नवी दिल्लीच्या ‘महाराष्ट्र सदना’त खासदारांच्या निवासावरून झालेला गोंधळ लक्षात घेऊनच विधिमंडळ सचिवालयाने मावळत्या विधानसभा सदस्यांच्या ताब्यात असलेल्या दोनपैकी एक घर आधीच ताब्यात घेतल्याने नव्या आमदारांच्या निवासाचा गोंधळ होणार नाही. तसेच पराभूत झालेल्या आमदारांना घरे रिकामी करण्यासाठी ८ तारखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आमदार निवासातील आमदारांच्या निवासस्थानावरून नेहमीच गोंधळ होतो. कारण जुने सदस्य लगेचच घरे खाली करीत नाहीत. त्यामुळे नव्या सदस्यांच्या निवासाची लगेचच व्यवस्था होत नाही. विद्यमान आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवायची असल्यास विधिमंडळ सचिवालयाकडून कोणतीही थकबाकी शिल्लक नाही हे पत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडावे लागते. आमदारांना कोणतीही थकबाकी नसल्याचे पत्र देण्यापूर्वी आमदारांकडून त्यांना मिळणाऱ्या दोनपैकी एका घराचा ताबा सोडण्याची अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे १७५ पेक्षा जास्त खोल्या विधिमंडळ सचिवालयाकडे उपलब्ध झाल्या. नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांच्या निवासाचा प्रश्न यातून उद्भवणार नाही, असे विधिमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी स्पष्ट केले. पराभूत झालेल्या आमदारांना ८ तारखेपर्यंत घरे ठेवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर घरे खाली न करणाऱ्या सदस्यांना नोटीस बजाविली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दिलेल्या मुदतीत २१ मंत्र्यांनी बंगले रिकामे केले आहेत. त्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचाही समावेश आहे. अन्य काही मंत्र्यांनी आठवडय़ाची मुदत मागून घेतली आहे.१० ते १२ नोव्हेंबरला विशेष अधिवेशनसदस्यांचा शपथविधी, अध्यक्षांची निवड आणि विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करणे यासाठी १० ते १२ असे तीन दिवस विधानसभेचे पहिले अधिवेशन बोलाविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. विद्यमान विधानसभेची मुदत ८ तारखेला मध्यरात्री संपुष्टात येत असली तरी नव्या विधानसभा सदस्यांच्या नावांची अधिसूचना जारी झाल्याने मुदत संपते त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अधिवेशन बोलाविण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले. १२ तारखेला राज्यपालांचे अभिभाषण आणि विश्वासदर्शक ठराव मंजूर केला जाईल.
