संहिता जोशी ‘सारे समान आहेत’ असं मानल्यामुळे समानता येत नाही. समान संधी मुद्दाम उपलब्ध करून द्याव्या लागतात.. त्या कशा, कुठे आवश्यक आहेत याची विदा मिळाल्यानंतर तरी काही कार्यवाही होते की नाही, हे महत्त्वाचं! लोकानुनय आणि लोकहित या दोन्हींमध्ये मुख्य फरक असा असतो की लोकानुनय करताना त्यात दीर्घकालीन योजना, धोरणांचा काहीही विचार नसतो. लोकहिताचा विचार करताना धोरणं आणि त्यामागच्या मूल्यांचा विचार टाळता येत नाही. आज एखादी गोष्ट लोकांमध्ये अप्रिय असेल तरीही भविष्याचा विचार करून ती करणं, तसे निर्णय घेणं हिताचं ठरतं (टिळकांच्या काळात शारदा कायद्याला -लग्नाचं किमान वय- विरोध झाला होता.). मात्र लोकशाही म्हणजे निवडणूक जिंकणं असं एकदा मानल्यावर फक्त येत्या निवडणुकांचा विचार आणि भांडवलशाहीत फक्त पुढच्या तिमाहीत मिळणाऱ्या नफ्याचा विचार करणं सोपं असतं. ‘‘आम्ही मुलगा-मुलगी समानच मानतो’’ किंवा ‘‘मी स्त्री-पुरुषांना समान मानतो’’, असं वाक्य मला बरेच लोक ऐकवतात. ‘उबर’ या तंत्रकालीन टॅक्सी कंपनीचंही हेच म्हणणं आहे. ‘उबर’चं मॉडेल असं, आपण आपल्या फोनवरून टॅक्सी मागवायची. गर्दीच्या वेळेस टॅक्सीचं भाडं जास्त पडतं. जेव्हा मागणी कमी असेल, गर्दी कमी असेल तेव्हा कमी भाडय़ात तेवढंच अंतर जाता येतं. गर्दीच्या वेळेस ट्रॅफिकमुळे पारंपरिक रिक्षा किंवा टॅक्सीचं भाडंही जास्त होतंच. मात्र या व्यवसायात तंत्रज्ञान आणण्याचा मुख्य, मोठा फायदा असा की ग्राहकांना टॅक्सीपर्यंत जावं लागत नाही. टॅक्सी आपल्या दारात येते. टॅक्सीवाल्यांना प्रवासी मिळवण्यासाठी कमीतकमी प्रवास करावा लागेल, अशी गणितं अ‍ॅपच्या मागच्या बाजूला होतात. त्यामुळे लवकर टॅक्सी येते आणि त्यासाठी कमीतकमी कष्ट, खर्च होतात. सगळ्यांचा फायदा. वेगवेगळ्या देशांत, समाजगटांत केलेल्या प्रयोगांमध्ये हे दिसून आलं आहे की, ज्या नोकऱ्या पारंपरिकपणे पुरुषी समजल्या जातात त्यात स्त्रियांना संधी, पगार, पदोन्नती पुरुषांपेक्षा कमी मिळतात. याचं कारण हे निर्णय घेणाऱ्या व्यक्ती माणसंच असतात. माणसांचे पूर्वग्रह आड येतात. परिणाम म्हणून, सध्या अमेरिकी पुरुषाला १०० डॉलर मिळतात, तेव्हा स्त्रियांनी फक्त ७९ डॉलर मिळवलेले असतात. कोणत्या टॅक्सी ड्रायव्हरला कोणते प्रवासी मिळणार, याचे निर्णय घेताना उबर स्त्री-पुरुष समानता मानतं. म्हणजे ड्रायव्हर स्त्री आहे का पुरुष, याची माहिती निर्णय घेणाऱ्या सॉफ्टवेअरला नसते. मनुष्यांचे पूर्वग्रह सॉफ्टवेअरला जर शिकवलेच नाहीत तर स्त्री-पुरुष समानता आली पाहिजे, असं गृहीतक मानलं गेलं. अर्थतज्ज्ञांनी या गृहीतकात किती तथ्य आहे, हे तपासून बघितलं. