News Flash

१० हजार कोटींच्या कृषीपंप सवलतीचे काय करायचे?

सरकार स्थापन होताच लगेचच दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने विविध खात्यांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली.

| November 2, 2014 03:22 am

सरकार स्थापन होताच लगेचच दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने विविध खात्यांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील, असाच एकूण सूर अधिकारीमंडळींचा होता. काँग्रेस आघाडी सरकारने कृषीपंपाना वीज बिलात सवलत दिल्याने सरकारवर सुमारे १० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. यावर निर्णय घेण्याची शिफारस वित्त खात्याने केली असून, यातून कसा मार्ग काढायचा हा मोठा प्रश्न नव्या सरकारपुढे आहे.
शेतकऱ्यांच्या मतांच्या बेगमीसाठी आघाडी सरकारने कृषीपंपांना देण्यात येणाऱ्या वीज बिलात सवलत दिली होती. त्यानुसार थकबाकीची ५० टक्के रक्कम आणि व्याज माफ करण्याचा निर्णय गेल्या जून महिन्यात जाहीर करण्यात आला होता. यंदा अर्थसंकल्प सादर करताना चार हजार कोटींची तूट अपेक्षित होती. ही तूट १० हजार कोटींपेक्षा जास्त होईल, असा वित्त खात्याचा अंदाज आहे. काही तरी कठोर निर्णय घेतल्याशिवाय तोडगा निघणार नाही, असे वित्त खात्याने मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले. कृषीपंपाच्या वीज बिलात दिलेल्या सवलतीमुळे सुमारे ११ हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडणार आहे. ही रक्कम सरकारला महावितरण कंपनीला वळती करून द्यावी लागेल. हा निर्णय रद्द करण्याची वित्त खात्याची भूमिका आहे. मात्र, कृषीपंपाला देण्यात आलेली सवलत हा राजकीयदृष्टय़ा नाजूक विषय आहे. यामुळेच नव्या मुख्यमंत्र्यांना काळजीपूर्वक हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. यामुळे या आर्थिक वर्षांत पुन्हा एकदा खात्यांच्या खर्चात कपात करण्यशिवाय पर्याय नसल्याचे वित्त खात्याचे म्हणणे आहे. वित्तसह गृह, ऊर्जा, कृषी या खात्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. विजेच्या परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुरेसा कोळसा उपलब्ध नसल्याने औष्णिक प्रकल्पाच्या वीज निर्मितीवर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. सध्या तरी मागणी आणि पुरवठा यात फार अंतर नसले तरी कोळसा पुरवठय़ावर परिणाम झाल्यास उन्हाळ्यात परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, अशी भीती ऊर्जा खात्याने व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 2, 2014 3:22 am

Web Title: what about 100000 crore farm pumps subsidies
Next Stories
1 पराभूतांना आमदार निवास सोडण्यासाठी आठवडा
2 ‘पराभवाचे खापर कोणावरही नाही’
3 जवखेडा हत्याकांडाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याचा मंत्रिमंडळाचा विचार
Just Now!
X