संहिता जोशी समाजमाध्यमांतून आपणच आपल्याबद्दल नाना तऱ्हेची माहिती देत असतो. आपल्याला कोणत्या जाहिराती दाखवायच्या, हे ठरतं ते हीच माहिती ‘विदा’ म्हणून वापरली गेल्यामुळे! अमुक प्रकारच्या जाहिराती पाहायची आपली पत (योग्यता, लायकी) आहे की नाही, हे ठरवणारं जाळं टाळताही येत नाही.. गेल्या वेळचा लेख मी ऑफिसातून उघडला, मला तिथेच आमच्या कंपनीची जाहिरात दिसली. ‘‘ऑफिसात, तेही मलाच जाहिरात दाखवून काय फायदा ?’’ जाहिरातींवर काम करणाऱ्या सहकर्मचाऱ्याला मी विचारलं. तो म्हणाला, ‘‘तू कंपनीच्या संकेतस्थळावर बरेचदा येतेस, म्हणून ही जाहिरात तुला दिसली. आपलं संकेतस्थळ बरेचदा बघितलं, याचा अर्थ तुला या सेवा विकत घेण्यात रस आहे, असं भाकीत आलं. ऑफिसातून ही जाहिरात दिसू नये, अशी सोय करायची असेल, तर त्यासाठी जो मानवी वेळ आणि पसा खर्च होईल त्यापेक्षा या जाहिराती फार स्वस्त पडतात.’’ या जाहिरातींसोबत, आमच्या कंपनीच्या स्पर्धक आस्थापनांच्या जाहिरातीही मला फेसबुकवर दिसतात. या जाहिराती मी कधीच उघडत नाही. तोही एक प्रयोग आहे. आणखी चार महिन्यांनंतरही या जाहिराती दिसत राहिल्या, तर जाहिराती दाखवणाऱ्या कंपन्यांची प्रणाली आधीच्या चुकांमधून सुधारत नाही, हे लक्षात येईल. ‘कालचा गोंधळ बरा होता’, असं सातत्यानं दिसत असेल तरीही गीतापठण करणाऱ्यांना काय म्हणावं? १९६०च्या दशकात अमेरिकेत गोरा, मध्यमवर्ग शहरांचे मध्यवर्ती भाग सोडून उपनगरांमध्ये राहायला लागला होता. त्यामागची कारणं वेगवेगळी होती. शहराचा मध्यवर्ती भाग गुन्हेगारी, गरिबी, बेरोजगारीनं गांजलेला असे. तिथे राहणारे बहुतांश कृष्णवर्णीय, गरीब लोक होते. सगळे, १०० टक्के कृष्णवर्णीय हे गरीबच होते असं नाही. यांतल्या कोणी ‘गोऱ्या उपनगरां’मध्ये घर विकत घेण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडला जात असे. तर तेव्हाचे अमेरिकी लोक थेट ‘नाही’ म्हणत किंवा वाटेल ती किंमत सांगणं, एजंटनं गोऱ्या उपनगरांमधली घरं कृष्णवर्णीयांना न दाखवणं, असे प्रकार चालत. आपल्याकडे आडनाव विचारतात आणि ‘आमच्या सोसायटीत मांसाहार चालत नाही’ म्हणतात. किंवा सरळच पुरुषाची दाढी, बाईचा बुरखा बघून नाही म्हणतात. थेट किंवा आडून चौकशी करतात आणि लग्न न केलेल्या तरुण लोकांना घरं भाडय़ानं देणं किंवा विकणं नाकारतात. घर विकत घेताना काय महत्त्वाचं असतं? घराची वाजवी किंमत चुकवण्याएवढे पैसे देण्याची ऐपत असणं. बहुतेकदा लोकांच्या हातात तेवढे पैसे नसतात; मग ते बँकेत जाऊन कर्ज मिळवतात आणि त्यातून घर विकत घेतात. घर विकत घेण्यासाठी आत्ता हातात तेवढे पैसे आहेत का, किंवा येत्या १५ ते ३० वर्षांत तेवढे पैसे व्याजासकट उभे करण्याची पत आहे का, एवढीच गोष्ट महत्त्वाची असते. आपली जात काय, किंवा त्वचेचा वर्ण काय, आपलं जेवण झाड मारून येतं का प्राणी मारून या गोष्टी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करताना महत्त्वाच्या का असाव्यात? या अमंगळ भेदाभेदाविरोधात १९६८ साली अमेरिकेत कायदा पास झाला- ‘ फेअर हाउसिंग अ‍ॅक्ट’. अल्पसंख्याकांना घर विकायला किंवा भाडय़ानं देण्यासाठी नकार देण्यासाठी त्यांचं अल्पसंख्याक असणं हे कारण ग्राह्य मानलं जाणार नाही. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांना हवं तिथे विकत घेणं, भाडय़ानं घेणं शक्य झालं. या कायद्यामुळे संपूर्ण अमेरिकाभर समानतेची साथ पसरल्याचे पुरावे मात्र सापडत नाहीत. असमानता कमी करण्यासाठी पारदर्शकता आवश्यक असते, ती या कायद्यामुळे घरांच्या व्यवहारांसंदर्भात आली. आता घरं खरेदी-विक्री करण्याच्या व्यवसायात तंत्रकुशल कामगार-कंपन्या पडत आहेत. तंत्रज्ञानामुळे बऱ्याच गोष्टींमध्ये असणारी अकार्यक्षमता कमी होते. इस्टेट एजंटांना आपण आपल्याला कसं घर हवं आहे, पैसे किती वगैरे सांगणार. एजंट