जम्मू-काश्मीरच्या पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जात असून त्या कामात निवडणूक आचारसंहितेचा कोणताही अडसर येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये २५ नोव्हेंबरपासून पाच टप्प्यांत विधानसभा निवडणूक होणार आहे.पूरग्रस्तांना लागणारी सर्व प्रकारची मदत आणि प्रशासकीय काम सरकारच्या वतीने सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सांगितले.कॅबिनेट सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्यात या बाबत व्यापक चर्चा झाली असून मदतकार्यात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत हे ५ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट करण्यात आले आहे, असेही आयोगाने पीठाकडे स्पष्ट केले.
