अमृतांशु नेरुरकर सार्वजनिक मालमत्ता जसजशी अधिकाधिक लोकांकडून वापरली किंवा उपभोगली जाते त्या प्रमाणात तिची उपलब्धता, मूल्य अथवा दर्जाचा क्षय होत जातो. ‘वायफाय’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही हेच होईल का? २००९-१० च्या सुमारास आपल्याकडे उघडकीस आलेला कथित २-जी घोटाळा व त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे झालेले अपरिमित नुकसान (ज्याची अंदाजे रक्कम जवळपास १.७६ लाख कोटी रुपये एवढी अगडबंब दाखविण्यात आली होती), यामुळे सेल्युलर ध्वनिवर्णपटांचा (स्पेक्ट्रम) सरकारदरबारी लिलाव केला जातो व इच्छुक कंपन्या बोली लावून ध्वनिवर्णपटाच्या काही हिश्शावर आपली (काही ठरावीक कालावधीसाठी) मालकी प्रस्थापित करू शकतात, याचं ज्ञान आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना झालं. जागतिक स्तरावरील विविध कंपन्यांचा सहभाग, कोटींमध्ये लागणाऱ्या बोली व त्यामुळे सरकारी तिजोरीत पडणारी घसघशीत रक्कम, या सर्वामुळे सेल्युलर ध्वनिवर्णपटांची लिलाव प्रक्रिया नेहमीच कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय ठरते. ‘वायफाय’बाबतीत मात्र असं काहीही होत नाही. वायफायसाठी वापरला जाणारा ध्वनिवर्णपट हा नि:शुल्क असल्यामुळे वायफाय लहरींचा लिलाव होत नाही किंवा त्यांचा वापर करायला कोणताही शासकीय परवाना लागत नाही. यामुळे सरकारी तिजोरीचं काही प्रमाणात नुकसान होत असलं, तरीही सेल्युलर सेवेप्रमाणे काही मूठभर कंपन्यांची मक्तेदारीही निर्माण होत नाही. निकोप स्पर्धेमुळे ही सेवा, तसेच ही सेवा प्रदान करण्यासाठी लागणारी उपकरणे वाजवी किमतीत उपलब्ध होत असल्याने ग्राहकांचाही फायदाच होतो. म्हणूनच आज मॉल्स, कॅफेज्, हॉटेल्स, विमानतळं अशा विविध ठिकाणी आपल्याला ‘फ्री वायफाय’चे फलक लागलेले दिसतात, किंबहुना अशा सर्व ठिकाणी मोफत वायफाय सेवा उपलब्ध असणे ही आज एक मूलभूत गरज मानली जाते. त्याचबरोबर आंतरजालावर (इंटरनेट) कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यासाठी सेल्युलर सेवेपेक्षा (अगदी ४-जी किंवा ५-जी तंत्रज्ञानाशी तुलना केली तरीही) वायफाय सेवा ही सर्वसाधारणपणे अधिक वेगवान समजली जाते. २०१० नंतर वायफाय सेवेचा विस्तार जगभरातच एवढा झपाटय़ानं होत होता की, दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वायफायच्या अतिवापराचा धोका जाणवू लागला होता. प्रचंड संख्येने ही सेवा जर लोक वापरायला लागले, तर वायफायसाठी उपलब्ध असलेला मर्यादित ध्वनिवर्णपट अपुरा पडून या सेवेचा दर्जा ढासळत जाण्याची भीती होती. सेल्युलर ध्वनिवर्णपटांचा ताबा खासगी हातांत असल्याने त्यांच्या नियंत्रणाची हमी काही प्रमाणात देता येत होती; पण वायफाय ध्वनिवर्णपट संपूर्णपणे सार्वजनिक होता. सार्वजनिक मालमत्तेच्या अतिवापरामुळे हमखास होणाऱ्या तिच्या शोकांतिकेचं, प्रख्यात अमेरिकी पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. गॅरेट हार्डीन यानी मांडलेलं ‘ट्रॅजेडी ऑफ द कॉमन्स’ हे प्रमेय प्रसिद्ध आहे. या प्रमेयानुसार सार्वजनिक मालमत्ता