News Flash

..अन् गोपनीयता निकालात निघाली!

ओमस्टेड हा कॅलिफोर्नियातील सर्वात मोठा तस्कर होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

अमृतांशु नेरुरकर

दोन व्यक्तींमधील संभाषणाची गोपनीयता टिकवणे गरजेचे असून ‘फोन टॅपिंग’चे अमर्याद अधिकार पोलीस वा अन्य शासकीय यंत्रणेला असू नयेत, हा मुद्दा अमेरिकेत विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील एका खटल्यातून ऐरणीवर आला, तो कसा?

एखाद्या प्रकरणात कोणा व्यक्तीवर असलेल्या संशयाच्या आधारे कोणाच्याही परवानगीशिवाय त्या व्यक्तीच्या घराची झडती घेण्याचा अधिकार पोलिसांना असतो का? लोकशाही मूल्यांची किमान जपणूक करणाऱ्या देशांमध्ये याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. घर ही व्यक्तीची खासगी मालमत्ता असल्याने तिच्यातील वस्तूंना गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला असतो. त्यामुळे जर अशी झडती घ्यायचीच असेल तर पोलिसांना त्याची सबळ कारणे स्थानिक दंडाधिकाऱ्याला देऊन न्यायालयाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते आणि ती घरमालकाला सादर करावी लागते, ज्यास ‘शोध अधिकारपत्र (सर्च वॉरंट)’ असे म्हणतात.

दूरध्वनी सेवेच्या उदयानंतर अधिकृत वा अनधिकृत कारणांमुळे वाढत चाललेल्या ‘वायरटॅप’च्या प्रकरणांमुळे लोकांच्या खासगी संभाषणांच्या गोपनीयतेला बाधा पोहोचत होती. दोन व्यक्तींमधील संभाषण हे बहुतेकदा घर, कार्यालय किंवा तत्सम खासगी जागांमधून होत असल्याने त्याची गोपनीयता टिकवणे गरजेचे असून फोन टॅपिंगचे निर्विवाद व अमर्याद अधिकार पोलीस, लष्कर किंवा कोणत्याही शासकीय व्यवस्थेला असू नयेत, असा मतप्रवाह वृत्तपत्रे, नियतकालिके व या विषयांवरच्या चर्चासत्रांतून तयार होत होता. १९२८ साली अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात लढल्या गेलेल्या एका खटल्यात हा मुद्दा प्रथमच अधिकृतपणे ऐरणीवर आला. अत्यंत गाजलेल्या या खटल्याचा संदर्भ पुढील किमान चार दशके या विषयाशी निगडित विविध खटल्यांत जगभरात देण्यात आला. या खटल्याच्या केंद्रस्थानी होता कॅलिफोर्नियातील कुख्यात तस्कर रॉय ओमस्टेड!

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अमेरिकेत दारूबंदी होती. काही धार्मिक वा औषधी कारणे वगळता दारूचे उत्पादन करणे किंवा ती विकणे हा दंडनीय अपराध होता. अशा कृत्यांत गुंतलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेला कायदेशीर प्रतिबंध करून शिक्षा करण्यासाठी अमेरिकेत १९१९ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर कायदा पारित केला होता, ज्याला ‘व्होल्स्टेड अ‍ॅक्ट’ असे संबोधले जायचे. एखाद्या उपभोग्य गोष्टीवर शासनाने सरसकट बंदी घातली तर त्या वस्तूच्या उत्पादन, विक्री व वितरणासाठी एक बेकायदेशीर अर्थव्यवस्था समांतरपणे उभी राहते, हे एक सार्वकालिक सत्य आहे. यामुळे बंदीचे उद्दिष्ट धड साध्य तर होत नाहीच, पण वर शासनाचा महसूलही बुडतो. ग्राहकांनाही ती वस्तू मिळवायला दामदुपटीने पैसा खर्च करावा लागतो आणि मधल्या मध्ये केवळ दलाल आणि तस्करांची धन होते. अमेरिकेतही नेमके हेच सुरू होते.

