एखाद्या संपूर्ण वस्तीवर आपला दबदबा असावा, जेणेकरून आपली राजकीय कारकीर्द खात्रीची आणि सुरक्षित होईल, या दृष्टीने राजकीय नेते कुठल्याही वास्तीकडे पाहात असतात. मुंबई-पुण्यासारख्या रोज वेगाने वाढत जाणाऱ्या शहरांत आपल्याला हवा तेवढा आणि हवा तसा रोजगार मिळू शकतो, या खात्रीने देशभरातून या शहराकडे तरुणांचे लोंढे रोज येत असतात. हे काही आजचे वास्तव नाही, गेली शंभर वर्षे हाच शिरस्ता सुरू आहे. या सर्वाना डोक्यावर छप्पर लागतेच. ती त्यांची प्राथमिक गरज लक्षात घेऊन धूर्त लोक आपल्या दादागिरीच्या जोरावर शहरातील आणि शहराच्या जवळपासच्या मोकळ्या जागा हेरून त्यांची मालकी कोणाकडे आहे आणि ज्यांच्याकडे मालकी आहे त्यांना त्या जागेसंबंधी कितपत आस्था आहे याचा अंदाज घेऊन, तेथे नवीन वस्ती अर्थातच अनधिकृतपणे उभारायला सुरुवात करतात. झोपडेदेखील म्हणता येणार नाही अशा प्रकारचे आडोसे बांधून साध्या स्टॅम्प पेपरवर तेथील खरेदी विक्री व्यवहार पार पाडले जातात. अशा प्रकारचे निवारे कुठेतरी उभे राहात आहेत ही गोष्ट जेव्हा इतर गरजू लोकांच्या कानावर जायला लागते तेव्हा आपोआपच त्या लोकांचे पाय तिकडे वळू लागतात. आणि बघता बघता एक अवाढव्य आकाराची अनधिकृत वस्ती उभी राहते. हे सर्व होत असताना स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कसे वश करून घ्यायचे याचेही पूर्ण ज्ञान अशा अधिकृत वस्त्या वसविणाऱ्या मंडळीना असतेच. अशा वस्त्यांत नेहमीच दुसऱ्या प्रांतातून आलेल्या लोकांचे वर्चस्व असते, हे वास्तव डोळ्याआड करून चालणार नाही. माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुविधांचा पूर्ण अभाव असलेली ही वस्ती पहिली काही वर्षे नरकयातना भोगत आपले अस्तित्व कसे बसे टिकवून ठेवून असते. अशा वस्तीला कोणीतरी मसीहा हवाच असतो. तो कुठल्या तरी पक्षाचा, त्यातल्या त्यात सत्ताधारी पक्षाचा असल्यास उत्तमच. असा नेता अशा संधीची वाटच बघत असतो. आपल्या सर्व प्रकारच्या ताकदीचा उपयोग करत या वस्तीतील लोकांचे जीवन सुस करण्यासाठी जे जे करावे लागेल ते समाजकार्य म्हणून तो नेता करू लागतो आणि बघता बघता त्याची खात्रीची वोट बँक तयार होत जाते. काही वर्षांनी मात्र या वस्तीत सर्व प्राथमिक गरजा उपलब्ध होऊन जातात. उदा. पाणी, वीज, गटारे, अंतर्गत रस्ते. जवळच्या शहरात या वस्तीतील प्रत्येकाला काही ना काही हमखास रोजगार उपलब्ध असतोच. या वस्तीतील हजारो लोक त्या शहराच्या रोजच्या अनंत प्रकारच्या गरजा भागविण्यासाठी रोज कामाला जातात. घरकाम, सुतारकाम, प्लंबिंग, बांधकाम कामगार, वेल्डर, वाहनचालक, सफाई कामगार वगैरे सर्व प्रकारची कामे करणारे लोक या वस्तीतून राहात असतात. रोजगाराची वानवा एकही दिवस पडत नाही. उलट शहरातील लोकांना ही वस्ती म्हणजे लहानसहान कामासाठी मनुष्यबळ पुरवणारी असते. म्हणून कितीही हालअपेष्टा रोज भोगाव्या लागल्या तरी या वस्तीतील एकही माणूस शहर सोडून जायला तयार होत नाही. या इथे वास्तव्यास असताना त्याच्या सगळ्या अडीअडचणीत स्थानिक मसिहा त्याला उपयोगी पडत असतो. इथले स्थानिक कार्यकर्ते संघर्ष करून हळूहळू सर्व सोयीसुविधा नेत्याच्या पाठबळावर मिळवून घेतात. यातून एक वास्तव लक्षात येते की, केवळ पाच वर्षांतून एक वेळ कराव्या लागणाऱ्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आपला गाव इलाखा कायमचा