जसजशी अधिकाधिक लोकांकडून वापरली किंवा उपभोगली जाते त्या प्रमाणात तिची उपलब्धता, मूल्य किंवा दर्जाचा क्षय होत जातो. उदाहरणार्थ, एखादा सार्वजनिक रस्ता वा उद्यानाची जर नीट देखभाल घेतली गेली नाही तर त्यांच्या अधिकाधिक वापराने त्यांचा मूळ दर्जा खालावण्याचीच शक्यता अधिक असते. याच तर्कास अनुसरून वायफाय तंत्रज्ञानाचीही याच प्रकारची शोकांतिका होईल का, अशी रास्त शंका जगभरातील तज्ज्ञांना येत होती. आपल्या सुदैवानं असं काही (अजून तरी) झालेलं नाही. वायफाय तंत्रज्ञानातील मर्यादा हे त्याचं एक प्रमुख कारण आहे. वायफाय नेटवर्ककडून चांगली सेवा मिळवण्यासाठी कोणत्याही वायफाय-सक्षम उपकरणाला त्याच्या राउटर किंवा अ‍ॅक्सेस पॉइंटपासून ५० ते १०० मीटर अंतरावर असणं आवश्यक असतं, ज्यामुळे एखाद्या वायफाय नेटवर्कला किती उपकरणं एका वेळेला जोडली जाऊ शकतात यावर मर्यादा येतात. दुसरं म्हणजे, एका अ‍ॅक्सेस पॉइंटला एका वेळेस किती उपकरणं जोडली जाऊ शकतात याची कमाल मर्यादा त्या नेटवर्कच्या व्यवस्थापकाला ठरवता येते, ज्यामुळे कृत्रिमपणे का असेना, प्रत्येक वापरकर्त्यांला किमान वेगाची हमी देता येते. विमानतळांसारख्या ठिकाणी जिथे एका वेळेला हजारोंनी लोक वायफाय सेवेचा विनियोग करत असतात, तिथे वेगवान इंटरनेट सेवा पुरवण्यासाठी तंतू प्रकाशिकी (ऑप्टिकल फायबर) किंवा असामायिक (डेडिकेटेड) इथरनेट लिज्ड लाइनचा वापर करतात. नजीकच्या भविष्यात होऊ शकणाऱ्या वस्तुजालाच्या (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) सार्वत्रिकीकरणानंतर मात्र वायफाय सेवेच्या दर्जावर आणि सुरक्षिततेवर कसा परिणाम होईल, याचं आज भाकीत करणं थोडं अवघड आहे. गेल्या काही वर्षांत ज्या वेगानं ‘स्मार्ट’ उपकरणं वस्तुजालावर येत आहेत, ती विदावहनासाठी वायफाय तंत्रज्ञानाचाच वापर करत असल्याने सेवेच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा तर येणार आहेतच. पण त्याहूनही गंभीर बाब ही आहे की, त्यातल्या बहुतेकांची सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फारशी चाचपणी झालेली नाही. त्यामुळेच वस्तुजालावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता कैकपटींनी वाढली आहे. मागच्या वर्षी अ‍ॅमेझॉन वेब सव्‍‌र्हिसेस (एडब्लूएस) या क्लाऊड-आधारित सेवा पुरवणाऱ्या जगातील सर्वात मोठय़ा कंपनीला अशा हल्ल्याला सामोरे जावे लागले होते. सुदैवानं, हा हल्ला अ‍ॅमेझॉननं यशस्वीपणे परतवून लावला असला तरीही, त्याचा प्रमुख उद्देश हा एडब्लूएसशी जोडल्या गेलेल्या अ‍ॅमेझॉनच्या किंडल, अलेक्सा अशा स्मार्ट उपकरणांमध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळवण्याचा होता. भविष्यात वस्तुजालावरील अशा प्रकारचे हल्ले वाढतच जाणार आहेत, ज्यामुळे वायफाय सेवेत सततचे व्यत्यय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वायफाय सेवेचा विनियोग सुरुवातीला केवळ संगणकावर (विशेषत: लॅपटॉपवर) होत होता; पण मागील दशकात झालेल्या स्मार्टफोन क्रांतीनंतर मात्र वायफाय सेवेचा सर्वाधिक वापर स्मार्टफोनवर व्हायला