महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी संमत केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.