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेतल्या, २०१५च्या जानेवारीपासून २०१७ च्या मार्चपर्यंत १८ लाख ड्रायव्हरांनी केलेल्या ७४ कोटी फेऱ्यांची विदा (डेटा) वापरली. त्यात त्यांना मिळालेली माहिती अनपेक्षित होती. पुरुष ड्रायव्हरांना १०० डॉलर मिळाले तेव्हा स्त्री ड्रायव्हरांना फक्त ९३ डॉलरच मिळाले. हा फरक सात टक्के असला तरी सांख्यिकीदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे, हे ठसवण्यासाठी मुद्दाम आधी किती ड्रायव्हर आणि किती फेऱ्या हे आकडे दिले. या प्रकारच्या रोजगारांना इंग्लिशमध्ये ‘गिग’ म्हणतात; लग्न लावणारा किंवा बॅण्डबाजा तेवढय़ापुरता बोलावला जातो, तसंच. ठरावीक वेळेचं किंवा किती वेळ काम करावं याचं बंधन नसतं. त्यामुळे इतर जबाबदाऱ्या, अडचणींमुळे अर्थार्जनावर बंधनं येतात, ती बंधनं ‘उबर’साठी टॅक्सी चालवण्यावर नसतील; त्यातून आर्थिक समानता आणणं शक्य आहे, असा मूळचा अंदाज होता. खूप मोठय़ा प्रमाणावर विदा असेल (बिग डेटा) असणंच पुरेसं नसतं. आपण किती अर्थपूर्ण प्रश्न विचारतो, हे महत्त्वाचं असतं. उबरच्या विदेचा अभ्यास करणाऱ्या अर्थशास्त्र्यांनी विदेचे वेगवेगळे तुकडे केले. दिवसाच्या कोणत्या वेळेस, आठवडय़ाच्या कोणत्या दिवशी कोण, किती टॅक्सी चालवतात; ठरावीक अंतर, एकाच वेळेस जाण्यासाठी कोणाला किती वेळ लागतो, अशा पद्धतीनं त्यांनी विदेचे तुकडे केले. त्यातून त्यांना स्त्रियांना कमी पैसे मिळण्याची कारणं दिसली. सहा महिन्यांत ७७ टक्के स्त्रियांनी ‘उबर’साठी गाडी चालवणं थांबवलं; पुरुषांचं प्रमाण ६५ टक्के होतं. २५०० पेक्षा जास्त ट्रिपा करणाऱ्या ड्रायव्हरांना, ताशी सरासरी तीन डॉलर जास्त मिळाले - पुरुषांनी सरासरी जास्त वेळ गाडी चालवली होती. उत्पन्नातला अर्धा फरक गाडी चालवण्याच्या वेगामुळे पडत होता. आणखी फरक पडला तो पुरुष गर्दीच्या वेळेस आणि ज्या ठिकाणी गाडी चालवत होते, त्यामुळे. ही गर्दीची ठिकाणं म्हणजे जिथे गुन्हेगारीचं प्रमाण जास्त आहे आणि दारू जास्त विकली जाते. अशा भागांमध्ये पुरुष उबर-ड्रायव्हरांचं राहण्याचं प्रमाणही जास्त होतं. त्यामुळेही त्यांना आर्थिक लाभ अधिक होतो. ‘उबर’नंच हे संशोधन करण्यासाठी २०१८ मध्ये स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या संशोधकांना ही (जानेवारी २०१५ ते मार्च २०१७ची) विदा दिली होती. त्यातून मिळालेल्या निष्कर्षांतून दिसतं की ‘उबर’च्या ड्रायव्हर आणि गिऱ्हाईक जोडताना ड्रायव्हर स्त्री वा पुरुष असल्याची विदा वापरली जात नव्हती तरीही सामाजिक बंधनं आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे स्त्रियांच्या उत्पन्नावर मर्यादा येतात; त्यातून त्यांना प्रगतीचे कमी मार्ग उपलब्ध होतात. स्त्री आणि पुरुष समान आहेत, असं मानल्यामुळे समानता येत नाही. समान संधी