लागला. आपल्या फोनवर इंटरनेटसाठी वायफाय तंत्रज्ञानाचा तर फोन किंवा एसएमएस करण्यासाठी सेल्युलर तंत्रज्ञानाचा वापर आपण एकाच वेळेला कसा काय करू शकतो? यासाठी आपल्या फोनवर ‘युनिव्हर्सल मोबाइल अ‍ॅक्सेस (यूएमए)’ ही यंत्रणा कार्यरत असते. जेव्हा आपण फोनला कोणत्याही वायफाय सेवेशी जोडतो त्या वेळेला आंतरजालावरील प्रवेशासाठी सेल्युलर लहरींची जागा या यंत्रणेच्या मदतीनं वायफाय लहरी घेतात. ही प्रक्रिया मायक्रोसेकंदांमध्ये पार पडत असल्यानं आपल्या फोनवरील इंटरनेट सेवा अखंडित चालू राहते. मागील लेखांत सेल्युलर तंत्रज्ञानाचा ऊहापोह करताना एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती की, सेल्युलर तंत्रज्ञान हे ती सेवा वापरणाऱ्यांच्या स्थळ-काळासंदर्भातील माहितीचं सतत निरीक्षण (सव्‍‌र्हेलन्स) करण्यासाठी निर्मिलेलं नसलं, तरीही या तंत्रज्ञानाची जडणघडणच अशी झाली आहे की वापरकर्त्यांच्या संभाषणासंदर्भातली व स्थळ-काळासंबंधीची माहिती ठरावीक अंतराने गोळा करत राहणं हे त्याचा फोन कार्यरत राहण्यासाठी अनिवार्य आहे. मग जर फोनवर इंटरनेट सेवा मिळवण्यासाठी सेल्युलरऐवजी वायफाय तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर ही देखरेख थांबेल का? खेदपूर्वक याचे उत्तर नकारात्मक द्यावे लागेल. जरी आंतरजालावरील विदावहनासाठी वायफायचा वापर केला असला तरीही शेवटी फोनला कार्यरत ठेवण्यासाठी त्याच्या मूळ सेल्युलर नेटवर्कशी संपर्क साधत राहणं अनिवार्य आहे. म्हणजेच, सेल्युलर असो वा वायफाय, आपल्या सर्व ऑनलाइन व्यवहारांचं निरीक्षण मात्र निरंतर चालूच राहणार आहे. थोडक्यात, वायफाय तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे आपला आंतरजालावरील वावर जराशानंही अधिक सुरक्षित बनत नाही. उलट वायफाय नेटवर्क सांकेतिक लिपीबद्ध (एन्क्रिप्टेड) नसेल, तर विदासुरक्षेच्या तडजोडीचा धोका अधिकच वाढतो. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, वायफाय तंत्रज्ञान ‘खुले’ असल्याने काही मर्यादा जरी त्यावर येत असतील, तरी हे खुलेपणच या तंत्रज्ञानाचं सामथ्र्य आहे. लेखमालेच्या उत्तरार्धात या तंत्रज्ञानामध्ये आपल्या खासगी विदेच्या सुरक्षेची हमी देणारं आदर्श नेटवर्क कसं निर्माण करता येईल, याची चर्चा करणार आहोत. मात्र तत्पूर्वी, सेल्युलर किंवा वायफाय तंत्रज्ञानाच्या अमर्याद व अविरत वापरानं ज्या खासगी विदेची निर्मिती आपण आंतरजालावर कळत-नकळत करत असतो, तिच्या गैरवापरानं कोणत्या प्रकारच्या धोक्यांना आपल्याला सामोरं जावं लागू शकतं, आपल्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनात त्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतात, आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर त्यामुळे मर्यादा येतात का, विशिष्ट विचारसरणींचा भडिमार करून आपला ‘ब्रेनवॉश’ केला जाऊ शकतो का, अशा विविध प्रश्नांचं विश्लेषण करण्याची गरज आहे, ज्याची सुरुवात आपण पुढील लेखापासून करू या. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत. amrutaunshu@gmail.com
