विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारासाठी जिल्हा प्रशासनाने मंडप, व्यासपीठ, वाहने, भोजन आदी विविध बाबींसाठी जे दर निश्चित करून दिले आहेत ते बाजारभावाच्या तुलनेत अधिक असल्यामुळे ते कमी करावेत, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी शनिवारी जिल्हा प्रशासनाकडे केली.निवडणुकीतील प्रचारात मंडप, व्यासपीठ, वाहने, भोजन, फ्लेक्स, कापडी फलक आदी अनेक बाबींवर जो खर्च केला जातो त्याचे दर जिल्हा प्रशासनाकडून निश्चित केले जातात. उमेदवाराने केलेला खर्च या दरानुसारच खर्चाच्या तपशिलात धरला जातो. मात्र, येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जे दर निश्चित करण्यात आले आहेत ते अधिक असल्याची सर्वपक्षीय तक्रार आहे. या दरांबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आज सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले होते. या बैठकीत प्रतिनिधींनी दर अधिक असल्यामुळे त्या त्या गोष्टीसाठी बाजारभावानुसार जो खर्च येतो तो ग्राह्य़ धरावा, अशी आग्रही मागणी केली. विधानसभेसाठी प्रत्येक उमेदवाराला २८ लाख रुपये खर्च करता येणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांनी या बैठकीबाबत सांगितले की, कापडी मंडपाचा शासकीय दर प्रतिचौरस मीटर २२५ रुपये निश्चित करण्यात आला असला, तरी हा दर सध्या १५० रुपये असा आहे, तसेच साध्या कापडी मंडपाचा दर प्रशासनाने ७२ रुपये प्रतिचौरस मीटर धरला आहे, तो ३५ रुपये असा आहे. पत्र्याच्या शेडचा दर प्रतिचौरस मीटर १८० रुपये निश्चित करण्यात आला असला, तरी हा दरही १०० रुपये इतका आहे. टेबलचे भाडे ४० रुपये धरण्यात आले आहे; ते भाडे १० रुपये इतके आहे. तसेच व्यासपीठ उभारणी, खुच्र्या, बाक, बांबूचे रेलिंग, टय़ुबलाईट, फोकस, जनरेटर, ध्वनिवर्धक यंत्रणा, सतरंजी आदींचे दरही अशाचप्रकारे अधिक असल्याचे आम्ही या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. जिल्हा प्रशासनातील प्रताप पाटील, संजय कोलते व अन्य अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.बाजारभावाशी सुसंगत असे दर निश्चित केले जावेत अशी मागणी सर्व पक्षांनी या बैठकीत केली. या बैठकीत जे दर सुचविण्यात आले ते सध्याचे बाजारातील दर असून या दरांचा प्रस्ताव तयार करून तो निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येईल व त्यानुसार दरात बदल करण्याबाबत पुढील निर्णय केला जाईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.तेव्हा आणि आता..निवडणूकीतील भ्रष्टाचाराचे मूळ हे निवडणुकीच्या प्रचारावर करण्यात येणाऱ्या खर्चाच्या मर्यादेत असल्याचे दावे केले जात होते. त्यावर उपाय म्हणून १६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचार खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली. मात्र आता वाहने, भोजन व्यवस्था, प्रचार साहित्य छपाई, व्यासपीठ, ध्वनिक्षेपक यंत्रणा अशा सर्वाचा पुरवठा करणाऱ्यांनी आपले दर वाढविले आणि उमेदवारांचे धाबे दणाणू लागले.
