अमृतांशु नेरुरकर amrutaunshu@gmail.com समाजमाध्यमी कंपन्यांचे अस्तित्व हे वापरकर्त्यांनी निरंतर विदानिर्मिती करण्यावर अवलंबून आहे. पण ही विदा सुरक्षित राहाते? गेल्या काही वर्षांत समाजमाध्यमांवर सक्रिय राहणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे, कोणत्याही विषयावर अभिप्राय नोंदवणे काहीसे धोकादायक वाटू लागले आहे. माझ्या वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेचे रक्षण समाजमाध्यमी कंपन्या करतात का, मी ‘शेअर’ केलेली कोणतीही माहिती कोणकोणत्या प्रकारे वापरली जाऊ शकते, कोणत्या प्रकारच्या मानसिक, सामाजिक किंवा आर्थिक दुष्परिणामांना मला तोंड द्यावे लागू शकते, विदेच्या (डेटा) गैरवापराविरोधात कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची काही शक्यता आहे का.. समाजमाध्यमांच्या वापराबद्दल पडणाऱ्या या अशा विविध प्रश्नांचा गुंता दिवसेंदिवस एवढा वाढत चालला आहे की, या व्यासपीठांबद्दल अनिश्चिततेचे वातावरण वापरकर्त्यांच्या मनात निर्माण झाले आहे. समाजमाध्यमांवरील आपल्या वैयक्तिक विदेच्या सुरक्षेला असणाऱ्या विविध प्रकारच्या धोक्यांचे ‘सायबर सुरक्षा’ आणि ‘गोपनीयता’ या विषयांमधील अनेक संशोधक व तज्ज्ञांनी विस्तृत विश्लेषण करून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केलाय. या सगळ्यांत सर्वसमावेशक असा अभ्यास अमेरिकेतील नॉर्थईस्टर्न विद्यापीठाचे प्राध्यापक व्रूडो हर्टझॉग आणि ख्रिस्टो विल्सन यांनी केला आहे. या प्राध्यापक दुकलीने समाजमाध्यमांवरील प्रामुख्याने पाच धोक्यांचा ऊहापोह केला आहे, त्याचा आढावा घेऊ या.. (१) पहिला आणि उघड उघड दिसणारा धोका हा वापरकर्त्यांला विविध क्लृप्त्यांनी वैयक्तिक स्वरूपाच्या माहितीची निर्मिती करायला उद्युक्त करण्याचा आहे, ज्याचे त्यांनी ‘मॅन्युफॅक्चर्ड डिस्क्लोजर’ असे नामकरण केलेय. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, समाजमाध्यमी कंपन्या या नफाकेंद्रित बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत आणि तरीही त्यांनी सर्वाना त्यांचे व्यासपीठ ‘मोफत’ उपलब्ध करून दिलेय. ‘देअर इज नो फ्री लंच’ या उक्तीनुसार जर आपल्याला सदस्यत्वासाठी एक छदामही खर्च करावा लागत नसेल, तर याचा अर्थ हा होतो की, या कंपन्यांच्या लेखी आपण ग्राहक नाहीच आहोत मुळी! समाजमाध्यमी मंचावर आपण निव्वळ एक ‘उत्पादन’ आहोत आणि आपले काम-स्वत:बद्दलची नवनवीन प्रकारची माहिती या मंचावर प्रसृत करत राहणे, हे आहे. ही माहिती मग या कंपन्या जाहिरातदार किंवा इतर सामाजिक वा राजकीय संस्थांना विकून आपला महसूल कमावतात. थोडक्यात, मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे समाजमाध्यमी कंपन्यांचे अस्तित्व हे वापरकर्त्यांनी त्यांच्या व्यासपीठांवर सक्रिय सहभाग देऊन निरंतर विदानिर्मिती करण्यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच आपल्याला गुंतवून ठेवण्यासाठी या मंचाची संरचना अत्यंत कल्पकपणे व वापरसुलभतेला अग्रस्थानी ठेवून केलेली असते. त्याचबरोबर या मंचाला नवनवीन वैशिष्टय़े व कार्यक्षमता समाजमाध्यमी