ओमस्टेड हा कॅलिफोर्नियातील सर्वात मोठा तस्कर होता. सिएटलच्या पोलीस खात्यात लेफ्टनंट पदावर काम करत असताना त्याला दारूच्या तस्करीत पैसा कमवायला प्रचंड वाव असल्याचे ध्यानात आले. पोलीस खात्यात नोकरी करत असतानाच आपल्या पदाचा गैरवापर करून तो अर्धवेळ तस्कर बनलादेखील होता. त्याची गैरकृत्ये पकडली गेल्यानंतर त्याला १९२० साली नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले व ५०० डॉलर्सचा दंडही ठोठावण्यात आला. एक प्रकारे ओमस्टेडला त्याचा फायदाच झाला, कारण आता तो पूर्णवेळ तस्करी करू शकत होता.

अल्पावधीतच ओमस्टेडने दारू तस्करीच्या धंद्यात आपले साम्राज्य उभे केले. कॅनडावरून दारूची अवैध वाहतूक करण्यासाठी महाकाय जहाजे, कित्येक लाख लिटर दारू साठवण्याची क्षमता असलेली भूमिगत गोदामे, ही सर्व व्यवस्था पाहण्यासाठी तैनात असलेला कर्मचारी वर्ग- असा त्याने आपल्या धंद्याचा पसारा वाढवला होता. १९२३-२४ पर्यंत वर्षांकाठी २० लाख अमेरिकी डॉलर्स इतका प्रचंड महसूल या धंद्यातून कमावणारा ओमस्टेड हा अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीवरचा (वेस्ट कोस्ट) दारूची तस्करी करणारा सर्वात मोठा व्यापारी बनला होता. बेकायदेशीर धंद्यामध्ये पूर्णपणे गुंतलेला असूनही ओमस्टेड स्वत:ला व्यावसायिक मूल्यांचे पालन करणारा ‘प्रामाणिक तस्कर’ समजत असे; कारण त्या काळातल्या इतर तस्करांप्रमाणे तो जुगार, अमली पदार्थ, हत्यारे किंवा वेश्या व्यवसाय अशा कोणत्याच जोडधंद्यात गुंतला नव्हता.

ओमस्टेडचे स्वत:बद्दलचे मत काहीही असले, तरीही अमेरिकी पोलिसांसाठी मात्र तो एक अट्टल गुन्हेगारच होता. अमेरिकेच्या एफबीआय (फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला त्याच्या बेकायदेशीर कृत्यांबद्दल कुणकुण लागलीच होती. त्याच्या हालचाली व व्यवहारांवर पाळत ठेवण्यासाठी मग एफबीआयने पोलिसांच्या मदतीने त्याच्या प्रत्येक दूरध्वनी संभाषणांचे टॅपिंग करण्यास सुरुवात केली. ओमस्टेडच्या नकळत हे वायरटॅपिंग काही महिने सुरू होते, ज्यातून त्याच्या तस्करीच्या धंद्याचे बरेच तपशील पोलिसांच्या हाती लागले. अशा पद्धतीने ठोस पुरावे गोळा केल्यानंतर एफबीआयने त्याच्याविरुद्ध १९२५ मध्ये कॅलिफोर्नियातील स्थानिक न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्यात न्यायालयाने ओमस्टेडला व्होल्स्टेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल चार वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा आणि आठ हजार डॉलर्सचा दंड ठोठावला.

पण ओमस्टेड सहजासहजी हार मानणाऱ्यांतला नव्हता. त्याने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि व्यक्तिगत गोपनीयता रक्षणाच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला. ओमस्टेडच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ओमस्टेड आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचे दूरध्वनी संभाषण हे घर किंवा कार्यालयातून होत असल्याने ते संपूर्णपणे खासगी स्वरूपाचे असून अशा ‘खासगी मालमत्ते’चा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडे वॉरंट असण्याची आवश्यकता आहे. या चौकशीसंदर्भात केल्या गेलेल्या वायरटॅपिंगसाठी पोलिसांकडे वॉरंट नसल्यामुळे व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग होत होता, त्यामुळेच अशा बेकायदेशीर प्रक्रियेतून हाती लागलेले पुरावे न्यायालयाने ग्राह्य़ धरू नयेत, असे ठासून प्रतिपादन करण्याचा प्रयत्न ओमस्टेडच्या वकिलांनी केला.

