News Flash

डिजिटल ‘युद्धा’ची सुरुवात..

‘अ‍ॅपल’च्या या ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’चा पुरस्कार करणाऱ्या निर्णयाचे डिजिटल जाहिरात क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाले

अमृतांशु नेरुरकर

आंतरजाला(इंटरनेट)सारख्या मुक्त व्यवहारास प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यवस्थेत डिजिटल जाहिरातींना सक्तीने अटकाव करण्याचे उपाय योजले जात आहेत, त्यांस शहसुद्धा मिळत आहे आणि वापरकर्त्यांच्या नैतिकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..

८ सप्टेंबर २०१५ रोजी ‘अ‍ॅपल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कूक यांनी केलेल्या एका घोषणेमुळे डिजिटल जाहिरात विश्वाचे धाबे दणाणले. ‘अ‍ॅपल’ने आपल्या आयफोनच्या ‘आयओएस ९’ या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर ऑनलाइन जाहिरातींना अवरोध करण्यासाठी ‘कन्टेन्ट ब्लॉकिंग एक्सटेन्शन’ प्रणालीच्या निर्मितीची घोषणा या दिवशी केली. यामुळे आयफोनच्या सफारी ब्राऊजरवर सर्फिग करताना दिसू शकणाऱ्या जाहिरातींना अटकाव करण्यासाठी सॉफ्टवेअरची निर्मिती करणे व त्याला सफारी ब्राऊजरशी जोडणे सहजशक्य होणार होते. अशा एक्सटेन्शनची आपल्या ब्राऊजरसाठी निर्मिती करणारी ‘अ‍ॅपल’ ही पहिलीच कंपनी होती. पुढील दोन-तीन वर्षांतच संगणक, टॅबलेट वा स्मार्टफोन यांवरील सर्व प्रमुख ब्राऊजर्सवर ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग एक्सटेन्शन्स’ असणे ही एक नित्याचीच बाब बनली.

‘अ‍ॅपल’च्या या ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’चा पुरस्कार करणाऱ्या निर्णयाचे डिजिटल जाहिरात क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाले. ब्राऊजरवर आपल्या आंतरजालावरील व्यक्तिमत्त्वानुसार दिसत राहणाऱ्या जाहिरातींना अटकाव होत असल्याने, हा निर्णय आपल्यासारख्या सामान्य वापरकर्त्यांच्या पथ्यावर पडणारा असला तरीही, या क्षेत्रात आर्थिक हितसंबंध गुंतलेल्या प्रत्येक घटकासाठी मात्र अत्यंत विपरीत होता. ‘अ‍ॅपल’च्या वरील घोषणेनंतर केवळ एका वर्षांच्या आत जगभरात ३० कोटींहून अधिक आयफोनधारकांनी आपापल्या फोनमध्ये वेगवेगळ्या ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअरचा वापर करायला सुरुवात केली. यामुळे डिजिटल जाहिरात क्षेत्राचे किती नुकसान झाले? एका अंदाजानुसार २०१६-१७ या एका वर्षांतच जाहिरातदारांचा व आपापल्या संस्थळांवर विविध सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचा जवळपास तीन हजार कोटी अमेरिकी डॉलर्सचा महसूल यामुळे बुडाला. साहजिकच जाहिरातदारांची चिंता वाढवणारी अशीच ही घटना होती.

केवळ जाहिरातदारच नाहीत, तर डिजिटल जाहिरातींच्या आधारे आपला अंशत: महसूल कमावणाऱ्या संस्थळांसाठीसुद्धा ही एक आपत्तीच होती. विशेषत: विविध विषयांवरच्या अद्ययावत बातम्या आपल्याला त्यांच्या संस्थळांवर मोफत वाचायला देणारी वृत्तपत्रे किंवा नियतकालिके, शोधनिबंध वा अहवालांच्या ई-प्रतींचे मोफत वितरण करणाऱ्या संशोधनपत्रिका, अशा माहितीप्रदात्या संस्थळांना आपल्या महसुलाच्या एका मोठय़ा हिश्शावर पाणी सोडावे लागणार होते. त्यामुळेच एका बाजूला जिथे वेगवेगळ्या पद्धतीचे तंत्रज्ञान वापरून विविध प्रकारची ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअर बाजारात येत होती व अत्यंत प्रभावीपणे जाहिरातींना आपल्या ब्राऊजरवर दिसण्यापासून अटकाव करत होती, तिथे त्याच वेळेला डिजिटल जाहिरातदारही अशी सॉफ्टवेअर आपल्या ब्राऊजरशी संलग्न आहेत का ते हुडकून काढणाऱ्या प्रणाली बनवत होते व या प्रणाली ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअर असणाऱ्या ब्राऊजरवर संस्थळांना उघडण्यापासून मज्जाव करीत होत्या. थोडक्यात, जाहिरातदार आणि संस्थळे विरुद्ध आंतरजालाचे वापरकर्ते यांमध्ये एक प्रकारच्या डिजिटल युद्धाची सुरुवात २०१६ पासून झाली व गेल्या चार वर्षांत हा संघर्ष अधिक तीव्र होत गेला आहे.

