेल्या या दोन वर्षांच्या काळामध्येही आम्ही नव्या गृहप्रकल्पातील तीन बिल्डिंगचा ताबा आमच्या ग्राहकांना दिला आणि दोन बिल्डिंगचे काम वेगाने सुरू आहे. यातच सर्वकाही आलं. वाईट काळामध्ये वाईटाचा नाश होतो तर चांगला तग धरून टिकून राहतो. तोच प्रकार सध्या सुरू आहे. बांधकाम व्यवसायामध्ये चांगल्याचा आणि वाईटाचा संघर्ष सुरू आहे. त्यामध्ये चांगले बिल्डर्स प्रामुख्याने पुढे येतील आणि बांधकाम व्यवसायाला चांगले दिवस येतील. शासनाला बांधकाम व्यवसायावर घोंगावणारे मंदीचे सावट दूर करण्याचा खरोखरच प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचा असेल तर सर्वात प्रथम या व्यवसायातील ‘ब्लॅक मनी’ व्हाइट करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती रोखावी आणि या व्यवसायामध्ये शासकीय अधिकारी करत असलेली लुटमार थांबवावी. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्यामध्ये असलेली परवानग्यांच्या ‘रेट कार्ड’ची पद्धत समूळ नष्ट करावी तरच या व्यवसायामध्ये चांगल्या व्यावसायिकांचा शिरकाव होईल, नाहीतर हा व्यवसाय पूर्ण अर्थव्यवस्थाच डबघाईला आणून बुडेल. बांधकाम व्यावसायिकांनीही ब्लॅक मनीचा व्यवहार बंद करावा. आजच्या घडीला अवघे १० टक्के बिल्डर प्रामाणिकपणे हा व्यवसाय करतात. ते ब्लॅक मनी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वीकारत नाहीत. ब्लॅक मनीचा गळफास केव्हा ना केव्हा आपल्या गळाला लागेल हे मी व्यवसायामध्ये पदार्पण करतानाच ओळखले होते. म्हणूनच ब्लॅक मनी कधी स्वीकारला नाही. हवं तर आमच्या कुठल्याही ग्राहकाला विचारून खात्री करून घ्या आणि सर्वानीच व्हाइट मनीचा आग्रह धरा. तरच या व्यवसायाला चांगले दिवस येतील. देशभरातील बांधकाम व्यवसायामध्ये ६०:४० हा फॉम्र्युला वापरला जातोय. म्हणजे फ्लॅट घेणाऱ्या ग्राहकाने बिल्डरला एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम व्हाइट मनीमध्ये द्यायची तर ४० टक्के रक्कम ही ब्लॅक मनीमध्ये द्यायची. हे उघड सत्य आहे. विशेष म्हणजे ग्राहकांचाही या पद्धतीला विरोध नाही. या बांधकाम व्यवसायामध्ये हा व्यवहार असाच चालतो, यावर सर्वाचाच विश्वास आहे. आता मात्र हाच ४० टक्के ब्लॅक मनी भस्मासुरासारखा बिल्डरांच्या जिवावर उठलाय. शासनाच्या नव्या बांधकामविषयक धोरणामुळे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्लॅक मनी विरोधातील चांगल्या भूमिकेमुळे ब्लॅकचे व्यवहार कुणी करायला धजत नाही, ब्लॅक मनी कुणी बाहेर काढत नाही, त्यामुळे या व्यवसायाला आलेल्या तेजीचे मंदीमध्ये रूपांतर झाले आहे. मुळातच बांधकाम व्यावसायिकांना हा काळा पैसा का लागतो? याचाही विचार गांभीर्याने व्हायला पाहिजे. या देशामध्ये भ्रष्टाचाराने अक्षरश: थैमान घातले आहे. कुठलेही काम पैसे दिल्याशिवाय होत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर लाच द्यावी लागते. राजकारणी, गुंड पोसावे लागतात. शिपायापासून ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत पैसे चारावे लागतात. नगरसेवकापासून थेट मंत्र्यांपर्यंत पाकिटे पोहोचवावी लागतात. तेव्हा कुठे इमारतीचे आराखडे मंजूर होतात. गृहप्रकल्प मंजूर होण्याआधीच प्रकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम ही खर्च झालेली असते आणि तो झालेला सगळा व्यवहार हा ब्लॅक मनीचा असतो. vasturang@expressindia.com
