विविध राज्यांतील पोटनिवडणुका पार पडल्या. निकाल लागले. भाजपने जिंकलेल्या अनेक जागा स.पा.ने मिळविल्या. भाजपच्या हक्काच्या जागा राजस्थानमध्ये काँग्रेसने जिंकल्या. गुजरातमध्ये नऊपैकी सहा जागा भाजपकडे तर तीन काँग्रेसकडे गेल्या. या तीन मिळालेल्या जागा काँग्रेसचे मनोबल वाढविणाऱ्या आहेत. भाजपची झालेली पिछेहाट मला वाटते, पुढील मार्गक्रमण सावधानतेने करण्यासाठी पक्षाला लागलेली ठेच आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि हरयाणाचे गड चढण्याकरिता कार्यकर्त्यांना योग्य संदेश मिळाला असावा. लोकसभेच्या निवडणुकांत पक्षाला देदीप्यमान यश मिळाले. विजयाचे दिग्दर्शक नरेंद्र मोदी होते. ‘मोदी इफेक्ट ताजा आहे, आता महाराष्ट्र माझा आहे’ या भ्रमाखाली कार्यकर्ता राहिला तर सगळे मनसुबे उधळले जाऊ शकतात, हा बहुमूल्य धडा या पोटनिवडणुकीच्या निकालामुळे मिळाला तरच इच्छित निकालाच्या दृष्टीने पक्षाला आशा धरता येईल. कोणत्याही दारुण पराभवानंतर खचून न जाता काम करा. पराभवानंतर विजयाची टर्न येते हे जसे व्यवस्थापनशास्त्र सांगते तसेच विजयानंतर पराभवाची चवसुद्धा चाखायला मिळणार असते, हे सत्यसुद्धा आज सर्व क्षेत्रांत काम करणाऱ्या मंडळींना आवर्जून सांगायला हवे. ‘लाइफ इव्हन्स आऊट अ‍ॅट द एन्ड ऑफ द डे’.
भाजपच्या दृष्टीने पोटनिवडणूक डोकेदुखी ठरली. कारण मित्रपक्ष शिवसेनेला आक्रमक व्हायची संधी मिळाली. जागावाटपात आता शिवसेना नक्कीच आक्रमक होणार. काँग्रेस नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचा लोकसभेत दारुण पराभव झाल्यावर राष्ट्रवादी आक्रमक झाली आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत ताण ताण ताणायचे आणि मग काही झालेच नाही अशा आविर्भावात निवडणुकीच्या प्रचारसभांत मांडीला मांडी लावून बसायचे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी युती, आघाडी होणे गरजेचे होते वगैरे तत्त्वज्ञानाचे डोस पाजायचे हे काही आता नवे नाही. अनेक दिवस चाललेल्या या रस्सीखेच प्रकरणात त्या त्या पक्षाच्या गोटातल्या पत्रकारांनीसुद्धा भरपूर तेल ओतले. काही सेलिब्रेटेड (?) अति ज्येष्ठ पत्रकारांनी ‘मोदी एक नंबरचे थापाडे आहेत’ तर काहींनी काँग्रेसचे नेते काय दर्जाचे आहेत वगैरे आग ओकून आपल्या कंपूत स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला. अशा लोकांना त्या त्या पक्षाचे प्रवक्ते अजून कसे केलेले नाही हे पाहून अचंबा वाटतो. त्यांचा त्वेष इतकी वर्षे टिकल्यानंतरसुद्धा कमीतकमी राज्यसभा तरी मिळायला हवी. नाही का?..
अमित शहा महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले आहेत. यू.पी.तील निवडणूक व्यवस्थापन हा पहिला प्रोजेक्ट होता. विविध राज्यांतली विधानसभा निवडणूक वेगवेगळी आव्हाने घेऊन येते. प्रस्थापित नेतृत्व, प्रस्थापित सरकारे अशी चुटकीसरशी उलथून टाकता येत नाहीत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेतृत्व राजकारणात हयात घालवलेले आहे. राजकीय पटावर त्यांना मात देणे अजिबात सोपे नाही. विधानसभेची गणिते वेगळी असतात. महानगरपालिकेची वेगळी असतात. लोकसभेची तर त्याहून वेगळी.
कार्यकर्त्यांनी जमिनीवर राहण्याकरिता नेतृत्वाचे पाय आधी घट्ट हवेत हा धडा पोटनिवडणुकीतून मिळाला की नाही ते बघायला हवे.
रवि पत्की
sachoten@hotmail.com
(वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. ‘लोकसत्ता’ त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)