अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय : मग स्मार्ट सिटीचे स्वप्न दूरच!

नियम न पाळणे हाच जर एखाद्या राज्याचा, देशाचा नियम असेल तर त्या देशाचे भवितव्य निश्चितच उज्ज्वल असू शकत नाही, हा सर्वज्ञात सर्वमान्य नियम आहे. अलीकडच्या दशकात नियम न पाळणे आणि नियम न पाळणाऱ्यांना अभय देणे हासुद्धा एक नियम रूढ होताना दिसत आहे आणि याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे वर्तमान राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतचे सरसकट बांधकाम नियमित कारण्याविषयीचा व्यक्त केलेला मनोदय. सर्वात महत्त्वाचे हे की, अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत न्यायालयाला देण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात तत्सम उल्लेख करणार असल्याने याबाबतचे गांभीर्य अधिक वाढते.

टोकाची विसंगती घातक
टोकाची विसंगती हे वर्तमान व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण होताना दिसते आहे आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने हे लक्षण अतिशय घातक ठरू शकते. आपल्याकडे बांधकामाच्या बाबतीत शेकडय़ाने नियम आहेत आणि नियोजनबद्ध विकासाचा तो प्राण आहे. अलीकडेच बांधकाम व्यवसायातील अनैतिक गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी, ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि या व्यवसायात पारदर्शकता येण्यासाठी ‘गृहनिर्माण नियमन व विकास कायदा’[ REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT ] हा कायदा आणला जात आहे. तर दुसरीकडे नियमांना तिलांजली देणाऱ्यांना अभय देण्यासाठी २०१५ पर्यंतची सर्व बांधकामे अधिकृत करत नियम न पाळणाऱ्यांना अभय देणारा निर्णय जाहीर करताना दिसत आहेत. एकीकडे भाषा स्मार्ट शहरांची तर दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांना अभय योजना; किती ही विसंगती!
एकीकडे ज्या विभागात- वार्डात अनधिकृत बांधकाम होईल तेथील स्थानिक अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल असे सांगावयाचे, तर दुसरीकडे प्रत्येक निवडणुकीवर डोळा ठेवत अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणाऱ्या नवनव्या तारखा जाहीर करावयाच्या. दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की, अधिकृतपणे घरांचे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना न्यायासाठी ‘तारीख पे तारीख’चा लढा द्यावा लागतो. अधिकृत इमारतीतील नागरिकांना मानीव अभिहस्तांतरणासाठी जंग जंग पछडावे लागते, हे ज्ञात असून देखील सरकार ‘डिम्ड कन्व्हेयन्स’ प्रक्रिया सोपी केली असल्याचे सांगत पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानते आहे. स्वार्थी बिल्डर-डेव्हलपर यांना इमारत विकल्यानंतर देखील भविष्यातील सर्व नाडय़ा आपल्या हातात हव्या आहेत म्हणून ते डिम्ड कन्व्हेअन्सची पूर्तता करत नाहीत. राज्यात लाखभर अधिकृत इमारती आजही गेल्या २०-३० वर्षांसून मानीव अभिहस्तांतरापासून वंचित आहेत. सरकारला जर नागरिकांप्रती खरंच आस्था असेल तर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धाडस दाखवताना डिसेंबर १५ पर्यंतचे सर्व इमारतींचे ‘बाय डिफॉल्ट’ मानीव अभिहस्तांतरण का जाहीर करत नाही. संवेदनशीलता केवळ अनधिकृत बांधकामांप्रतीच मर्यादित का? या प्रश्नाचे जाहीर उत्तर सरकारने द्यावे.

