X

युरोपमधील निर्वासितांची समस्या

सीरिया, इराक, येमेनमधून येणाऱ्या निर्वासितांना कसे सामावून घ्यावे या समस्येने युरोपला ग्रासले आहे.

सीरिया, इराक, येमेनमधून येणाऱ्या निर्वासितांना कसे सामावून घ्यावे या समस्येने युरोपला ग्रासले आहे. निर्वासितांना श्रीमंत अरब राष्ट्रांनी प्रथम आधार द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. आपली अर्थव्यवस्था सांभाळण्याच्या विवंचनेत असलेली सर्वच राष्ट्रे निर्वासितांच्या लोंढय़ाकडे आपत्ती म्हणून पाहत आहेत. या समस्येवर राजकीय तोडगा कदाचित निघेलही, मात्र हे निर्वासित ज्या संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात तिचा स्वीकार कसा केला जाईल हादेखील प्रश्न उद्भवत आहे.

आज सीरिया, इराक, येमेनमधील युद्धाच्या वाढत्या समस्येतून आपला बचाव करीत तेथील जनता भूमध्य सागरामाग्रे युरोपचा किनारा गाठत आहेत. आपल्या मुलाबाळांना घेऊन युरोपमध्ये येणारे हे स्थलांतरित मानायचे, आश्रया(राजकीय)साठी येणारे समजायचे, का त्यांना निर्वासित म्हणून ओळखायचे? राजकीय जाचापासून किंवा लष्करी संघर्षांपासून सुटका करून घेण्यासाठी आलेला हा राजकीय आश्रय (asylum) शोधत असतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्याख्येत अशा व्यक्तीला लगेचच आश्रित मानले जाते. सीरिया किंवा इरिट्रियातून बाहेर पडले त्यांना हा निकष लावला गेला आहे. ज्या आश्रितांना मान्यता दिली गेली आहे, आश्रय दिला गेला आहे, अशांना निर्वासित (refugee) म्हणून संबोधले जाते. स्थलांतरित हा शब्द मात्र जास्त व्यापक पद्धतीने वापरला जातो. आíथक कारणांसाठी, रोजगार शोधण्यासाठी आपला देश सोडून इतरत्र जाणारे हे स्थलांतरित ((migrant) असतात. सर्व आश्रित किंवा निर्वासित स्थलांतरित असतात; परंतु सर्व स्थलांतरितांना निर्वासित मानत नाहीत. आज युरोपियन परिभाषा बघितली, तर मध्य आशियातून येणाऱ्या या जनसमुदायाला ‘स्थलांतरित’ म्हणून संबोधले जाते, आश्रित किंवा निर्वासित म्हणून नाही. त्याचे कारण, युरोपमध्ये आश्रय घेणारे हे आíथक कारणाकरिता तसेच आश्रय घेण्याकरिता येत आहेत.

युरोप

या निर्वासितांची खरी झळ ही ग्रीस व इटलीला प्रथम जाणवली. तुर्कस्थानमाग्रे ग्रीसला येणारे निर्वासित हे मुख्यत्वे तुर्की, सीरियन तसेच अफगाण होते. इटलीमध्ये येणारे निर्वासित हे लिबियाहून, भूमध्य सागरामाग्रे येतात तर हंगेरीमध्ये येणारे हे ग्रीस, मॅसेडोनिया, सर्बियामाग्रे हंगेरीत प्रवेश करतात. युरोपियन युनियनच्या कायद्यानुसार आश्रयासाठी आलेल्यांबाबतची चाचणी ही तो ज्या राष्ट्रात प्रथम येईल, त्या राष्ट्राने करायची असते. युरोपियन युनियनची खरी समस्या ही आहे, की इतक्या मोठय़ा प्रमाणात आलेल्या निर्वासितांना सर्व राष्ट्रांमध्ये समाविष्ट कसे करायचे? स्थलांतरितांच्या समस्येकडे पूर्वी मानवी सुरक्षिततेच्या चौकटीत बघितले जात असे, म्हणूनच त्यांना योग्य प्रकारे साहाय्य करणे, त्यांना पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरुवात करण्यास योग्य ती मदत करणे गरजेचे मानले जाई. आज या समस्येकडे राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या चौकटीत बघितले जात आहे. या राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा रोख हा वाढता इस्लामिक दहशतवाद आहे. पॅरिस किंवा कोपन हॅगन येथे झालेल्या दहशतवादी घटनेनंतर या राष्ट्रांनी आपली धोरणे अधिक कडक केली. हे निर्वासित मुख्यत: इस्लामिक राष्ट्रांतून येत आहेत. युरोपीय सामाजिक व्यवस्थेत अशा इस्लामिक अल्पसंख्याकांना कसे समाविष्ट करता येईल हा प्रश्न विचारला जात आहे. युरोपमध्ये नवे राजकीय प्रवाह हे प्रखर राष्ट्रवादी किंवा निर्वासितांच्या विरुद्ध विचार मांडणारे आहेत.

