निवडणूक आयोगाने मतदानादिवशी पगारी रजा जाहीर करूनही मुंबईतील कार्यालये, दुकाने, खाद्यगृहे सुरू ठेवून कामगारांना मतदानापासून वंचित ठेवल्याबद्दल महानगरपालिकेने २८० जणांवर कारवाई सुरू केली आहे. यात सिटी बँक, टाटा कन्सल्टन्सी, वेस्ट एंड हॉटेलसारख्या मातब्बर आस्थापनांचा समावेश आहे. दोन तासांची किंवा अध्र्या दिवसाची सवलत दिलेल्या दुकाने, कार्यालयांवर पालिकेने कारवाई केलेली नाही. मतदानादिवशी रजा जाहीर केल्यानंतरही पगार कापल्या जाण्याच्या भीतीने लोकसभा निवडणुकीवेळी अनेकांनी सकाळीच कार्यालय गाठले होते. त्यामुळे यावेळी निवडणूक आयोगाने पगारी रजा जाहीर केली. सर्वच सरकारी व खासगी आस्थापनांनी ही पगारी रजा देणे आवश्यक होते. अत्यावश्यक सेवांसाठी सकाळी किंवा संध्याकाळी दोन तासांची सवलत देण्यास सांगण्यात आले होते. मतदानाच्या दिवशी या अधिसूचनेचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्यांसाठी महानगरपालिकेने शहरात चार विभागीय पथके तयार केली होती. या सर्वच पथकांकडे एकूण ८२ तक्रारी आल्या. यातील बहुतांश तक्रारी कॉर्पोरेट कार्यालयांविरोधात आल्या होत्या. मात्र केवळ या तक्रारींवर अवलंबून न राहता अतिरिक्त आयुक्त विकास खारगे व उपायुक्त राजेंद्र वळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगरपालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाच्या तसेच कामगार आयुक्तांच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे तब्बल २७०६ ठिकाणी पाहणी केली. यातील २४२६ ठिकाणी दोन तास किंवा अध्र्या दिवसाची सवलत देण्यात आल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही, अशी माहिती दुकाने व आस्थापना विभागाचे प्रमुख निरीक्षक ए. डी. गोसावी यांनी दिली.कॉर्पोरेट कंपन्या आघाडीवरकारवाई केलेल्या २८० आस्थापनांमध्ये ८३ दुकाने, १८६ कॉर्पोरेट कार्यालये तर १० उपाहारगृहे आहेत. शहरातील उपाहारगृहे पूर्ण दिवस सुरू असली तरी तेथील कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला नाही. मात्र कामगारांना मतदानासाठी कोणतीही सवलत न देण्याचा आडमुठेपणा दाखवणाऱ्या कार्यालयांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने सिटी बँकेचे गोरेगाव येथील मुख्य कार्यालय, गोरेगाव-एमआयडीसी व विक्रोळी येथील टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसची कार्यालये, फोर्ट येथील वेस्ट एंड हॉटेलचा समावेश आहे, अशी माहिती ए. डी. गोसावी यांनी दिली.