..तर अस्तित्वात असणारे नियम कशासाठी?
नियमांची पूर्तता करत घराचे-इमारतीचे बांधकाम करताना एकूण रकमेच्या जवळपास २० ते ३० टक्के रक्कम नियमानुसार परवानगी आणि ओसी मिळवण्यासाठी द्यावी (च ) लागते हा अलिखित नियम पाळावा लागतो. एवढे करून देखील जर अनधिकृत बांधकामे एका निर्णयानुसार अधिकृत केली जाणार असतील तर तो नियमांचे पालन करणाऱ्यांचा अवमान नव्हे का? एक प्रकारे कायदा-नियम कोणीच पाळू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असा संदेश तर गठ्ठय़ाने अनधिकृत बांधकामांना अभय देत आहे.
मुद्दा हा आहे की, शासनदरबारी नियम न पाळणाऱ्यांबाबत सरकार इतके संवेदनशील असेल तर कशाला हवेत सतराशे छपन्न नियम आणि कायदे. असे म्हटले जाते की, कुलुपामुळे घराचे सरंक्षण होते ते केवळ प्रामाणिक माणसांपासून, चोरटय़ांना कुलूप कधीच अडथळा ठरत नाही. बांधकाम नियमांबाबतीतही असेच म्हणावे लागेल. कायदे-नियम हे केवळ पाळणाऱ्यांसाठी असतात, न पाळणाऱ्यांसाठी तत्सम कायदे केवळ बुजगावणे ठरतात. कारण त्यांना खात्री असते की आपल्या मताची ‘किंमत’ म्हणून आज ना उद्या आपल्याला अभय मिळणार आहेच. त्यामुळेच कायदा न पाळणे हे जास्त सोयीस्कर ठरते आहे. उलटपक्षी सध्याच्या परिस्थितीत कायदा पाळणाऱ्यांची सर्वाधिक आर्थिक-मानसिक ससेहोलपट होते आहे. हे नक्कीच ‘सु’ राज्याचे लक्षण असू शकत नाही.
हा प्रश्न केवळ अधिकृत-अनधिकृत एवढय़ापुरताच मर्यादित नसून यापेक्षाही महाभयंकर प्रश्न आहे तो बांधकामाच्या दर्जाचा-गुणवत्तेचा. पुणे बालवाडीतील ‘चालू’ बांधकामाचे ११ निष्पाप बळी हेच अधोरेखित करते. पळसाला पाने तीनच या म्हणीप्रमाणे राज्यातील -देशातील कुठलेही बांधकाम आणि त्यातल्या त्यात सरकारी इमारती वा सरकारी खर्चाने विविध योजनेतून बांधल्या जाणाऱ्या बांधकामाचा दर्जा नेहमीच ‘प्रश्नांकित’ राहिला आहे. प्रत्येक इमारतीवर पत्र्यांचे शेड याचा सर्वोत्तम उघडय़ा डोळ्यांना दिसणारा पुरावा ठरतो.
राज्याचा गाडा हाकणाऱ्या इमारतीपासून केवळ हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या चक्क आमदारांच्या निवासाच्या इमारतीवर फक्त २० वर्षांत पुनर्बाधणीची वेळ आलेली पाहून देशप्रेमाचे सर्व उमाळे बाजूला सारत गुणवत्तेच्या बाबतीत ब्रिटिश आपल्यापेक्षा उजवे होते असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. केवळ लूट हे ध्येय असूनसुद्धा ब्रिटिशांनी बांधलेल्या अनेक इमारती १५० वर्षांनंतरही चांगल्या अवस्थेत राहतात यातून गुणवत्तेप्रती असणारी त्यांची बांधिलकी अधोरेखित होते. उलटपक्षी ‘देश विकास’ हे ध्येय उराशी बाळगत राज्य-देशाचा गाडा हाकणाऱ्यांच्या काळात मात्र गुणवत्ता पायदळी तुडवली जाते हे नक्कीच सुलक्षण नव्हे. गुणवत्तेची अवहेलनेची कीड ही सार्वत्रिक आणि सर्वव्यापी आहे. सरकारी शाळेच्या इमारती असोत, ग्रामपंचायती-पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत होणारे कुठलेही बांधकाम घ्या, दर्जाच्या नावाने बोंब ठरलेलीच.
उच्चतम दर-निच्चतम दर्जा = बांधकाम सूत्र : उच्चतम दर-निच्चतम दर्जा हेच शासकीय इमारतीच्या ‘पाया’चे सूत्र असलेले दिसते. लाखो रुपयांचे ‘हाऊस कीिपगचे’ कंत्राट असून देखील मुतारीचा वास ही शासकीय इमारतींची शान असतेच असते. ‘नियमानुसार’ दर ३-५ वर्षांनी रंगरंगोटी करून सुद्धा इमारतींचा चेहरा ‘उदासवाणा’ ठरलेलाच. राज्य -केंद्र व त्यांचे पीएसयू युनीट यामध्ये ‘इमारत बांधणी आणि देखभाल विभाग’ (सिव्हिल ) म्हणजे लुटीचे सरकारमान्य ठिकाण. सर्व काही रीतिरिवाज आणि नियमानुसार लूट आणि लूटच. २० वर्षांत लोकप्रतिनिधींसाठी बांधल्या जाणाऱ्या निवासाबाबत दर्जाची हेळसांड ‘शासन मान्य’ असेल तर हे असेच चालणार हे नक्की. पुनर्बाधणी करताना किमान यासाठी दोषी कोण, दोषींना शासन यावर ‘किमान’ चर्चा झाली असती तरी सरकारबदल झाला आहे याची जाणीव जनतेला झाली असती, पण याबाबतीत येरे माझ्या मागल्या हेच विद्यमान शासनाचे धोरण असल्याचे दिसते.
मुख्यमंत्र्यांना जनतेला ‘अच्छे दिन’ दाखवणारे सरकार आले आहे, हे प्रत्यक्षात दाखवण्यासाठी शासकीय इमारती निर्मिती आणि देखभाल याबाबतीत पराकोटीची पारदर्शकता आणण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. अन्यथा सरकार बदल केवळ आभास असतो आणि भविष्यात ‘हे असेच चालणार’ हे गृहीत धरून चालण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
प्रत्येक वेळी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अनधिकृत बांधकामांना ‘अभय’ हा खेळ कुठेतरी थांबलाच पाहिजे. किमान स्मार्ट शहरांचे स्वप्न दाखवणाऱ्या पक्षाच्या सरकारकडून तरी अशा निर्णयांची अपेक्षा नव्हती. राज्यातील नागरिकांना हक्काचा निवारा देण्याची शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे स्वप्न बांधकाम व्यवसायाचे योग्य नियमन-सुलभीकरण करून परवडणाऱ्या किमतीत ‘अधिकृत’ घरे उपलब्ध करून देऊन देखील पूर्ण केले जाऊ शकते. स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नपूर्तीच्या दृष्टीने तेच योग्य पाऊल ठरू शकते. स्वत: बनवलेल्या कायद्यांची ‘किंमत’ करायची की निवडणुकीतील मतासाठी विद्यमान नियम-कायद्याची किंमत कवडीमोल करायची हे पूर्णत: सरकारच्याच हाती आहे.
सुधीर दाणी  danisudhir@gmail.com