आज युरोपियन राष्ट्रांच्या नकारात्मक धोरणांवर मोठय़ा प्रमाणात टीका होत आहे. स्थलांतरितांकडे एक समस्या म्हणून पाहण्याची वृत्ती, त्यांच्याकडे व्यक्ती म्हणून नाही तर केवळ ‘किती संख्या आहे’ म्हणून बघायचे आणि साहजिकच त्यांच्या मृत्यूबाबत केवळ टीव्हीच्या जाता जाता सांगण्याच्या बातम्या मानायच्या हा दृष्टिकोन पुढे येत आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी एके काळी निर्वासितांचा उल्लेख हा त्यांचा ‘थवा’ इथे येत आहे म्हणून केला तर त्यांच्या परराष्ट्रीय मंत्र्यांनी या स्थलांतरितांना ‘लुटेरे’ म्हणून संबोधले आहे. ज्यांच्यामुळे युरोपीय अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. या वक्तव्यावर तसेच दृष्टिकोनावर जागतिक पातळीवर बरीच टीका होत आहे. विशेषत: श्रीमंत युरोपियन राष्ट्रांनी या समस्येला सामोरे जाऊन मानवी दृष्टिकोनातून मदत करण्याची गरज आहे हे सांगितले जात आहे.

अरब राष्ट्र

या समस्येची एक वेगळी बाजूदेखील बघण्याची गरज आहे. हे निर्वासित जर मुख्यत: अरब असतील, अरब राष्ट्रांतून आश्रयाला युरोपमध्ये येत असतील, तर काही अत्यंत श्रीमंत अरब राष्ट्र त्यांना आश्रय का देत नाहीत? आपला जीव धोक्यात घालून युरोपला जाणारे हे निर्वासित अरब राष्ट्रांमध्ये आश्रय का घेत नाहीत? ही अरब राष्ट्र निर्वासितांसाठी म्हणून आíथक मदत करण्यास तयार असतात, परंतु त्यांना निर्वासित नको असतात. त्यांनी दिलेली आíथक मदतदेखील मर्यादित आहे. सर्वात जास्त मदत जर कुवेत व अरब अमिरातीने केली असेल, तर ती ब्रिटन किंवा अमेरिकेच्या मदतीपेक्षा बरीच कमी आहे. त्याचे मुख्य कारण त्यांची राजकीय अर्थव्यवस्था आहे. सौदी अरेबिया वगळता या अरब राष्ट्रांची स्वत:ची जनसंख्या थोडी आहे. त्या राष्ट्रांची संपत्ती ही अतिशय मर्यादित जनतेच्या हातात केंद्रित आहे. तेथील बहुतांश कामगार वर्ग हा स्थलांतरित स्वरूपाचा आहे, कतार किंवा अरब अमिरातीत त्याची टक्केवारी ही एकूण लोकसंख्येच्या ८५ टक्क्यपर्यंत गेली आहे. अशा पद्धतीच्या लोकसंख्येच्या तसेच साधनसंपत्तीच्या आखणीत या राष्ट्रांना अरब स्थलांतरितांचा धोका जाणवतो. ते कामगार म्हणून येणे धोक्याचे आहे कारण ते इतरांसारखे काही निश्चित काळापुरते राहणार नाहीत, ते नागरिकत्व मागण्याची शक्यता आहे. अरब राष्ट्रांचे निर्वासितांबाबत कोणतेही निश्चित धोरण नाही, या राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांबाबतच्या धोरणालादेखील मान्यता दिलेली नाही. आपल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेला या स्थलांतरितांपासून होणाऱ्या आघातापासून ही राष्ट्रे बचाव करीत आहेत. सौदी अरेबियाबाबत ही टीका जास्त जाणवते. सीरियात तसेच येमेनमधील संघर्षांत सौदी अरेबियाचा हात आहे, तेथील जनता जर स्थलांतर करीत असेल, तर त्याची काही अंशी जबाबदारी या राष्ट्राचीदेखील आहे. मध्य आशियाई स्थलांतरितांच्या समस्येला जसे युरोपियन युनियनने सामोरे जाण्याची गरज आहे तसेच एका प्रादेशिक पातळीवर अरब राष्ट्रांनीदेखील निर्वासितांना स्थान देण्याची गरज आहे.

