अमृतांशु नेरुरकर पंधराव्या शतकाच्या मध्यावर छपाईयंत्राचा शोध लागल्याने कला-विद्यांच्या पुनरुज्जीवनास (रेनेसाँ) गती आली.परंतु मुद्रणाच्या या नवतंत्रामुळे खासगीपणाच्या आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचेही प्रकार घडू लागले, तशी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत गेली अन् माहितीची गोपनीयता जपण्याच्या दृष्टीने पहिले कायदेशीर पाऊलही पडले.. यंत्राधारित मुद्रणाच्या (प्रिंटिंग) तंत्रज्ञानाचा शोध हा मानवी प्रगतीच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड मानला जातो. पेशाने सोनार असलेल्या जर्मनीच्या योहानेस गुटेनबर्गने १५व्या शतकाच्या मध्यावर छपाईयंत्राचा शोध लावला आणि पहिला यंत्राधारित छापखाना उभारला. मुद्रणक्रांतीची ही सुरुवात होती. जर्मनीत सुरू झालेले हे छापखान्याचे लोण पुढील केवळ पाच-सहा दशकांत पश्चिम युरोपातल्या १२ देशांतील दोनशेहून अधिक शहरांत पसरले. हस्तमुद्रणाच्या मर्यादा नाहीशा झाल्याने, अत्यंत कमी वेळात मोठय़ा संख्येने नियतकालिके, पुस्तके, ग्रंथ छापले जाऊ लागले. छपाईयंत्राच्या शोधाने युरोपात १५ व्या व १६ व्या शतकात घडत असलेल्या कला आणि विद्यांच्या पुनरुज्जीवन व नवनिर्मितीला (रेनेसाँ) पुष्कळ हातभार लावला. तोवर केवळ मूठभरांपुरते उपलब्ध राहिलेले ज्ञान जनसामान्यांत झिरपण्यासाठी व त्याचा सर्वदूर प्रसार होण्यासाठी हे एक वरदानच होते. जगात आजवर शोधले गेलेले प्रत्येक तंत्रज्ञान हे मानवी कल्याणाचा विधायक विचार करूनच निर्मिलेले होते. पण जवळपास दर वेळी आपल्या व्यावसायिक, आर्थिक किंवा राजकीय स्वार्थासाठी काही विघातक शक्तींनी अशा तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला. छपाईचे तंत्रज्ञानही यास अपवाद नव्हते. कायद्यातील कमतरतांचा आणि पळवाटांचा फायदा घेत काही व्यावसायिकांनी सुप्रसिद्ध व्यक्तींच्या खासगी दस्तावेजांना अनधिकृतपणे, त्यांच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय केवळ आर्थिक स्वार्थासाठी छापून सार्वजनिक करण्यास सुरुवात केली. खासगीपणाच्या या उघड उल्लंघनामुळे अशी प्रकरणे न्यायालयात जाण्यास सुरुवात झाली. यातील दोन विशेषत्वाने गाजली. एक तर या दोन्ही प्रकरणांत गुंतलेल्या व्यक्ती इंग्लंडमधील अत्यंत प्रथितयश व आदरणीय व्यक्तींपैकी होत्या. दुसरे म्हणजे, स्वामित्व हक्क (कॉपीराइट) कायदा बाल्यावस्थेत असताना व गोपनीयतेच्या (प्रायव्हसी) कायद्याचा जन्मही झाला नसताना, या प्रकरणांत न्यायालयाने दिलेले निकाल अभूतपूर्व असेच होते. या निकालांचा एकंदरीतच खासगी माहितीची सुरक्षा व गोपनीयता टिकवण्याच्या संदर्भात दूरगामी परिणाम झाला आणि व्यक्तीच्या खासगीपणाचा अधिकार शाबूत राखण्यासाठी कायदेशीर नियमांची गरज प्रथमच जाणवू लागली. पहिले प्रकरण हे इंग्लंडमधील सार्वकालिक श्रेष्ठ कवींमध्ये ज्याचे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते अशा अलेक्झांडर पोपशी निगडित होते. अठराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात पोप हे साहित्यिक क्षेत्रातले एक प्रथितयश नाव होते. काही समीक्षक तर त्याला अठराव्या शतकातला इंग्लंडमधला सर्वश्रेष्ठ कवी मानतात. त्यामुळे