अशी घरं शोधून आपल्याला दाखवणार वगैरे. घराचे फोटो काढणं, ते योग्य ठिकाणी ऑनलाइन चढवणं, घराची इतर माहिती - घर कुठे आहे, खोल्या किती, कितवा मजला वगैरे, - हे सगळं आता आंतरजालावर (इंटरनेट) शोधणं शक्य आहे. या सगळ्यात भर पडली आहे ती समाजमाध्यमं, जाहिराती आणि विदा-तंत्रज्ञानाची. ज्या लोकांना घर विकत घ्यायचं आहे, त्या सगळ्या लोकांची इच्छा आहे. हे लोक घरं विकणाऱ्या संकेतस्थळांवर (वेबसाइट्स ) जातात; कर्ज देणाऱ्या बँकांशी, पतसंस्थांशी बोलणी सुरू करतात- ही विदा अमेरिकेत काही आस्थापना विकत घेतात. किंवा, ही विदा विकण्याची मुभा पतसंस्थांना असते. घर विकत घेताना दुसरी महत्त्वाची गोष्ट असते, पत. ठरावीक घर विकत घेण्याची गिऱ्हाईकांची पत नसेल तर जाहिराती दाखवल्या, त्यांवर क्लिक करून त्या उघडल्या तरीही काय फरक पडणार? या लोकांकडून व्यवसाय आणि पर्यायानं नफा होणार नाही. विदा-तंत्रज्ञान, विदाविज्ञान वापरून घरं विकण्याचा व्यवसाय करायचा असेल तर लोकांची पत तपासणंही महत्त्वाचं असतं. बँक किंवा पतसंस्था गिऱ्हाईकांची पत तपासतात, तेव्हा गिऱ्हाईकांकडून त्याला अनुमती मिळालेली असते. ज्यांना कर्ज घ्यायचं असतं, ते आपण होऊन आपल्या मिळकतीची कागदपत्रं सादर करतात. म्हणजे पतसंस्थांना संपूर्ण, सगळी विदा मिळते, आणि त्यावरून किती कर्ज फेडण्याची सदर गिऱ्हाईकांची पत आहे, हे पतसंस्था थेट ठरवू शकतात. घरं विकणाऱ्या तंत्रज्ञान-कंपन्यांना, भावी गिऱ्हाईकांकडून अशी कागदपत्रं, औपचारिक माहिती मिळत नाही. जाहिराती दाखवण्यासाठी मोठं जाळं वापरता येतं; पण त्यातही ते विदेचा आधार घेतात. आपल्याकडे नाव-आडनाव बघूनच व्यक्ती मांसाहारी आहे का नाही, याचा अंदाज घेता येतो. या कंपन्या आपणच समाजमाध्यमांमध्ये जाहीर केलेल्या विदेचा आधार घेतात.. तुम्ही शहराच्या मध्यवर्ती भागांत राहता का उपनगरांमध्ये; तुमचे मित्र-मत्रिणी कोण आहेत; तुमचा व्यवसाय काय; तुम्ही जबाबदार आहात का आठवडय़ात चार वेळा ओल्या पाटर्य़ा करता; आणि अनेक गोष्टी आपणच समाजमाध्यमांवर जाहीर करत असतो. (माझं वय किती, मला मुलं किती, या गोष्टी मी गूगलला सांगितलेल्या नाहीत. पण गूगलनं तरीही माझ्याबद्दल काही आडाखे बांधले आहेत!) आपल्याला कोणती घरं आवडू शकतील, याचा अंदाज घेऊन या जाहिराती आपल्याला दाखवल्या जातात. कोणती घरं परवडू शकतील, याचं भाकीत करताना आपण सध्या कुठे राहतो याचाही विचार केला जातो. गरीब भागांत राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्यापेक्षा जरा श्रीमंत भागांतल्या घरांच्या जाहिरातीही दिसणार नाहीत. ‘तंत्रज्ञानामुळे लोकशाही, समानता वगैरे मूल्यं वाढीस लागतील’ अशी आशा अनेकदा दाखवली जाते. विदाविज्ञान वापरून उलट ही असमानता वाढत जाईल, असं सध्याचं चित्र आहे. पारदर्शकता असण्याचं बंधन नाही, आणि नफा मिळवणं हे एकमेव किंवा मुख्य उद्दिष्ट असताना हे चित्र बदलण्याची शक्यताही नाही. ‘ही घरं खास तुमच्यासाठी निवडलेली आहेत’, अशी जाहिरात- नव्हे मखलाशी - केली की झालं. गरीब लोक गरीब भागांत घरं घेतील; गरीब प्रभागांमधून कर कमी मिळतो, रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, शाळा अशा मूलभूत सोयींवर खर्च कमी होतो. गरीब प्रभाग गरीबच राहतात. माझा एक सहकर्मचारी विदावैज्ञानिक गूगल-शोध वापरत नाही. तो कोणत्याही प्रकारच्या समाजमाध्यमांवर नाही. मी त्याचं नाव गुगलून बघितलं. त्याचा फोटोसुद्धा मिळाला नाही. काही दिवसांनी त्यानंच मला सांगितलं, ‘‘तू माझं नाव गुगलून बघितलं होतंस, याचं ईमेल मला आलं .’ फेसबुकवर दाखवलेल्या जाहिरातींचा कंपनीला किती फायदा झाला, हे तो मोजतो! लेखिका खगोलशास्त्रात पीएच.डी. आणि पोस्ट-डॉक असल्या, तरी सध्या विदावैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत. ईमेल : 314aditi@gmail.com