मुद्दाम उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. आता कृत्रिम प्रज्ञेचा (आर्टिफिशियल इंटलिजन्स) व्यापारी आणि सामाजिक वापर वाढत चालला आहे. सगळीकडे सीसीटीव्ही असतात; त्यात चेहरे ओळखता येतात. सीसीटीव्ही फुटेज वापरून गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर वाढता आहे. प्रोपब्लिका या संस्थेनं केलेल्या संशोधनात असं दिसलं की या स्वयंचलित यंत्रणेनं निरागस कृष्णवर्णीयांचं मोठय़ा प्रमाणावर गुन्हेगार म्हणून वर्गीकरण केलं होतं. अ‍ॅमेझॉननं नोकरीसाठी आलेल्या अर्जाची छाननी करण्यासाठी जी स्वयंचलित प्रणाली तयार केली, त्यातही स्त्रियांना डावललं गेल्याचं लक्षात आलं. त्यामुळे ती प्रणाली त्यांना मागे घ्यावी लागली. समाजात अशा बऱ्याच असमानता आहेत. असमानता म्हणजे सत्ता, निर्णय, आर्थिक स्वावलंबन यांत अनेक वेगवेगळ्या समाजगटांना ‘सत्ताधारी’ समाजगटापेक्षा कमी वाटा मिळणं. अशा ‘अल्पसंख्याकां’त सगळ्या देशांत, समाजांत स्त्रियांचं प्रमाण सगळ्यात मोठं आहे. त्याशिवाय जात, वंश, धर्म अशा प्रकारचे इतर अनेक अल्पसंख्य प्रत्येक समाजात असतात. विदाविज्ञान, कृत्रिम प्रज्ञा वापरून या समाजगटांवर अन्याय होत नाहीत ना, हे तपासण्याची जबाबदारी तंत्रज्ञान तयार करणाऱ्यांवर असते. ‘उबर’नं ही जबाबदारी स्वीकारून त्यांच्या प्रणालीमध्ये काहीही बदल केले नाहीत. विदा विज्ञानानं दिलेलं प्रारूप (मॉडेल) किती अचूक आहे, हे मोजण्याची निरनिराळी परिमाणं पाठय़पुस्तकं, अभ्यासक्रमांत आणि तयार सॉफ्टवेअरमध्ये सहज सापडतात. मात्र विदेनुसार, आपल्या प्रश्नानुसार विदेतली असमानता आणि त्यातून उद्भवणारे अन्याय्य कल बदलतात. प्रारूप किती न्याय्य आहे, हे मोजण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींवर आता चर्चा सुरू असतात; मात्र त्याबद्दल ठोस काही केल्याची फार उदाहरणं दिसत नाहीत. मतदार आणि खासगी कंपन्यांच्या सेवा वापरणारे ग्राहक म्हणून धोरणं, सेवांच्या परिणामांचा विचार करून दीर्घकालीन अहितकारक, अन्यायकारक आणि लघुदृष्टी बाळगणाऱ्या सगळ्या सवंग योजना, सवलती आणि सेवा नाकारणं आपल्या हातात आहे. हे चित्र जालावरून घेतलं आहे; ते प्रसिद्ध आहे. लेखात जी चर्चा आहे त्या प्रकारच्या चर्चामध्ये अनेकदा वापरलं जातं.. यात तीनही मुलगे वा पुरुषच आहेत. (चूकभूल : गेल्या लेखात ब्रिटिश पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनी ब्रेग्झिटचं मतदान घेतलं असा उल्लेख होता. ते ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून होते.) लेखिका खगोलशास्त्रात पीएच.डी. आणि पोस्ट-डॉक असल्या, तरी सध्या विदावैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत. ईमेल : 314aditi@gmail.com