त्याने लिहिलेल्या साहित्याच्या प्रकाशनाचे हक्क मिळावेत म्हणून त्या काळातील आघाडीच्या प्रकाशकांत सतत अहमहमिका चालू असे. त्यांपैकीच एक होता एडमंड कर्ल! या कर्ल महाशयांबद्दल आदरयुक्त लिहावे असे त्याचे कर्तृत्व नाही, किंबहुना त्याच्याबद्दल नकारात्मक लिहिण्यासारखेच पुष्कळ आहे. साहित्य कशाशी खातात याचा जराही गंध नसलेला हा इसम प्रकाशनाच्या ‘धंद्यात’ फक्त आणि फक्त पैसे कमविण्यासाठी आला होता. पुस्तक प्रकाशनाचा व्यवसाय तेव्हा तेजीत होता व या धंद्यात येनकेनप्रकारेण आपल्याला पैसा कमावता येईल याची त्याला खात्री होती. नामवंत साहित्यकांनी त्याला भीक न घातल्यामुळे त्याने आपला मोर्चा सामान्य चाकरमानी व कष्टकरी वर्गाला आवडतील अशा सवंग पुस्तके लिहिणाऱ्या लेखकांकडे वळवला. दर्जाहीन असले तरीही त्याला अभिप्रेत असलेल्या वाचकांना आवडेल असे भडक साहित्य अत्यंत वाजवी किमतीत उपलब्ध करून दिल्याने त्याला धंद्यात चांगलीच बरकत आली. अल्पावधीत मिळालेल्या यशाने हुरळून जाऊन कर्लने त्याच्या डोक्यातील धाडसी कल्पना प्रत्यक्षात उतरवायला सुरुवात केली. त्याने त्यावेळच्या सुप्रसिद्ध लेखकांच्या साहित्यकृती थोडेबहुत फेरफार करून, त्यांची भ्रष्ट नक्कल करून छापायला सुरुवात केली; अर्थातच संबंधित लेखकांची वा त्या पुस्तकांच्या मूळ प्रकाशकांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता! त्याने अनधिकृतपणे पुस्तके छापण्यासाठी निवडलेल्या लेखकांपैकी एक होता- अलेक्झांडर पोप! सुरुवातीला इतर लेखकांप्रमाणे पोपनेदेखील कर्लच्या कृत्यांकडे दुर्लक्षच केले. पण जेव्हा कर्लने पोपचा त्याला समकालीन असलेल्या जोनाथन स्विफ्ट या इंग्लंडमधल्याच दुसऱ्या नामवंत लेखकाशी तब्बल २७ वर्षे चाललेला अत्यंत खासगी स्वरूपाचा पत्रव्यवहार प्रकाशित केला, तेव्हा मात्र पोपचा संयम सुटला व त्याने कर्लला न्यायालयात खेचले. कर्लचे हे कृत्य म्हणजे स्वामित्व हक्क कायद्याचे उघड उल्लंघन होते. पण अठराव्या शतकातील परिस्थिती वेगळी होती. त्या शतकाच्या सुरुवातीलाच हा कायदा जन्माला आला होता व त्याच्या कार्यकक्षा तोवर निश्चित व्हायच्या होत्या, कोणत्या दस्तावेजांचा त्यात अंतर्भाव होतो अथवा नाही याच्या सीमाही धूसरच होत्या. त्यामुळे पत्रलेखकाचे हा कायदा कितपत संरक्षण करू शकेल याबद्दल खुद्द पोपलाही शंकाच होती. पण पोपच्या सुदैवाने न्यायालयाचा विवेक शाबूत होता. त्यामुळे कमकुवत स्वामित्व हक्क कायद्याला हात घालण्याऐवजी न्यायालयाने या प्रकरणाला खासगी माहितीच्या गैरवापराचे स्वरूप दिले. हा पत्रव्यवहार खासगी असल्याने तो छापण्याचा हेतू पत्रलेखकाचा नव्हता, त्याउलट अशा खासगी दस्तावेजांवर अनधिकृत डल्ला मारून तो छापल्यामुळे प्रकाशकाच्याच हेतूंबद्दल शंका उपस्थित होतात, असा शेरा मारून न्यायालयाने या प्रकरणात पोपच्या बाजूने निकाल दिला आणि माहितीची गोपनीयता जपण्याच्या दृष्टीने पहिले कायदेशीर पाऊल पडले. दुसऱ्या प्रकरणात तर ब्रिटनचे दस्तुरखुद्द राजघराणेच गुंतले गेले होते. राणी व्हिक्टोरिया व तिच्या नवऱ्याला (अल्बर्ट) स्वानंदासाठी तांब्यावर कोरीव काम करून चित्रे काढण्याची हौस होती. त्यांच्या या ताम्र-चित्रांचे विषय हे बहुधा खासगीच असत, जसे