इंटरनेटवर पायरेटेड सिनेमा पाहणे हा कॉपीराईट अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कॉपीराईट असलेले चित्रपट पाहणे गुन्हा नाही. परंतु नुकसान करण्यासाठी वितरण करणे, सार्वजनिकरित्या चित्रपट दाखवणे आणि विनापरवानगी विकणे किंवा भाड्याने देणे, हा गुन्हा होऊ शकतो, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी म्हटले आहे.