सोडून दूर दुसऱ्या अनोळखी महानगरात कोणी जात असेल असे वाटत नाही. या संपूर्ण वस्तीचे एकगठ्ठा मतदान आपल्यालाच होईल यासाठी कोणी नेता त्याचा उपयोग करून घेतोच, पण तेच एकमेव कारण इथे ही अशी वस्ती उभी राहण्यासाठी ठरत असेल असे वाटत नाही. कारण मतदानाचा हक्क ते ज्या प्रदेशातून येतात त्या ठिकाणी देखील बजावण्याची त्यांना खात्री असते. आणि तेथेही ते कोणाच्या तरी मतदारसंघासाठी आवश्यक असतातच. शिवाय हे लोक गरीब असले तरी अत्यंत व्यवहारचतुर असतात. केवळ कोणाचे तरी मतदार होणे यासाठी ते इथे राहणार नाहीत. शहरातील इतर ठिकाणच्या खूप जुन्या चाळी-वाडय़ातील लोक परिस्थितीपुढे शरण जाऊन इतरत्र स्थलांतरित होत असतात. अशा वस्त्यांतील मतदारांना स्थानिक नेत्याला आपल्या मतांसाठी उपयुक्त आहेत म्हणून रोखून ठेवणे शक्य होत नाही. कारण कोणीही व्यक्ती केवळ मतदानाच्या हक्कासाठी प्राप्त परिस्थितीशी तडजोड करून आपले आणि आपल्या कुटुंबीयांचे नुकसान सोसत वस्ती करून राहील ही शक्यता धूसर आहे. भारतातील कुठलीही औद्योगिक शहरे या असल्या प्रकारच्या, ज्या ठिकाणी परप्रांतीय नागरिकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वास्तव्याला आहे अशा वस्त्यांपासून सुटलेले नाही. त्या प्रदेशातही मूळ निवासी आणि परप्रांतीय यांच्यातील संघर्षांच्या बातम्या प्रसारमाध्यमातून वेळोवेळी येत असतातच. याला आळा घालावा असे जर शासनाला मनापासून वाटत असेल, तर खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांना अगदी लहान आकाराची गरिबाला परवडतील अशी भाडय़ाची घरे बांधण्यासाठी प्रोत्साहित कारायला हवे. त्यासाठी भाडे कायदा नव्याने तयार करावा लागेल. सुनियोजित आणि अधिकृत भाडय़ाची घरे उपलब्ध असणे ही आता काळाची गरज ठरली आहे. कुठल्याही झोपडपट्टीचे निरीक्षण केले तर एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात येते, ती म्हणजे एखाद्या झोपडपट्टीत जितके झोपडीधारक असतील जवळ जवळ तेवढेच मूळ झोपडीधाराकाचे भाडेकरू त्या वस्तीत राहात असतात. या भाडेकरूंची सोय केल्याशिवाय या समस्येवर योग्य उपाय सापडणे कठीण आहे. अनधिकृत वस्तीला अधिकृत पर्याय तयार करणे हे चांगल्या नगर रचनेचे एक उद्दिष्ट असले पाहिजे. स्मार्ट शहराचे स्मार्टपण जपायला या गरीब वस्तीचा महत्त्वाचा सहभाग आपल्याला विसरता येणार नाही. विसरून चालणारही नाही. त्या दृष्टीने आता सर्वच महानगरांत सर्व प्रकारच्या आर्थिक स्तरातील कुटुंबीयांना भाडय़ाची घरे खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाकडून कशी उपलब्ध करून देता येतील याचा गृहबांधणी धोरणात समावेश करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याची सुरुवात अगदी अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबापासून करावी. शहरे बकाल होण्यापासून वाचवायची असतील तर ते आता अनिवार्य आहे. शहरातील इतर ठिकाणच्या खूप जुन्या चाळी-वाडय़ातील लोक परिस्थितीपुढे शरण जाऊन इतरत्र स्थलांतरित होत असतात. अशा वस्त्यांतील मतदारांना स्थानिक नेत्याला आपल्या मतांसाठी उपयुक्त आहेत म्हणून रोखून ठेवणे शक्य होत नाही. कारण कोणीही व्यक्ती केवळ मतदानाच्या हक्कासाठी प्राप्त परिस्थितीशी तडजोड करून आपले आणि आपल्या कुटुंबीयांचे नुकसान सोसत वस्ती करून राहील ही शक्यता धूसर आहे. मोहन गद्रे - gadrekaka@gmail.com