राजघराण्यातील इतर सदस्य, राजवाडय़ातील पाळीव प्राणी वा इतर वस्तू वगैरे. ही ताम्र-चित्रे व त्याबरहुकूम (राजघराण्याच्या खासगी छापखान्यात) छापलेली कागदी चित्रे राजवाडय़ाच्या तिजोरीत सुरक्षित ठेवली जात. कालौघात अशा पुष्कळ चित्रांचे संकलन राजवाडय़ात झाले होते. इंग्लंडमध्ये त्या सुमारास कलावस्तूंच्या खरेदी-विक्रीच्या धंद्यात विल्यम स्ट्रेंज हे एक मोठे नाव होते. त्याच्या एका परिचिताकडून (जो राजवाडय़ात कामाला होता) स्ट्रेंजला या चित्रांची माहिती मिळाली. राजघराण्याचा हा अमूल्य ठेवा आपल्या हाती लागावा म्हणून स्ट्रेंजने या परिचिताला फूस लावून चित्रांच्या त्या विशाल संकलनातून थोडी ताम्र-चित्रे हस्तगत केली. त्याचा असा कयास असावा की, काही थोडय़ा चित्रांची अफरातफर झालेली राजवाडय़ात कोणाच्या लक्षातही येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या विक्रीतून बक्कळ पैसा कमावण्यासाठी त्याने या चित्रांचे प्रदर्शन भरवण्याचा घाट घातला. स्ट्रेंजच्या दुर्दैवाने या प्रदर्शनाचा सुगावा राजघराण्याला लागला. आपला अत्यंत खासगी ऐवज असा गैरमार्गाने चव्हाटय़ावर आल्याचे पाहून दुखावल्या गेलेल्या राणीने हे प्रकरण थेट न्यायालयात नेले. आधीच्या प्रकरणासारखे हे प्रकरणही केवळ स्वामित्व हक्काच्या कसोटीवर- अठराव्या शतकात तो कायदा बाल्यावस्थेत असल्याने- नक्कीच तरले नसते. न्यायालयाने ही चित्रे राजघराण्याची खासगी मालमत्ता असल्याचे मान्य करत स्ट्रेंजला हे सिद्ध करायला सांगितले की, त्याने ही चित्रे रीतसर खरेदी केली आहेत आणि त्यांचे प्रदर्शन व विक्री करण्याची परवानगी त्याला राजघराण्याकडून मिळाली आहे. पुष्कळ खटपट करूनही स्ट्रेंज हे सिद्ध न करू शकल्याने न्यायालयाने एकमताने राजघराण्याच्या बाजूने निवाडा दिला. या प्रकरणाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, निकाल देताना न्यायालयाने या प्रकरणात व्यक्तीच्या ‘गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन’ झाल्याची प्रांजळ कबुली दिली आणि खासगीपणाची जपणूक करणे हा व्यक्तीचा अधिकार असल्याचे प्रथमच मान्य केले. कधी कधी वाईटातून चांगले निपजते त्याप्रमाणे छपाई तंत्राच्या गैरवापरामुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराला एक कायदेशीर अधिष्ठान मिळून गेले. खासगी माहितीच्या गोपनीयतेसंदर्भात पुढे एकोणिसाव्या शतकात बरीच उलथापालथ झाली. त्यात सर्वात लक्षणीय ठरला अमेरिकेतील हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या दोन तरुणांनी गोपनीयतेच्या अधिकारासंदर्भात ‘हार्वर्ड लॉ रिव्ह्य़ू’ या जगद्विख्यात नियतकालिकात लिहिलेला दीर्घ लेख! जगभरात विदासुरक्षा व गोपनीयतेसंदर्भात घडत असलेली कोणतीही चर्चा, न्यायालयांत घेतला गेलेला कोणताही निर्णय या लेखाचा संदर्भ दिल्याविना आजही पूर्ण होत नाही. अगदी २०१७ साली भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या अधिकाराबद्दल बोलताना हाच लेख आधारभूत ठेवला होता. या दोन विधिज्ञांची, त्यांनी लिहिलेल्या या अभूतपूर्व लेखाची व त्याच्या परिणामांची चर्चा पुढील लेखात! लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत. amrutaunshu@gmail.com
