१० जून १९९९.. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेच्या वेळीच पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्व पर्याय खुले असतील, असे जाहीर केले होते. सोनिया गांधी यांच्या विदेशीचा मुद्दा मांडून पवार यांनी काँग्रेसमध्ये फाटाफूट करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फारसा यशस्वी ठरला नव्हता. चारच महिन्यांनी झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. शिवसेना-भाजपबरोबर राष्ट्रवादीने यावे, असे बरेच प्रयत्न झाले. पण पवार यांनी निधर्मवादाची कास सोडली नाही. काँग्रेसबरोबर जाण्याचा निर्णय पवार यांनी घेतला. तेव्हापासून गेली १५ वर्षे दोन्ही एकत्र राहिले तरी धुसफूस कायम राहिली. सरकार स्थापन झाल्यापासून परस्परांमध्ये कुरघोडीचे प्रयत्न सुरू झाले. एन्रॉनच्या मुद्दयावर शरद पवार यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न विलासराव देशमुख यांनी केले. तेव्हापासून सुरू झालेले हे प्रयत्न सिंचन घोटाळ्यापर्यंत सुरू राहिले. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर काँग्रेसच्या मतांमध्ये विभाजन होत गेले. गेली १५ वर्षे काँग्रेसला सरासरी २० ते २२ टक्के तर राष्ट्रवादीला १८ टक्क्यांच्या आसपास मतदान व्हायचे. राष्ट्रवादीला संपविल्याशिवाय काँग्रेसची ताकद वाढणार नाही, असा काँग्रेसचे गणित होते. यातूनच राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. २००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी सोनिया गांधी या आघाडीसाठी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी गेल्या. यूपीएची मोट बांधण्यात आली आणि झाले गेले विसरून काँग्रेस नेतृत्वाने शरद पवार यांचा मानसन्मान ठेवला. पुढे काँग्रेस नेतृत्वाला पवार नेहमीच नमवित गेले. पवार यांच्या मनाप्रमाणे सारे निर्णय होऊ लागले. महागाईवरून केंद्र सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले, पण काँग्रेसने पवार यांची पाठराखण केली. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सरकारांमध्ये राष्ट्रवादीचाच वरचष्मा राहिला. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांच्याकडे नेतृत्व गेल्यापासून राष्ट्रवादीचे संबंध तेवढे सलोख्याचे राहिले नाहीत. पवार तर नेहमीच राहुल गांधी यांना चिमटे काढीत. राष्ट्रवादीला उगाचच महत्त्व दिले जाऊ नये यावर राहुल यांचा भर राहिला. तेव्हापासूनच राष्ट्रवादीचे काँग्रेस दरबारी महत्त्व कमी होत गेले. पुतण्याच्या आग्रहाखातर.. लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर राष्ट्रवादीत वेगळे वारे वाहू लागले. केंद्रात सत्ता गेली आणि महाराष्ट्रात पुन्हा सत्ता येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अशा वेळी काँग्रेसबरोबर राहणे कितपत योग्य, अशी भावना बळावत गेली. काँग्रेसबरोबर राहून फार काही साधता येणार नाही, असे गणित त्यामागे होते. शरद पवार हे आघाडी कायम राहावी म्हणून आग्रही होते, पण अजित पवार सुरुवातीपासूनच आघाडीच्या विरोधात होते. शेवटी पुतण्याचा आग्रह काकांना मान्य करावा लागला. पक्ष स्थापनेपासून सुरुवातीचे चार महिन्यांचा अपवाद वगळता राष्ट्रवादी कायम सत्तेत राहिला आहे. लोकसभेतील पराभवानंतर राज्यात पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता कमी दिसताच मंत्र्यासह, आमदार आणि काही नेत्यांनी राष्ट्रवादीला रामराम केला. सत्तेविना राहणे राष्ट्रवादीसाठी तेवढे सोपे नाही. कारण सत्तेसाठीच अनेक जण पक्षात चिकटून आहेत. निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे बदलल्यास राष्ट्रवादीला सत्तेचा पर्याय खुला राहू शकतो. नाही तरी पक्षासाठी सारे पर्याय खुले आहेत हे पवार यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. यासाठी भाजपबरोबरील राष्ट्रवादीच्या वाढत्या जवळिकीचे उदाहरण काँग्रेसकडून दिले जाते. स्वबळावर लढून आपली ताकद राज्यभर वाढविण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. पक्षाच्या मंत्र्यांवर अनेक आरोप झाले आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पक्षाची प्रतिमा खराब झाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतल्याने अन्य समाजात राष्ट्रवादीबद्दल तेवढी अनुकूलता नाही. राष्ट्रवादीसाठी रात्र वैऱ्याची आहे !
