भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणात सकृद्दर्शनी पुरावा असेल अशा प्रकरणात शासनाच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. कायद्यात तसा बदल करण्याचे प्रस्तावीत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना स्पष्ट केले. जलसंपदा विभागातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मंजुरी देणार का, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री बोलत होते. भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली आहे आणि या चौकशीत तथ्य आढळले आहे, अशा प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी मंजुरीची गरजच काय, असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी कुठल्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.