स्थलांतरितांच्या संदर्भात विचार करताना युरोपच्या नतिक तसेच कायदेशीर जबाबदारीचा उल्लेख केला जातो. युरोपीय राष्ट्रांकडे स्थलांतरितांना मदत करण्याचे आíथक बळ आहे, त्याचा त्यांनी वापर करावा असे मानले जाते. या जनसमुदयाला आपण रोखू शकणार नाही, ते तसेच येत राहतील-दारे बंद केली तर खिडक्यातून येतील, याची त्यांना जाणीव आहे; परंतु या स्थलांतरितांचे पुढील जीवन हे सुखाचे राहील असे त्यांनी मानून चालू नये हेही सांगितले जाते. त्यांना दारिद्रय़ाला सामोरे जावे लागेल, त्यांना दिली जाणारी मदत ही मर्यादित काळासाठी असणार आहे.

भविष्य

स्थलांतरितांच्या खऱ्या समस्या या आज नाही तर पुढील तीन-चार वर्षांनंतर युरोपला जाणवू लागतील. एका पातळीवर युरोपियन युनियनच्या ऐक्यावर त्याचा परिणाम होईल. आíथक संकटात आलेल्या युरोपियन युनियनने ग्रीसचा प्रश्न हाताळला. युरोपियन युनियनची मूळ बठक ही आíथक एकत्रीकरणाची आहे. आजचे प्रश्न हे सामाजिक-राजकीय स्वरूपाचे आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे ही राष्ट्रे आपल्या राष्ट्रवादाच्या आधारे केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या आखणीत शोधत आहेत. एकीकडे ही समस्या पूर्व युरोपीय राष्ट्रे जी आíथकदृष्टय़ा दुबळी आहेत आणि दुसरीकडे फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनीसारखी श्रीमंत राष्ट्रे यांदरम्यान जाणवू लागेल. तर दुसरीकडे ही श्रीमंत राष्ट्रे स्थलांतरितापासून आपल्या सीमा सुरक्षित करीत राहतील. युरोपियन युनियनच्या ऐक्याला हे खरे आव्हान आहे.

एका दुसऱ्या पातळीवर युरोपमधील नागरी समाजाची मानसिकता ही बदलताना दिसून येईल. जुना उदारमतवाद जाऊन तिथे आता प्रखर राष्ट्रवादाची भावना जोर घेत आहे. याचे पडसाद त्यांच्या सरकारी धोरणांवर पडतील हे निश्चित आहे. या मानसिकतेचा एक महत्त्वाचा घटक हा इस्लामिक संस्कृतीबाबतचा विचार आहे. इस्लामिक मूलतत्त्ववादाच्या वाढत्या घटनांकडे युरोपीय नागरी समाज बघत आहे. या समाजाला आपल्या सांस्कृतिक चौकटीत समाविष्ट करता येईल का हा प्रश्न आहे. हा वंशवाद आहे, अशी टीका होत आहे; परंतु हा आमच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे असे प्रत्युत्तर दिले जात आहे. आणि म्हणूनच या समस्येचे उत्तर मध्य पूर्वेतील राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेतच शोधावे लागेल असा आग्रह धरला जात आहे.

First Published on: October 9, 2015 1:01 am