अँड. तन्मय केतकरसमाजमाध्यमे हा आता आपल्या समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. समाजमाध्यमांमध्ये एखाद्या माहितीच्या सत्यतेपेक्षा, आकर्षकता आणि बऱ्यावाईट प्रकारे मनाचा ठाव घेण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची असते हे खेदजनक वास्तव आहे. असाच एक मेसेज सध्या व्हायरल झालाय तो वक्फ कायदा आणि त्यातील २०१३ सालच्या सुधारणेचा. कोणाच्याही खासगी घरदार किंवा मालमत्तेवर कब्जा करून मालकी मिळवायची सूट या २०१३ सालच्या सुधारणेने दिलेली आहे, हा त्या व्हायरल मेसेजचा गाभा आहे. त्या मेसेजची विश्वासार्हता वाढवण्याकरिता मेसेजमध्ये सुधारित कायद्याचा दिनांक ०१.११.२०१३ कलम ४० वगैरे अशी माहिती मुद्दाम पेरण्यात आलेली आहे.आता या व्हायरल मेसेजची सत्यता पडताळून पाहुया. सर्वप्रथम वक्फ असा कायदा आहे का? आणि त्यामध्ये सन २०१३ साली सुधारणा करण्यात आली आहे का? तर होय, असा स्वतंत्र वक्फ कायदा आहे आणि सन २०१३ साली त्यामध्ये सुधारणादेखील करण्यात आलेली आहे. सध्या व्हायरल झालेल्या मेसेजमध्ये हे एवढेच सत्य आहे. बाकी सगळे काही खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहे. सुधारित कायद्यावर राष्ट्रपतींची सही होऊन कायदा लागू झाल्याची तारीख आहे २० सप्टेंबर २०१३, म्हणजे तथाकथित सुधारणेच्या तारखेच्या आधीच कायदा लागू झाला आहे. कलम ४० चा विचार करता, एखाद्या सोसायटी किंवा ट्रस्ट मालमत्तेसंदर्भात ती मालमत्ता वक्फ मालमत्ता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याची सुनावणी करण्याचा आणि निकाल देण्याचा अधिकार कलम ४० नुसार वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेला आहे, मात्र त्यायोगे कोणत्याही मालमत्तेवर कब्जा करावा आणि वाद निर्माण करून त्याची मालकी ठरवून घ्यावी असे होणे जवळपास अशक्य आहे. शिवाय ही तरतूद केवळ सोसायटी आणि ट्रस्टपुरती मर्यादित आहे. खासगी व्यक्ती, कंपन्या वगैरेंना ती लागू नाही.थोडक्यात, सन १९९५ सालचा वक्फ कायदा आणि त्यात सन २०१३ मध्ये झालेली सुधारणा याचा एकसमयावच्छेदाने विचार केला तर त्या कायद्यात आणि सुधारणेत कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या खासगी मालमत्तेवर बळजबरीने कब्जा करणे आणि नंतर त्याची मालकी प्राप्त करण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही.मुळात आपल्या व्यवस्थेतील कायदेशीर चौकटीचा विचार केला तर असा बळजबरीने कब्जा आणि मालकी घेण्याचा कायदा करता येणे जवळपास अशक्य आहे, शिवाय जरी असा कायदा झालाच, तरी त्याला यथार्थ न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभा सर्वाना देण्यात आलेली आहे. कोणत्याही शासनाचे कायदा करण्याचे, अधिकार हे त्या कायद्याच्या संवैधानात्मकतेच्या अधीन असल्याने, असा मन मानेल तसा कायदा बनविणे आणि राबविणे हे तितकेसे काही सोप्पे नाही.समाजमाध्यमांवर वावरताना ही माध्यमे दुधारी शस्त्र असल्याचे लक्षात घेऊन त्याचा विचारपूर्वक वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र टोकाच्या भावना जागृत करणारी माहिती किंवा मेसेज समोर आले की आपण साहजिकपणे भावनेच्या भरात ते पुढे ढकलतो आणि ते उत्तरोत्तर पसरत जाते. यापुढे एखादा मेसेज जरी टोकाच्या भावना जागृत करणारा असला तरीसुद्धा तो पुढे ढकलण्यापूर्वी त्यामागील सत्य शोधण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न आपण केला पाहिजे. जोवर अशा मेसेजची सत्यासत्यता निश्चितपणे कळत नाही, तोवर आला मेसेज ढकल पुढे असे न करणे ही आपली सर्वाचीच सामाजिक जबाबदारी आहे याचे नेहमी भान ठेवावे.tanmayketkar@gmail. com
