विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in शासनाने नुकतेच ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. राज्यात यापुढे गृहनिर्माण संस्थांचे आराखडे मंजूर करताना, ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सवलती व सोयीसुविधा देणे बंधनकारक केले आहे. त्याचा आढावा घेणारा प्रस्तुत लेख. कायद्यानुसार, ‘ज्येष्ठ नागरिक’ म्हणजे जी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे आणि ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असणारी व्यक्ती. आपल्या देशात ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना ‘ज्येष्ठ नागरिक’ किंवा ‘वरिष्ठ नागरिक’ म्हणून संबोधण्यात येते. परंतु रोजच्या सर्वसामान्यपणे वापरातील भाषेत त्यांना ‘वृद्ध’ म्हणून संबोधण्यात येते. अशा व्यक्ती आपल्या नोकरी-व्यवसायातून निवृत्त झालेल्या असतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार, भारतात सुमारे १०४ दशलक्ष वृद्ध व्यक्ती (६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ) आहेत. त्यामध्ये ५३ दशलक्ष महिला आणि ५१ दशलक्ष पुरुष आहेत. आधुनिक वैद्यकीय सुविधांमुळे वाढते आयुर्मान, यामुळे वयोवृद्ध नागरिकांच्या लोकसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रीय माणसाचे आयुष्यमान वाढले आहे. २००० सालापूर्वी महाराष्ट्रीय व्यक्तीचे आयुर्मान ६४ वर्षे होते. ते आत्ता गेल्या अठरा वर्षांत ७१ वर्षांपर्यंत वाढले आहे. सरकारी यंत्रणांच्या २००० ते २०१८ या कालावधीत केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती उपलब्ध झाली आहे, जेव्हा एखादी व्यक्ती शारीरिक, मानसिक व आर्थिकदृष्टय़ा परावलंबी होते तेव्हा ती व्यक्ती पूर्णपणे आश्रित म्हणून जीवन व्यतीत करत असते. अशी व्यक्ती कुटुंबात ओझे, बिनकामाची व अडगळ म्हणून समजली जाते. रोजगाराच्या संधी, प्रवास, गृहनिर्माण आणि उत्पन्न या प्रमुख समस्या ज्येष्ठ नागरिकांना भेडसावत आहेत. ८ मे २००७ रोजी इंडियन एक्स्प्रेसने यूपीए सरकारच्या काळात ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक विधेयक २००७’ याबाबत आपले स्पष्ट मत मांडले होते. नंतर सदरहू विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. भारताच्या संविधानातील राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वावरील अनुच्छेद ३९ क व ४१ मध्ये ज्येष्ठ नागरिक सुस्थितीत असावा अशी तरतूद आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृद्धापकाळ चांगल्या पद्धतीने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचं जीवन सुस व्हावे, शारीरिक / मानसिक आरोग्य सुस्थितीत राहावे, वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळवण्यासाठी राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने आपला पहिला अहवाल सादर केला आहे. समितीचा दुसरा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य्य विभागाने दिनांक ९ जुलै २०१८ रोजी ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचा पहिला भाग जाहीर केला आहे. दुसऱ्या भागात आर्थिक सवलतींचा विचार करण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले राहावे यासाठी त्यांना विविध सेवा व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याबाबत शासनाने सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचे धोरण मुख्यत: ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या मालमत्ता आणि अन्य करांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत देणे, गृहनिर्माण संस्थांचे आराखडे मंजूर करतानाच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बहुउद्देशीय केंद्रे, पाश्च्यात्त्य शैलीची स्वच्छतागृहे, न घसरणाऱ्या फरशा, पकडदांडा असलेली स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे आदींबाबतच्या अटी बंधनकारक करणे. शासनाचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचे धोरण राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अनुषंगाने नमूद बाबींकरिता ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यात येत आहे. त्यासाठी संबंधित खात्याने करावयाची कार्यवाही खालीलप्रमाणे :- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग :- सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये परिसरातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांच्या वापरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीमध्ये तशी सुधारणा करण्यात यावी. गृहनिर्माण विभाग :- (१) तयार होत असलेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वाणिज्य, व्यापारी व इतर संकुले यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयीसुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात यावीत. (२) शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनांमध्ये वृद्धांना घर / गाळा देताना तळमजल्यावरील घर / गाळा देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. (३) म्हाडा व सिडको, एम. एम. आर. डी. ए. आणि एन.