दलित अत्याचारविरोधी कायद्यात (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) सुधारणा करावी ही मागणी सध्या जोर धरत आहे. मुळात हा कायदा काय आहे, त्यातील तरतुदी काय आहेत, या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने खरोखरच होते का, अशा अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी जाणेही गरजेचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर असते, अशा प्रकरणांत न्यायालयाची भूमिका काय असते/काय असावी, या कायद्याकडे बघण्याची समाजाची मानसिकता काय आहे, या सर्व गोष्टींबद्दल ‘लोकसत्ता’चे सहसंपादक आणि या विषयाचे अभ्यासक मधु कांबळे यांच्याशी केलेली बातचीत.