१९२८ मध्ये जेव्हा या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली, त्या वेळी विल्यम हॉवर्ड टाफ्ट हे मुख्य न्यायाधीश होते. अमेरिकी इतिहासात राष्ट्राध्यक्ष (१९०९-१९१३) आणि मुख्य न्यायाधीश (१९२१-१९३०) अशा दोन सर्वोच्च आणि अतिमहत्त्वाच्या पदी विराजमान होण्याचा मान मिळालेले ते एकमेव व्यक्ती आहेत. टाफ्ट महोदयांनी ओमस्टेडचा युक्तिवाद विचारात घेऊन ‘वायरटॅपिंगसाठी पोलिसांकडे वॉरंट असण्याची जरुरी आहे का?’ या प्रश्नाच्या निराकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील इतर आठ न्यायाधीशांची मते अजमावण्याचे ठरवले. ओमस्टेडच्या दुर्दैवाने पाच विरुद्ध चार अशा निसटत्या फरकाने हा निकाल ‘वायरटॅपिंगसाठी पोलिसांकडे वॉरंट असण्याची आवश्यकता नाही’ असा लागला.

हा निकाल देताना केलेले मुख्य न्यायाधीशांचे विधान (तर्काधिष्ठित नसले तरीही) खूप गाजले, जे पुढे अशाच प्रकारच्या खटल्यांचा निवाडा करताना अनेकदा उद्धृत केले गेले. ते म्हणाले होते की, वायरटॅपिंगच्या मदतीने पुरावा मिळवण्यासाठी केवळ श्रवणशक्तीचा वापर केला जात असल्याने व्यक्तीच्या ‘खासगीपणाची भिंत’ अजिबात ओलांडावी लागत नाही. यात खासगी मालमत्तेचा शोध घेतला जात नाही किंवा त्यावर जप्तीही आणली जात नाही, म्हणूनच वायरटॅपिंगसाठी वॉरंटची काहीही गरज नाही.

बऱ्याचदा तंत्रज्ञानात झपाटय़ाने होणाऱ्या बदलांमुळे मूलभूत मानवी अधिकारांवर होणाऱ्या बऱ्यावाईट परिणामांची दखल घेण्यास व त्यानुसार स्वत:ला अद्ययावत करण्यासाठी कायदा यंत्रणेला अंमळ वेळच लागतो. हा खटला हे याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे. यात न्यायमूर्तीनी खासगीपणाच्या उल्लंघनाचे स्वरूप हे केवळ घरात घुसून प्रत्यक्षपणे घडणाऱ्या झडतीपुरतेच मर्यादित ठेवले होते. ओमस्टेडचा धंदा पूर्णपणे अनधिकृत होता व त्याबद्दल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचेच होते. पण वायरटॅपिंगसाठी वॉरंटची आवश्यकता उरली नसल्याने पोलिसांना तसेच कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेला केवळ संशयाच्या आधारे लोकांच्या खासगी संभाषणात डोकावण्याचे अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले होते. त्यामुळेच गोपनीयता संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून या निकालाचा अत्यंत नकारात्मक असा दूरगामी परिणाम झाला.

तंत्रज्ञानातील या बदलाला कवेत घेण्यास कायद्याला जवळपास ४० वर्षे लागली. तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. १९६०च्या दशकाचा उत्तरार्ध सुरू होता. संगणकीय तंत्रज्ञानाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती. त्याच सुमारास १९६७ साली लढल्या गेलेल्या एका खटल्यात न्यायालयाने गोपनीयता संरक्षणासंदर्भात एक पथदर्शी निकाल दिला व त्याआधीच्या ४० वर्षांत झालेल्या चुकांचे काही प्रमाणात परिमार्जन करण्याचा प्रयत्न केला. हा खटला, त्याचे खासगीपणा जपण्याच्या दृष्टिकोनातून असलेले महत्त्व याविषयी पुढील लेखात पाहू..

लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.

amrutaunshu@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 1, 2021 12:08 am

Web Title: article on privacy removed by amritanshu nerurkar abn 97
Next Stories
1 ‘गोपनीयता हक्का’चे आद्य भाष्यकार
2 मुद्रणक्रांतीनंतरची गोपनीयता..
3 खासगीपणाच्या भिंती..
Just Now!
X