कंपन्यांकडून निरंतर बहाल केल्या जातात. समाजमाध्यमांवर जेव्हा आपण कोणतीही वैयक्तिक विदा (एखादी नवी ‘पोस्ट’, अभिप्राय, छायाचित्रे, दृक्मुद्रणे आदी) प्रसृत करतो, त्यावेळेस आपल्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दलच्या, आवडीनिवडींबद्दलच्या किंवा अगदी रोजच्या दिनचर्येबद्दलच्या नव्या माहितीत आपण भर टाकत असतो. स्वत:बद्दलची नवनवीन माहिती स्वत:हून देत राहण्यासाठी या कंपन्या निरनिराळ्या क्लृप्त्या लढवत असतात. उदाहरणार्थ, २०१५ पर्यंत फेसबुकवर आलेल्या कोणत्याही नव्या पोस्टला त्वरित अभिप्राय देण्यासाठी केवळ ‘लाइक’ किंवा ‘आवडले’ म्हणण्याचाच पर्याय होता. यामुळे वापरकर्त्यांना काही सकारात्मक किंवा आनंददायी पोस्ट वगळता, इतर पोस्ट्सवर चटकन आपला अभिप्राय देणे अडचणीचे होई. वापरकर्त्यांच्या सक्रिय सहभागाला बाधा पोहोचू नये व त्यामुळे विदानिर्मितीत कसलाही खंड पडू नये म्हणून मग फेसबुकने २०१६ पासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या भावना (दु:ख, राग, प्रेम, उत्साह, हास्य वगैरे) व्यक्त करण्याची कार्यक्षमता मंचाला बहाल केली. ‘लिंक्डइन’ या लोकांशी व्यावसायिक संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मंचावर, जर कोणीही मला काही कारणासाठी वैयक्तिक संदेश पाठवला तर त्यातील मजकुराच्या अनुषंगाने काही प्रतिसादांचे पर्याय लिंक्डइन स्वत:हून मला देते. यामुळे मला त्वरित उत्तर द्यायला मदत होतेच, पण लिंक्डइनचा त्याहून महत्त्वाचा उद्देशही - मी सतत व्यक्त होत राहणे - साध्य होतो. कोणावरही पाळत ठेवण्याचा हा एक आधुनिक प्रकार म्हणता येईल. फक्त यात लोकांवर कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने प्रत्यक्ष पाळत ठेवली जात नाही, तर लोकांनी स्वत:हून ‘शेअर’ केलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांचे सतत निरीक्षण करून त्यांची विशिष्ट व्यक्तिरेखा बनवली जाते, जिचा व्यावसायिक वा राजकीय कारणांसाठी पुष्कळ वापर केला जातो. (२) समाजमाध्यमी तसेच इतर डिजिटल मंचांवर नावनोंदणी करताना आपले खाते उघडण्याआधीची शेवटची पायरी म्हणजे वापरकर्त्यांने या व्यासपीठाचा उपभोग घेण्याआधी कंपनीच्या सेवा वापरण्याबद्दलच्या अटी व शर्तीना संमती देणे. या अटींच्या दीर्घ सूचीमध्ये कंपन्यांच्या विदासुरक्षा आणि गोपनीयतेबद्दलच्या धोरणांचीही (प्रायव्हसी पॉलिसीज्) माहिती विस्तृतपणे दिलेली असते. पण बऱ्याचदा एक शब्दही न वाचता या धोरणांचा ‘आय अ‍ॅग्री’ हे बटण दाबून स्वीकार केला जातो. असा नकळतपणे किंवा अर्धवट माहितीच्या आधारे डोळे झाकून केलेला अटींचा स्वीकार हा समाजमाध्यमांचा विदासुरक्षेच्या दृष्टीने दुसरा धोका आहे, ज्यास ‘एक्सट्रॅक्टिंग कन्सेंट’ असेही म्हटले जाते. जर आपल्याला एखादी सेवा उपभोगायची आहे तर तिचे सदस्यत्व घेताना त्या सेवेच्या अटी व शर्तीना स्वीकारणे भागच आहे. पण आपल्या स्मार्टफोनवर असणारी अनेक उपयोजके (अ‍ॅप्स) त्यांच्याकडून अचूक व अपेक्षित काम व्हावे म्हणून बऱ्याचदा आपल्याकडे फोनवरील विविध माहिती (स्थळासंबंधी जीपीएसची माहिती, फोनमधील