प्रचार सभा असो किंवा जाहीर सभा. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाबाहेर रेंगाळत अंदाज घेणारी वा बऱ्याचवेळा पत्रकारांकडून निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांचा आढावा घेणारी व्यक्ती ही पोलिसांच्या विशेष शाखेशी वा राज्य गुप्तचर विभागाशी संबंधित असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकांचा मोसम आला की, असे गुप्तचर अधिकारी कामाला लागतात. कुठल्या पक्षाच्या किती जागा येणार, कोणता उमेदवार निवडून येणार, कोण हरणार, सध्या कोणाची हवा आहे आदी विविध बाबींचा सत्ताधारी पक्षाला ‘गुप्त’ अंदाज देणारा पोलिसांचा विभाग चक्क कार्यकर्ता म्हणूनच वावरतो. आयुक्तालय असलेल्या ठिकाणी विशेष शाखा तर राज्यात गुप्तचर विभागावर ही जबाबदारी असते. निवडणूक अंदाजाचा अहवाल तयार करून तो फुटू नये, याची काळजीही या विभागांना घ्यावी लागते. त्यामुळे फारच गोपनीय पद्धतीने या विभागाने काम सुरू असते. विशेष शाखांची पोलीस ठाण्यांच्या उपायुक्तांच्या पातळीवर कार्यालये असतात. वरिष्ठ निरीक्षक त्याचा प्रमुख असतो आणि दिमतीला काही पोलीस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक व शिपाई असतात. राज्य गुप्तचर विभागाचीही हीच रचना असते. निवडणुकीच्या काळात असा अंदाज घेण्यासाठी निवड केला जाणारा पोलीस हा आम वाटावा याची दक्षता घेतली जातो. तो निमूटपणे तासन्तास जाहीर सभांतून वावरत असतो. अनेकांशी बोलत असतो. समोरच्याला थांगपत्ताही लागू न देता माहिती काढत असतो. काही स्थानिक पत्रकारांशीही आपण एक सामान्य आहोत, अशा पद्धतीनेच बोलत असतो. जाहीर सभा झाल्यानंतर कार्यकर्ते निघून जाताना गर्दीचा खराखुरा अंदाज घेण्यासाठी शक्यतो तो अनेकांशी बोलतो. त्यामुळे संबंधित सभेला आलेली व्यक्ती ही त्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे की, तिला काहीच कल्पना नाही, याचा अंदाज या निमित्ताने घेतला जात असल्याकडे विशेष शाखेच्या एका वरिष्ठ निरीक्षकाने लक्ष वेधले.विशेष शाखा वा राज्य गुप्तर विभागाचे प्रमुख काम हे कायदा व सुव्यवस्था नीट राहावी, यासाठी प्रतिबंधात्मक माहिती मिळविणे. परंतु निवडणुका आल्या की, त्यांना दावणीला बांधले जाते. सत्ताधारी पक्षाकडून प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची माहिती मिळविण्यासाठीही पोलिसांचाच वापर केला जातो. पोलिसांना नाईलाजाने ती माहिती द्यावी लागते, असे एका माजी पोलीस महासंचालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या एका खासदाराचा पराभव होण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल गुप्तचर विभागाने दिल्यानंतर स्वत: चव्हाण त्या मतदारसंघात ठाण मांडून होते, अशी आठवणही या अधिकाऱ्याने सांगितली.सत्तेची ‘पवारखेळी’ १९९५ मध्ये राज्यात युती शासन येईल, असा अहवाल राज्याच्या गुप्तचर विभागाने अगदी आकडेवारीनिशी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना दिला होता. पवारांचाही तोच अंदाज होता. गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्तांपुढे पवारांनी कबुली देताना, गुप्तचर विभागाच्या अहवालाचेही कौतुक केले होते. परंतु त्याचवेळी हा अहवाल खोटा ठरून पुन्हा आपली सत्ता यावी, यासाठी कुठल्या जागांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करायला हवे, अशी माहितीही पवारांनी त्यावेळी घेतली होती अशी आठवणही या माजी आयुक्तांनी सांगितली.असा होतो अहवाल!*कॉन्स्टेबल वा हवालदार प्रत्यक्ष प्रचार सभा, जाहीर सभा तसेच मतदारसंघात फिरतात. *नमुना सव्‍‌र्हेक्षण म्हणून विविध क्षेत्रातील मंडळींशी बोलतात. त्यांची मते लिहून काढली जातात. *स्थानिक पत्रकार, राजकीय कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून अंदाज ठरविला जातो.*वरिष्ठ अधिकारीही आपल्या स्रोतांकडून माहिती करून या अंदाजावर अंतिम मोहोर उमटवितात.*हा अहवाल मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्र्यांना सादर केला जातो. *या अहवालाच्या जोरावर सत्ताधारी पक्ष आपले कच्चे दुवे शोधून काढतो. मुंबईत काँग्रेसला एकही जागा मिळणार नाही, याचा अंदाज १९९५ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेने वर्तविला होता आणि तो अचूक ठरला होता. त्यावेळी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने या अंदाज अहवालाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु आमचे पोलीस आपल्या मतावर ठाम होते आणि तसेच घडले. - अजित पारसनीस, माजी पोलिस महासंचालक
