राज्यात देवेंद्र फडणवीस तर हरयाणामध्ये मनोहरलाल खट्टर या दोन्ही राज्यांमध्ये पारंपारिक प्राबल्य असलेल्या जातींच्या नेत्यांऐवजी अन्य समाजातील चेहरे पुढे करून भाजपने वेगळा संदेश दिला असला तरी काँग्रेस अद्यापही जातीपातींच्या पगडय़ातून बाहेर पडायला तयार नाही. अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही कोणत्या जातीचे प्राबल्य त्या जातीचाच उमेदवारीसाठी विचार झाला होता. महाराष्ट्रात काँग्रेसने सुरुवातीला वसंतराव नाईक यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी संधी दिली. १९८०च्या दशकानंतर मात्र काँग्रेसने जातीपातींचाच अधिक विचार केला. बॅ. ए. आर. अंतुले आणि सुशीलकुमार शिंदे या दोनच बिगर मराठा नेत्यांना संधी दिली. २००४च्या विधानसभा निवडणूक सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती व त्यात काँग्रेसला विजय मिळाला होता. सत्ता स्थापनेच्या वेळी काँग्रेसने शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद नाकारून विलासराव देशमुख यांनाच पुन्हा संधी दिली होती. त्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले होते. मराठा समाजाच्या मतांचे राष्ट्रवादीच्या बाजूने ध्रुवीकरण झाल्याचा निष्कर्ष काँग्रेसच्या धुरिणांनी काढला होता. राज्याच्या सत्तेवर कायम पगडा राहिलेला मराठा समाज विरोधात जाईल अशी भीती काँग्रेसला होती. यामुळेच शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद नाकारण्यात हे सुद्धा एक महत्त्वाचे कारण ठरले होते. काँग्रेसमध्ये प्रत्येक निवडणुकीत जातीपातींचा आधी विचार केला जातो. उमेदवारी देताना कोणत्या समाजाला खुश करायचे यावर भर दिला जातो. चार उमेदवार निवडताना एकाच जातींचे सारे उमेदवार नसतील याची खबरदारी घेतली जाते. भाजपने जातीपातींचा विचार न करता पक्षाला कोण फायदेशीर ठरेल याकडे अधिक लक्ष दिले. हरयाणामध्ये प्राबल्य असलेल्या जाट समाजाला डावलून खट्टर या पंजाबी नेत्याची निवड केली. त्यामागे दोन वर्षांने होणाऱ्या पंजाब विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवली आहे. काँग्रेसमध्ये पारंपारिक प्राबल्य असलेल्या जातीचा आधी विचार केला जातो. जातीपातींवर अधिक भर दिल्यानेच काँग्रेसचे जास्त नुकसान होते, अशी प्रतिक्रिया पक्षात व्यक्त केली जाते.