कॅमेरा किंवा साठवलेले मोबाइल क्रमांक, एसएमएस आदी) मिळवण्याची संमती मागत असतात. आपणही एखाद्या उपयोजकाला आपल्या फोनवरील विशिष्ट खासगी माहिती कशासाठी हवीय याची खातरजमा न करता, आपली संमती देऊन टाकतो. सगळ्या अटी व शर्तीचा स्वीकार करण्याची किंवा खासगी माहिती मिळवण्याच्या सर्व विनंत्यांना संमती देण्याची, समाजमाध्यमी मंचांकडून वापरकर्त्यांवर एक प्रकारे जबरदस्तीच केली जाते. एक तर प्रत्येक समाजमाध्यमी कंपनीचा अटी व शर्तीचा मसुदा वेगवेगळा असतो, वापरलेली भाषा कायदेशीर आणि सामान्यांस समजण्यास क्लिष्ट असते आणि त्यात अटींचा एवढा भडिमार केला जातो की वापरकर्त्यांला त्या सर्व अटी वाचणे व त्यांतील बारकावे समजून घेणे ही अशक्यकोटीतील बाब असते. अशा वेळेला त्या अटी निमूटपणे मान्य करण्याशिवाय आपल्याकडे कोणताच पर्याय शिल्लक राहात नाही. पुढे जाऊन जर अशा बिनदिक्कतपणे अटी स्वीकारण्याचा परिणाम आपल्या खासगी विदेच्या अफरातफरी किंवा गैरवापरामध्ये झाला तर आपल्याकडे तक्रारीलाही काही जागा राहात नाही; कारण सर्व अटींचा स्वीकार आपणच केलेला असतो. काही वेळेला तर समाजमाध्यमी संस्थळाची किंवा उपयोजकाची संरचनाच अशा प्रकारे केलेली असते की, वापरकर्त्यांला आपण खासगी विदेच्या गोपनीयतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या एखाद्या अटीचा स्वीकार कधी केला किंवा आपल्या फोनवरची खासगी माहिती वापरायला संमती कधी दिली, हे समजतसुद्धा नाही. उदाहरणार्थ, डिजिटल मंचांवर सदस्यनोंदणी करताना किंवा एखादा ई-व्यवहार पुरा करताना शेवटच्या पायरीवर ‘सबमिट’ किंवा तत्सम बटण दाबावे लागते. बऱ्याचदा, त्या बटणाच्या खाली छोटय़ा अक्षरांत- ‘वरील बटण दाबून तुम्ही या सेवेसंदर्भातील सर्व अटी व शर्तीचा स्वीकार करत आहात,’ या स्वरूपाची माहितीवजा सूचना दिलेली असते. अशा वेळेला वापरकर्ता कंपनीच्या अटी स्वीकारण्यासाठी कोणतीही क्रिया प्रत्यक्षपणे करत नसल्यामुळे (जसे ‘आय अ‍ॅग्री’ बटण दाबणे किंवा अटी स्वीकारण्याच्या चेकबॉक्सवर संमतीची मोहोर उमटवणे वगैरे), या अटींचा स्वीकार अजाणतेपणी होण्याचीच शक्यता अधिक असते. युरोपीय महासंघाने २०१६ साली आणलेल्या व महासंघातील प्रत्येक देशासाठी बंधनकारक असलेल्या अशा ‘जीडीपीआर (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन)’ कायद्याने याबाबतीत वापरकर्त्यांसाठी पारदर्शकता आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. ‘जीडीपीआर’बरोबरच विदासुरक्षेसाठी विविध देशांनी पारित केलेल्या कायद्यांचा आढावा आपण पुढे घेऊच; पण आत्ता एवढे नमूद करायला हरकत नाही की, ‘जीडीपीआर’ कायदा हा वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक विदेची साठवण करणाऱ्या डिजिटल कंपन्यांना आपल्या गोपनीयतेच्या अटी सुस्पष्टपणे मांडण्याचे आणि वापरकर्त्यांकडून लेखी स्वीकृती मिळवण्याचे बंधन घालतो. यामुळे वर उल्लेखलेल्या पळवाटांवर अंकुश मिळवण्यात बऱ्याच प्रमाणात यश मिळू शकते. असो. समाजमाध्यमांवरील अन्य धोक्यांचे विश्लेषण पुढील लेखात करू या. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत.