आंतरजालासारख्या खुल्या आणि मुक्त व्यवहारास प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यवस्थेत डिजिटल जाहिरातींना सक्तीने अटकाव करण्याचे हे उपाय कितपत योग्य आणि नैतिकतेस धरून आहेत, याची चर्चा करण्याआधी ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’च्या विविध कार्यपद्धती थोडक्यात समजावून घेऊ या..

‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ करण्याची सर्वात रूढ पद्धत म्हणजे आपल्या ब्राऊजरला जाहिरातींचा ‘एचटीएमएल कोड’ पाठवणाऱ्या सव्‍‌र्हर्सना काळ्या यादीत टाकणे. तांत्रिक भाषेत याला ‘यूआरएल ब्लॅकलिस्टिंग’ असे म्हणतात. जेव्हा आपण उघडत असलेल्या संस्थळाचा ‘एचटीएमएल कोड’ ब्राऊजरला एखाद्या जाहिरात पुरवठादार सव्‍‌र्हरशी संपर्क साधण्यास सांगतो, तेव्हा ब्राऊजरवर कार्यरत असलेले ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअर त्याला त्या सव्‍‌र्हपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखते. अशा ‘यूआरएल्स’ची काळी यादी तयार करणे ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ‘इजीलिस्ट’ नामक क्राउडसोर्सिग पद्धतीचा वापर करून अद्ययावत ठेवण्यात येणारी यादी बऱ्याच ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअरमध्ये वापरली जाते. आजचे अत्यंत लोकप्रिय ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअर म्हणजे ‘अ‍ॅडब्लॉक प्लस’; तेसुद्धा कोणत्या सव्‍‌र्हर्सकडे ब्राऊजरला संपर्क साधण्यापासून रोखायचे हे ठरवण्यासाठी ‘इजीलिस्ट’चाच वापर करते.

गेल्या एखाद्दीड वर्षांत आलेली ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअर ‘मशीन लर्निग’ या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागली आहेत. ही सॉफ्टवेअर अशा संस्थळांच्या किंवा पोर्टल्सच्या शोधात असतात, जी आपल्या वापरकर्त्यांचा विविध प्रकारे व सातत्याने माग काढत आहेत. या पद्धतीच्या अ‍ॅड ब्लॉकर्सना प्रभावीपणे काम करायला थोडा वेळ लागतो, पण आधीच्या अनुभवांवरून ती शिकत असल्याने व स्वत:ला अद्ययावत करत असल्याने त्यांची दीर्घकालीन कामगिरी चांगली असते. ‘इलेक्ट्रॉनिक फ्रण्टियर फाऊंडेशन’चे ‘प्रायव्हसी बॅजर’ हे या प्रकारातले एक उत्तम उदाहरण आहे.

‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ करण्याची तांत्रिकदृष्टय़ा सर्वात सोपी आणि म्हणूनच आजघडीला विशेष प्रभावशाली न राहिलेली पद्धत म्हणजे संस्थळाच्या ‘एचटीएमएल कोड’मध्ये जाहिरातींशी संबंधित शब्दांचा शोध घेऊन त्यानुसार जाहिरातींना अटकाव करणे. या पद्धतीला ‘टेक्स्ट सर्च’ असे म्हटले जाते. वास्तविक जाहिरात पुरवठादारांसाठी वरील तीन पद्धतींपैकी कोणती पद्धत आपल्या ब्राऊजरवर वापरली जातेय का हे शोधून काढणे आता अशक्य राहिलेले नाही. जर तुमच्या ब्राऊजरवर तुम्ही ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअरचा वापर करत असाल, तर अनेक संस्थळे उघडताना, ‘तुमच्या ब्राऊजरवर कार्यरत असलेल्या अ‍ॅड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेअरचा वापर जोपर्यंत थांबवला जात नाही तोपर्यंत संस्थळावरील माहिती पाहण्याची परवानगी तुम्हाला दिली जाऊ शकत नाही’ अशा आशयाची सूचनावजा ताकीद वाचल्याचे तुम्हाला स्मरत असेल. थोडक्यात, या डिजिटल युद्धात ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’ सॉफ्टवेअर कंपन्या आणि त्यांना प्रभावहीन करण्यासाठी विविध डिजिटल आयुधांचा वापर करणारे जाहिरातदार, हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत असतात.

