अमृतांशु नेरुरकर आज जगभरात डिजिटल स्वरूपातल्या संदेशवहनासाठी प्रामुख्याने ‘सेल्युलर’ तंत्रज्ञानाधारित मोबाइल फोनचाच वापर केला जातो. या तंत्रज्ञानाची सुरुवात अमेरिकेत झाली, ती मात्र अडखळतच. अमेरिकेतील १९६७ सालच्या चार्ल्स कॅट्झ खटल्यात न्यायालयाने दिलेला निकाल व या खटल्याचे एक फलित म्हणून नावारूपाला आलेल्या हार्लनच्या कसोटीने गोपनीयतेकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन दिला. कॅट्झ खटल्याच्या निकालाने ‘गोपनीयता ही व्यक्तीशी निगडित संकल्पना असून ती स्थल-कालसापेक्ष नाही’ या गृहीतकावर शिक्कामोर्तब तर केलेच; पण एखाद्या माहिती किंवा दस्तावेजाबद्दल कुणा व्यक्तीला असलेली गोपनीयतेची अपेक्षा रास्त आहे का, हे तपासण्याची गरजही अधोरेखित केली- ज्याचा पुढील काळात दूरगामी परिणाम झाला. आता एखाद्या व्यक्तीने जाणीवपूर्वक आपली वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती सार्वजनिक मंचावर खुली केली असेल, तर अशा माहितीच्या गोपनीयतेवर- जरी त्या व्यक्तीने गोपनीयतेची अपेक्षा व्यक्त केली असली तरीही- कोणताही अधिकार त्या व्यक्तीला राहिला नाही. वरील मुद्द्यांचा डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या परिप्रेक्ष्यातून थोडा विचार करू या. समाजमाध्यमी व्यासपीठावर वावरताना मी विविध प्रकारची वैयक्तिक माहिती त्यावर प्रक्षेपित करत असतो. माझी सामाजिक-राजकीय मते, विविध ई-चर्चांमधला सक्रिय सहभाग, मी प्रसृत करत असलेली मल्टीमीडिया स्वरूपाची विदा (छायाचित्रे, चलत्चित्रे वगैरे) अशा अनेक पद्धतींनी व्यक्त होत असताना माझी वैयक्तिक विदा (डेटा) अविरतपणे समाजमाध्यमांवर मांडली जात असते. अशा स्वत:हून जाणीवपूर्वक प्रसारित केलेल्या विदेवर गोपनीयतेचा अधिकार मला राहील का? आपल्या दैनंदिन जीवनाचे अविभाज्य अंग झालेल्या भ्रमणध्वनी अर्थात मोबाइल फोनचे उदाहरण घेऊ. मोबाइल फोनचे कार्य ज्या सेल्युलर तंत्रज्ञानावर चालते, त्या तंत्रज्ञानामध्ये आपल्या फोनचा जवळील मोबाइल मनोऱ्याशी (टॉवर) सतत संपर्क चालू असतो. यामुळे मी करत असलेल्या किंवा मला येत असलेल्या फोनची देवाण-घेवाण सुलभपणे होऊ शकते. पण या कारणाने मोबाइल सेवादात्या कंपनीला माझ्या स्थळ-काळासंबंधी इत्थंभूत माहिती मिळत असते. मी कोणत्या दिवशी, कोणत्या वेळेला नक्की कुठे होतो याची विस्तृत आणि कायमस्वरूपी नोंद कंपनीच्या विदागारांमध्ये (डेटाबेस) होत असते. अशा वेळेला शासकीय किंवा पोलीस यंत्रणेकडून माझ्यावर पाळत ठेवण्यासाठी या माहितीचा उपयोग केला गेला, तर तो माझ्या गोपनीयता हक्काचा भंग ठरेल का? हार्लन कसोटीनुसार फोनवर झालेल्या संभाषणाची गोपनीयता जपण्याचा अधिकार मला नक्कीच आहे; कारण ते संभाषण खासगी असल्याने, माझी त्यावर असलेली गोपनीयतेची अपेक्षा रास्त आहे. पण हाच युक्तिवाद मोबाइल सेवापुरवठादार कंपनीकडे असलेल्या माझ्या स्थळ-काळाच्या विदेबद्दल करता येईल का? इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, जेव्हा मी माझ्या मोबाइल फोनवरून