आय. टी.सारख्या संस्थांकडून विविध ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, अशा सर्व प्रकल्पांत वृद्धांसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. नगर विकास विभाग :- (१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनात वृद्धांच्या अनुभवाचा फायदा घ्यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या इमारतींमध्ये अन्य कार्यक्रम सुरू नसताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या संस्थांना जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. महानगरपालिका / नगरपालिका / नगर परिषद / नगर पंचायती यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे करमणूक केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक केंद्र, इत्यादीसाठी नाममात्र दर किंवा मोफत जागा / इमारत उपलब्ध करून द्यावी. (२) ज्येष्ठ नागरिकांच्या आवश्यक गरजा भागविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सेवा उपलब्ध करून देणारी बहुउद्देशीय केंद्रे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी योजनेत यावीत. त्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांचे आराखडे मंजूर करतानाच योग्य अटी घालण्याचा विचार व्हावा. (३) उद्यानात तसेच पदपथावर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बाकांची व्यवस्था करण्यात यावी. उद्यानात व्हील-चेअर नेण्याची सोय करण्यात यावी. (४) सार्वजनिक बसमध्ये सुलभ रीतीने चढण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. (५) अपंगांसाठी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपयोगी ठरतील अशा स्वछतागृहांची सोय करण्यात यावी. घरातील स्नानगृहात / स्वच्छतागृहात न घसरणाऱ्या फरशा, पकडदांडा बसविण्याबाबत सूचित करण्यात यावे. तसेच नवीन बांधकाम करण्यात येणाऱ्या गृहयोजनेच्या स्वच्छतागृहामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा सुलभ वावर होईल अशा तरतुदी कराव्या. या अटींच्या अधीन राहून इमारतींच्या आराखडय़ास मान्यता देण्यात यावी. (६) ज्येष्ठ नागरिकांना ज्याप्रमाणे आयकरामध्ये, प्रवासामध्ये व इतर बाबतीत सवलत दिली जाते, त्याप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिकाद्वारा आकारण्यात येणाऱ्या करांमध्ये सवलत देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. (७) मॉल, रेस्टॉरंट, कार्यालये, सिनेमागृहे व इतर सार्वजनिक ठिकाणी सुलभ अडथळाविरहित व्हील-चेअर प्रवेश, तसेच ज्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे त्या देण्यात याव्यात. (८) प्रत्येक जिल्ह्यात ४ वृद्धाश्रमांसाठी जागा राखून ठेवण्यात यावी. (९) विविध निवासी व अनिवासी संकुलांत वृद्धाश्रम उभारता यावेत, याकरिता अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफ. एस. आय.) उपलब्ध करून देण्यात यावा. (१०) नगरविकास विभागाकडून नवीन टाउनशिप किंवा मोठय़ा संकुलास परवानगी देताना वृद्धाश्रम स्थापन करणे सक्तीचे करावे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या वृद्धाश्रम / निवास व्यवस्थेसाठी चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या सक्तीची तरतूद करण्यासाठी विविध अधिनियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात यावी. (११) सर्व निवासी, वाणिज्य व इतर संकुले यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोयीसुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत. तसेच यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली (डी. सी. आर.)मध्ये आवश्यक ते बदल करावेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग :- (१) सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या शासकीय इमारतीत ज्येष्ठ नागरिकांना (अपंग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी करण्यात आलेल्या २०१६ च्या कायद्यानुसार ) रॅम्प व प्रसाधनगृहांची तथा इतर आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. (२) शासनाच्या निवासी संकुलात वृद्धाश्रमांसाठी तथा ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयीसुविधेसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या त्वरित आणि अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांच्या पालनपोषणासाठी व राहण्यासाठी विशेष तरतूद करणे व त्यांना मूलभूत अधिकारांच्या परिघात आणण्यासाठी सर्वानी कटिबद्ध असणे गरजेचे आहे.