वापरकर्त्यांकडून होत असलेला अ‍ॅड ब्लॉकिंगचा वाढता वापर हा अनैतिक आहे, असा काहीसा अपप्रचार जाहिरातदारांकडून गेल्या दोन-तीन वर्षांत सतत होत राहिला आहे. संस्थळे किंवा उपयोजनांचा (अ‍ॅप्स) डिजिटल जाहिराती हा उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोतच जर बंद झाला, तर त्यांच्याकडून आपल्याला माहिती तसेच इतर सेवा मोफत किंवा माफक किमतीत पुरवणे हे जवळपास अशक्य होईल, असा युक्तिवाद जाहिरातदारांकडून केला जातो. वर वर पाहता त्यात तथ्य वाटले तरी प्रख्यात अमेरिकी तत्त्ववेत्ते प्रा. टीम स्कॅनलन यांच्या ‘नैतिकतेच्या कसोटी’वर जर तपासले तर जाहिरातदारांच्या विधानातील पोकळपणा जाणवतो.

दोन किंवा अधिक गटांमधल्या आंतरसंबंधांबद्दल बोलताना प्रत्येक गटाकडून नैतिक वर्तणुकीची अपेक्षा ठेवण्यासाठी त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत तीन घटकांची उपस्थिती असणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रा. स्कॅनलन यांनी नमूद केलेय. ते तीन घटक पुढीलप्रमाणे : (१) प्रत्येक निर्णय हा माहितीवर आधारलेला आणि पारदर्शकपणे घेतलेला असावा. (२) निर्णयप्रक्रियेत प्रत्येक गटाचे संपूर्ण नियंत्रण व समान सहभाग असावा. (३) निर्णय घेताना सर्व गटांचे मतैक्य झालेले असणे गरजेचे आहे.

आता वरील निकष डिजिटल जाहिरातींसाठी लावले तर काय निष्कर्ष काढता येतील? डिजिटल जाहिरातदारांकडून आंतरजालावर विखुरलेल्या आपल्या खासगी माहितीचा सर्रास विनियोग आपल्या नकळत अपारदर्शक पद्धतीने चालू आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आपले कोणतेही नियंत्रण नाही आणि या सर्वाचा वापर आपल्याकडून विशिष्ट पद्धतीचे वर्तन (याबाबतीत खरेदीसाठीचे) घडवून आणण्यासाठी बिनदिक्कतपणे केला जातोय. अशा परिस्थितीत जर वापरकर्त्यांकडून ‘अ‍ॅड ब्लॉकिंग’सारख्या उपायांचा वापर झाला, तर अशा वर्तनाला प्रा. स्कॅनलन यांच्या निकषांनुसार जराही अनैतिक म्हणता येणार नाही.

आपल्या खासगी विदेची गोपनीयता जपणारा आणि जाहिरातदारांचेही उद्दिष्ट साध्य करू शकणारा सोपा उपाय म्हणजे एखादे संस्थळ उघडायच्या आधी आपल्या प्राधान्यक्रमांची, विविध विषयांतील आवडीनिवडींची माहिती डिजिटल जाहिरातदारांनी आपल्याकडून ऐच्छिक स्वरूपात घेणे व त्यानुसार ब्राऊजरवर जाहिराती दाखवणे. अर्थात, यात आपली माहिती अनिर्बंधरीत्या वापरण्याचे जाहिरातदारांचे नियंत्रण बऱ्याच प्रमाणात घटत असल्याने असा उपाय प्रत्यक्षात येणे कठीणच आहे.

डिजिटल जाहिरातींमध्ये होणारा आपल्या खासगी माहितीच्या वापराचा आपल्यावर होणारा परिणाम हा सौम्य स्वरूपाचा आहे. आंतरजालावर पसरलेल्या खासगी विदेच्या गैरवापराचे यापेक्षा तीव्र असे पुष्कळ प्रकार आहेत, ज्यांचे विश्लेषण पुढील लेखांत करू.

लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.

amrutaunshu@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 31, 2021 12:22 am

Web Title: beginning of the digital war digital revolution digital war zws 70
Next Stories
1 ई-जाहिरातींचे व्यवस्थापन..
2 डिजिटल जाहिरातींचे युग
3 ‘वायफाय’चीही शोकांतिकाच?
Just Now!
X