दूरध्वनी करण्यासाठी किंवा आंतरजालाशी (इंटरनेट) जोडण्यासाठी एखाद्या कंपनीची सेवा विकत घेतो, तेव्हाच मी माझ्या फोनला सेल्युलर तंत्रज्ञानाबरहुकूम कार्यरत ठेवण्यासाठी त्या फोनवरून स्थळ-काळाची माहिती मोबाइल सेवादात्या कंपनीला ठरावीक अंतराने आपोआप पुरवण्याची संमती दिलेली असते. अशा स्वत:हून प्रक्षेपित केलेल्या माहितीवर खासगीपणाचा हक्क सांगणे हे कितपत रास्त आहे? वरील कोणत्याच प्रश्नांची सरळसोट, आदर्श अशी उत्तरे देता येणार नाहीत. उलट २१ व्या शतकात डिजिटल तंत्रज्ञानांच्या भाऊगर्दीत या प्रश्नांची गुंतागुंत वाढतच चालली आहे. डिजिटल युगात गोपनीयतेच्या विविध अंगांना सखोलपणे अभ्यासण्यासाठी सर्व प्रकारच्या डिजिटल सेवा ज्या दोन तंत्रज्ञानांच्या पायावर उभ्या आहेत, त्या सेल्युलर व इंटरनेट-वायफाय तंत्रज्ञानाची जडघडण समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. एखाद्या तंत्रज्ञानाचे यश, ते तंत्रज्ञान किती लोकांकडून वापरले जाते, ते किती किफायतशीरपणे उपलब्ध आहे व त्यातून वापरकत्र्याला कोणकोणत्या सेवा उपलब्ध केल्या जातात यावर अवलंबून असते. सेल्युलर तंत्रज्ञान हे या सर्व निकषांवर निर्विवादपणे आत्यंतिक यशस्वी ठरलेले असे तंत्रज्ञान आहे. आजच्या घडीला जगभरात ४८० कोटी मोबाइल वापरकर्ते आहेत, ज्यांतील जवळपास ३६० कोटी लोक स्मार्टफोन वापरतात. जगाच्या लोकसंख्येतून (सुमारे ७८० कोटी) १५ वर्षांखालील मुलांना वगळले (जे जवळपास १९० कोटी आहेत आणि त्यांच्याकडे मोबाइल फोन असण्याची शक्यता कमी आहे), तर आज ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रौढ लोक मोबाइल फोनने जगाशी जोडले गेलेत. भारतात हीच टक्केवारी ९० च्या जवळ पोहोचली आहे. आज जगभरात डिजिटल स्वरूपातल्या संदेशवहनासाठी प्रामुख्याने सेल्युलर तंत्रज्ञानाधारित मोबाइल फोनचाच वापर केला जातो. या तंत्रज्ञानाची सुरुवात मात्र अडखळती होती. पहिली जवळपास चार दशके तर या तंत्रज्ञानाला ‘सेल्युलर’ म्हणणेसुद्धा सयुक्तिक ठरले नसते. १९४६ मध्ये अमेरिकेत पहिल्यांदा मिझुरी राज्यातील सेंट लुइस शहरात अमेरिकेच्या दूरसंचार आयोगातर्फे (फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन- एफसीसी) ‘मोबाइल टेलिफोन सव्र्हिस (एमटीएस)’ या नावाने भ्रमणध्वनी सेवा उपलब्ध करून दिली गेली. नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान असूनही त्याचा मर्यादित स्वरूपातच प्रसार झाला, ज्याची प्रामुख्याने दोन कारणे देता येतील. एक म्हणजे, याच सुमारास निर्माण झालेल्या मेनफ्रेम संगणकांप्रमाणे हे एमटीएस मोबाइल फोन अत्यंत बोजड, वापरायला किचकट व सांभाळायला खर्चीक होते. १८ किलो वजनाचे, २० वॉटपेक्षाही अधिक ऊर्जेचे एका वेळेला प्रेषण करणारे व मिनिटभराच्या संभाषणासाठी अध्र्या डॉलरपेक्षाही अधिक (ज्याचे आजचे मूल्य सहा डॉलर्सपेक्षाही अधिक असेल) खर्चायला लावणारे असे हे मोबाइल फोन होते. इतका वजनदार फोन कोणी हाताळणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे हे फोन ग्राहकांना