इचलकरंजीचे भाजप आमदार सुरेश हाळवणकर यांना अपात्र ठरविण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. तसेच उमेदवारी अर्ज भरण्यास परवानगी देण्याचा हाळवणकरांचा अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला. परंतु हाळवणकर यांनी दाखल केलेली याचिका मात्र न्यायालयाने दाखल करून घेतली. इचलकरंजीच्या विशेष सत्र न्यायालयाने हाळवणकर आणि त्यांचे मोठे भाऊ महादेव यांना वीजचोरी प्रकरणी दोषी धरून प्रत्येकी तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्या विरोधात हाळवणकर यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. २१ जुलै रोजी त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी हाळवणकर यांना दोषी ठरवणाऱ्या आदेशास स्थगिती दिली होती. मात्र त्यानंतर तीन दिवसांनी राज्यपालांनी त्यांना अपात्र ठरवून त्यांची आमदारकी रद्द केली. त्या विरोधात हाळवणकरांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्यपालांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि त्यांचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. शिवाय स्वतंत्र अर्जाद्वारे उमेदवारी अर्ज भरण्यास परवानगी देण्याची मागणीही केली होती. न्यायालयाने आपल्याविरोधातील निकालास स्थगिती दिलेली असतानाही राज्यपालांनी अपात्रतेचा आदेश दिला. दोन विभागांत समन्वय नसल्याचा फटका आपल्याला का असा प्रश्न उपस्थित करीत राज्यपालांचा आदेश रद्द करावा अशी मागणी हाळवणकर यांनी केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हाळवणकर यांच्या वतीने अ‍ॅड्. नितीन प्रधान आणि राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बुधवारी राज्यपालांच्या आदेशास स्थगिती देण्यास नकार दिला. शिवाय उमेदवारीला परवानगी देण्याचा अर्जही फेटाळून लावला. तसेच उमेदवारीला परवानगीचा अर्ज संबंधित सरकारी यंत्रणेकडे करण्यास न्यायालयाने सांगितले.
