एक जटिल प्रश्न ‘वास्तुरंग’मधील अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास यांचा ‘इमारतीची गळती नि संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी’ हा लेख वाचला. अ‍ॅड. घैसास म्हणतात तसे सर्वच सोसायटीत पदाधिकारी काही स्वेच्छेने येत नाहीत, काही ठिकाणी तसे होत असेलही; परंतु बहुतांशी सोसायटीत काय घडतं? दर पाच वर्षांनी सोसायटीची निवडणूक होते तेव्हा एक तरवार्षिक सर्वसाधारण सभेला किती सभासद उपस्थित असतात? ज्या सोसायटीत २०/२५ सदनिका आहेत तेथे तर अक्षरश: सभासदांना बोलावून आणावे लागते. बरे, आल्यावर कोणीही स्वत:हून मी अमुक एक पद स्वीकारतो असे म्हणत नाही. अध्यक्ष, सचिव आणि कोषाध्यक्ष ही पदे कोणाच्या तरी गळ्यात मारावीच लागतात.अशा वेळेस इमारतीतील गळतीबद्दल पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे म्हणजे एक प्रकारचा अन्यायच म्हणावा लागेल. कारण गळती जर सदोष बांधकामामुळे झाली असेल तर त्याला ज्या सभासदाच्या सदनिकेतून गळती होत आहे त्या गळतीस तो कसा काय जबाबदार? आणि असेच नियम जर लावले जात असतील तर सोसायटीचे व्यवस्थापन बघण्यासाठी कोण पुढे येईल? याच अनुषंगाने गृहनिर्माण संस्था चालविताना येणाऱ्या काही प्रश्नांकडे पाहायला हवे. १) सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो दर महिन्याचे शुल्क गोळा करणे. सोसायटीतील काही सदस्य नियमितपणे देखभाल खर्च देत नाहीत. (मागच्या दोन वर्षांत करोनामुळे तर अनेक ठिकाणी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.) आणि जर कोषाध्यक्ष किंवा सचिवांनी देखभाल खर्च न देणाऱ्या सभासदाला विचारणा केली तर त्या सभासदाला राग तर येतोच, पण मग ‘पाणी वेळेवर आले नाही, कचरा गोळा केला नाही’ असल्या सबबी सांगून मूळ मुद्दा डावलला जातो आणि भांडणाचे प्रसंग येतात. अलीकडे करोनामुळे अनेक सोसायटीत सभासद संकेतांक (डिजीटल किंवा ऑनलाईन) पद्धतीने पैसे सोसायटीच्या बँक खात्यात भरतात; परंतु त्यातही अडचण अशी की सोसायटीच्या बँक खात्यात केवळ युपीआय नंबर येतो; पैसे कोणाकडून आले ते कळत नाही! मग हिशेब ठेवताना पंचाईत होते. २) पाणी न येणे किंवा कचरा वेळेवर न नेणे यात सचिव किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांची काहीच चूक किंवा भूमिका नसते. पण ‘सेक्रेटरीने लक्ष द्यायला नको का? आमच्या मजल्यावरचा बल्ब गेलाय, सेक्रेटरी काय झोपा काढतात का?’ अशी मुक्ताफळे ऐकावी लागतात. आता सेक्रेटरी किंवा कोणीही पदाधिकारी हा तुमच्यासारखाच नोकरी करणारा असेल तर तो केव्हा लक्ष देणार? अशा वेळेस आपण स्वत:च बल्ब आणला नि त्याचे पैसे नंतर कोशाध्यक्ष यांच्याकडून घेतले तर वादविवाद टाळले जाणार नाहीत का? ३) अनेक लहान गृहनिर्माण सोसायटीत सुरक्षा रक्षक नसतो किंवा काम करण्यासाठी वेगळा माणूस ठेवलेला नसतो. जी काही कामे असतील ती पदाधिकारीच करतात. अशा वेळेस जिन्यातील दिवे किंवा सोसायटीच्या आवारातले दिवे लावणे किंवा बंद करणे ही कामे सभासदांनीच करायला हवीत. पण ‘सेक्रेटरीचे लक्ष कुठेय?’ हे ऐकावे लागते. ४) स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मालमत्ता कर वर्षांतून दोन वेळेस भरावा लागतो. काही सोसायटीत दरमहाच्या देखभाल खर्चातच हा खर्च समाविष्ट करून मालमत्ता कराची सोय केली जाते. पण काही सभासद देखभाल खर्चच नियमितपणे देत नाहीत. अशा वेळेस त्यांच्या कराचा भार हा इतरांना सहन करावा लागतो. ५) दोन चाकी, चार चाकी गाडय़ा सोसायटीच्या आवारात लावणे हा न संपणारा वादाचा विषय आहे. पूर्वीच्या भाडे पद्धतीत घरमालक भाडेकरूंवर अन्याय करत असत. त्याला पर्याय म्हणून सहकारी गृहनिर्माण व्यवस्था निर्माण झाली, पण यातला सहकार कुठे गेला? असा प्रश्न विचारायची वेळ आता आलीय. सहकारी गृहनिर्माण व्यवस्थापनाच्या संदर्भात सहकार खात्याने अनेक चांगले नियम बनवले आहेत, पण याची माहिती न करून घेण्यामुळे व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होतात. सोसायटीच्या सभेला हजर न राहिल्यास, वेळेवर देखभाल शुल्क न दिल्यास, सोसायटीचे हिशेब कसे ठेवायचे अशा प्रकारच्या अनेक मार्गदर्शनपर सूचना त्यात आहेत. कोणतेही पद न घेता ‘सोसायटीने हे करावे ते करावे’ अशा हजार सूचना घरात बसून करणारे सभासद असल्यामुळे व्यवस्थापनात प्रश्न निर्माण होतात. इमारतीला रंग लावायचा असेल, रि-प्लॅस्टरींग करायचे असेल किंवा तत्सम खर्चाची कामे असतील तर या कामात सहकार्य न करता किंवा आपल्या वाटेला येणारे पैसे देताना खळखळ करण्यामुळे अनेक ठिकाणी इमारतींची अवस्था बिकट झाली आहे. अ‍ॅड. घैसास म्हणतात तसे सोसायटीतील सर्वानीच समजुतीची, सामंजस्याची भूमिका घेतली तर गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन सुरळीत चालेल. - सुरेश देशपांडे, डोंबिवली