सुटकेसमध्ये घालून दिले जायचे व त्यांचे मालक बऱ्याचदा त्यांना आपल्या चारचाकीतच ठेवत. एवढ्या गैरसोयीनंतरही या तंत्रज्ञानाच्या उपयुक्ततेमुळे अमेरिकेतल्या मुख्य शहरांत एमटीएस फोन्सना चांगली मागणी होती. असे असूनही त्यांच्या अत्यंत मर्यादित स्वरूपातल्या उपलब्धतेमागचे मुख्य कारण दस्तुरखुद्द एफसीसीच होती. केवळ मोबाइल दूरध्वनीच नाही, तर रेडिओ तसेच दूरचित्रवाणी (टीव्ही) अशा विविध उपकरणांसाठी लागणाऱ्या ध्वनिवर्णपटाचे (स्पेक्ट्रम) नियमन एफसीसीकडे होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, १९५० ते ७० च्या दशकांत एफसीसीला मोबाइल तंत्रज्ञान फारसे उपयुक्त वाटत नव्हते. आयोगाने आपले सर्व लक्ष केबल वा उपग्रहामार्फत संचालित होणाऱ्या दूरचित्रवाणीवर केंद्रित केले आणि उपलब्ध ध्वनिवर्णपटातील मोठा हिस्सा दूरचित्रवाणीसाठी राखून ठेवला होता. त्यामुळेच मोबाइल सेवेसाठी ध्वनिवर्णपटातील अत्यंत तुटपुंजा भाग शिल्लक राहिला होता. अशा तºहेने शासकीय कारणांमुळे निर्माण झालेल्या कृत्रिम तुटवड्यामुळे एमटीएस सेवेचा प्रसार मागणी असूनही फारसा झाला नाही. १९६८ साली एफसीसीच्या मोबाइलद्वेषी धोरणांबद्दल विचारलेल्या एका प्रश्नाला, तत्कालीन एफसीसी आयुक्त रॉबर्ट ली यांनी- ‘‘मोबाइल फोन ही मोठ्या गाड्या खरेदी करू शकणाऱ्या अमेरिकी कुटुंबांची मिजास झाली असून, अशा चैनीच्या गोष्टीचा सामान्य माणसांना फारसा उपयोग नाही व म्हणूनच या सेवेचा विस्तार करण्याचा एफसीसीचा कोणताही इरादा नाही,’’ असे चक्क एखाद्या साम्यवादी नेत्याच्याच तोंडी शोभेलसे उत्तर दिले होते. १९७६ साली न्यू यॉर्क शहरात केवळ ५५० व्यक्तींकडे एमटीएसचा मोबाइल फोन होता, तर जवळपास ३,७०० जण प्रतीक्षायादीवर ताटकळत होते. हे वाचून भारतातल्या ‘परमिट राज’च्या काळातील एमटीएनएल अथवा बीएसएनएलकडे घरगुती वापराच्या दूरध्वनीसाठी असलेल्या प्रतीक्षायादीची आठवण होऊ शकेल. पण याहून अधिक एमटीएस फोन्सचे वितरण करण्यामध्ये एफसीसीचीही अडचण व्हायची. कारण अत्यंत मर्यादित वर्णपटांच्या उपलब्धतेमुळे जर जास्त संख्येने वापरकर्ते वाढले असते, तर एकाही व्यक्तीला दुसऱ्या एमटीएस फोनधारी व्यक्तीशी संभाषण करणे अशक्यप्राय झाले असते व ही संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडून पडली असती. १९८० च्या दशकात मात्र या मानवनिर्मित मर्यादांवर मात करू शकेल असे तंत्रज्ञान निर्माण झाले आणि त्यानंतर मात्र मोबाइल फोन व त्याआधारित सेवांनी परत मागे वळून पाहिले नाही. २१ व्या शतकात घडलेल्या डिजिटल परिवर्तनाचा कणा असलेले हेच ते ‘सेल्युलर’ तंत्रज्ञान! याला सेल्युलर तंत्रज्ञान का म्हणतात, यात लोकांच्या व्यवहारांवर निरीक्षण ठेवण्याची (सव्र्हेलन्स) संकल्पना कशी अंतर्भूत झाली, सेल्युलर तंत्रज्ञानाचे अभिसरण (कन्व्हर्जन्स) म्हणजे काय आणि या सर्वांचा व्यक्तीच्या गोपनीयता हक्कावर कसा परिणाम होतो, याचा ऊहापोह पुढील लेखापासून.! लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत. amrutaunshu@gmail.com
