राज्यात सत्ताग्रहण करताच सहकारी संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारत राष्ट्रवादीला दणका देणाऱ्या राज्य सरकारने शिवसेनेसोबतचे संबंध तुटताच राष्ट्रवादीशी घरोबा सुरू केला आहे. त्यानुसार राष्ट्रवादीच्या राजकारणाची सारी मदार असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे गेल्या सात-आठ वर्षांपासून निवडणुकांपासून लांब राहणाऱ्या साखर कारखाने, जिल्हा बँका, दूध उत्पादक संघाची ‘चांदी’ होणार आहे. त्याचप्रमाणे बाजार समित्यांसह काही सहकारी संस्थांवरील कारवाईही तूर्तास लांबविण्यात येणार असल्याचे समजते.सत्तेवर येताच भाजपा सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्यास सुरूवात केली होती. राष्ट्रवादीचे सारे राजकारण सहकारावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे या संस्थांवरच कारवाईचा बडगा उगारून राष्ट्रवादीला धोबीपछाड देण्याच्या उद्देशाने सहकार मंत्र्यांनी बाजार समित्यांच्या बरखास्तीचा धडाकेबाज निर्णय घेतला. त्यानंतर ज्या संस्थांची चौकशी झाली आहे, त्यांच्यावरही कारवाई, स्थगिती आदेश उठविण्याच्या घोषणाही सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केल्या. वर्मावरच घाव घालण्याच्या भाजपाच्या धोरणामुळे राष्ट्रवादीच्या गोटातही अस्वस्थता पसरली होती. मात्र शिवसेना सहकारमध्ये सहभागी होणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर आणि सरकार टिकविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावाचून पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सहकारी संस्थांवरील करवाईची शस्त्रे तूर्तास म्यान करण्याचे धोरण सरकारने स्विकारले असून तसे संकेतही सहकार मंत्र्याना दिल्याचे समजते. त्यामुळेच बाजार समित्यांच्या बरखास्तीची घोषणा झाली असली तरी त्याचा शासन निर्णय अद्याप काढण्यात आलेला नाही. उलट मुदत न संपलेल्या बाजार समित्यांना बरखास्तीच्या निर्णयातून वगळण्यात येणार असून अन्य संस्थांनाही सुनावणी देऊन नंतरच कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल.पूर्वीच्या सरकारने जवळपास ५०० संस्थांच्या प्रकरणांची सुनावणी घेतली मात्र निर्णयच घेतला नाही. अनेक संस्थांच्या चौकशी अहवालांवरही कारवाई झालेली नाही. घाईने कारवाई केल्यास या संस्था न्यायालयात जाऊन स्थगिती आणतील. म्हणून आता प्रत्येक संस्थेबाबत प्रक्रिया पूर्ण करूनच कारवाई केली जाईल. तसेच अ आणि ब वर्ग सहकारी संस्थांच्या म्हणजेच जिल्हा बँका, राज्य बँक, साखर कारखाने, दूध संस्थाच्या निवडणुका घेण्यास ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदत असली तरी निवडणूक प्राधिकरणाचे गठन होण्यास विलंब झाल्याने तसेच मार्च- एप्रिल दरम्यान परिक्षा असल्याने निवडणुका घेण्याबाबत प्राधिकरणाने असमर्थता दाखविल्याने या निवडणुका जूनपर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार सुरू आहे. चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारमंत्री
