लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये नेतृत्व बदलाची मागणी जोर धरू लागली होती, तेव्हा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी पृथ्वीराज चव्हाण आणि भुपिंदर हुड्डा यांना अभय देत त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला. या दोन्ही राज्यांमध्ये पक्षाची कामगिरी सुमार राहण्याची शक्यता काँग्रेसचेच नेते व्यक्त करीत आहेत. चव्हाण आणि हुड्डा यांना कायम ठेवण्याची किंमत मोजावी लागत असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ केंद्रीय नेत्याने व्यक्त केली. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्रात दोन तर हरयाणामध्ये फक्त एक उमेदवार निवडून आला. या निकालानंतर लगेचच नेतृत्व बदलाच्या मागणीने दोन्ही राज्यांमध्ये उचल खालली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांना पदावर कायम ठेवल्यास फार काही आशावादी निकाल लागणार नाही, असा मतप्रवाह दिल्ली आणि मुंबईत होता. सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, माणिकराव ठाकरे, डॉ. पतंगराव कदम यांच्यासह साऱ्याच नेत्यांनी चव्हाण यांना बदलावे, अशी भूमिका मांडली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांना पदावर कायम ठेवल्याने पक्षाचे नेते विरोधात गेले. हरयाणामध्ये हुड्डा यांना बदलण्याची मागणी मान्य न झाल्याने पक्षाचे अनेक बडे नेते भाजपच्या कळपात गेले. महाराष्ट्रात निदान पक्षांतर तरी झाले नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसमध्ये व्यक्त केली जाते. मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये काँग्रेसचा दोन्ही राज्यांमध्ये दारुण पराभव होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या अंतर्गत आढाव्यातही फार काही आशावादी चित्र नाही. लोकसभा पराभवानंतर चव्हाण यांना बदलून नवा चेहरा पुढे आणण्याची योजना होती. पण निर्णय घेण्यास बराच विलंब झाला. तसेच राहुल गांधी यांनी चव्हाण यांची बाजू उचलून धरली. परिणामी राज्यात नेतृत्व बदल झाला नाही, असेही या नेत्याने स्वत:चे नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले. राज्यात तेव्हाच नेतृत्व बदल झाला असता तर नव्या मुख्यमंत्र्याने काही प्रमाणात वातावरण बदलले असते. पक्षाची यंत्रणा प्रचारात योग्य दिशेने कामाला लावली असती. पण तसे काहीच झाले नाही. हरयाणामध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर जाट समाजातील हुड्डा यांना बदलल्यास समाजाची मते विरोधात जाण्याची भीती पक्षाला होती. एकाला बदलल्यास लगेचच दुसऱ्याला बदलण्याच्या मागणीने जोर धरला असता. त्याच काळात आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगाई यांना बदलण्याची मागणी असंतुष्ट आमदारांनी लावून धरली होती. त्यांनाही अभय देऊन पक्षाने मध्यमार्ग पत्करला. पण महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये सत्ता गमवावी लागणार हे स्पष्ट असून, आसामध्ये निवडणुका लगेचच नसल्या तरी काही ठोस निर्णय न घेतल्यास तेथेही तशीच अवस्था होण्याची शक्यता या नेत्याने वर्तविली.
