भाजप आमदाराच्या शिक्षण संस्थांना मुख्यमंत्री वेसण घालणार का?

मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क माफीची रक्कम हडपून गब्बर झालेले अनेक शिक्षणसम्राट विदर्भात असून यापैकी एक तर आता भाजपच्या तिकिटावर आमदार झालेला आहे.

मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क माफीची रक्कम हडपून गब्बर झालेले अनेक शिक्षणसम्राट विदर्भात असून यापैकी एक तर आता भाजपच्या तिकिटावर आमदार झालेला आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील या गैरप्रकारावर कारवाई करण्याची भाषा बोलणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या सफाईची सुरुवात करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
मागास विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शुल्कमाफी, तसेच शिष्यवृत्ती योजनेत मोठा गैरव्यवहार होत असल्याने यावर र्निबध घालण्याचा विचार देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमात बोलून दाखवला. या योजनेतील पैसा स्वत:कडे वळता करून गब्बर झालेले अनेक शिक्षणसम्राट अलीकडच्या काही वर्षांत विदर्भात तयार झाले आहेत. पुर्वीच्या सरकारने ही योजना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू केली होती. त्याचा फायदा घेऊन विदर्भात गेल्या दहा वर्षांत हे अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या अनेक संस्था उदयाला आल्या. या सर्व संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची बनावट नावे टाकून शासनाकडून शुल्कमाफी, तसेच शिष्यवृत्ती योजनेचा पैसा संस्थाचालकांनी उकळला.
संपूर्ण विदर्भात अशा २०५ संस्था असून त्यांची विद्यार्थी क्षमता १९ हजार ४०० आहे. यातील १०० संस्था वध्र्यातील एकाच शिक्षणसंस्थेकडून संचालित केल्या जातात. शासनाचा निधी या माध्यमातून हडपला जात आहे, अशा तक्रारी अनेकदा झाल्या, पण या संस्थाचालकांना राजकारण्यांचे अभय असल्याने कुणावरही कारवाई झाली नाही. आता याच वध्र्यातील शिक्षण संस्थेचा एक पदाधिकारी यावेळी भाजपकडून निवडणूक लढला आणि विजयीही झाला. त्यामुळे या गैरप्रकारावर आळा घालण्याची भाषा करणारे मुख्यमंत्री या आमदाराच्या संस्थेवर कारवाई करणार का, असा सवाल विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या ओबीसी संघर्ष समितीने केला आहे.  शुल्कमाफी योजनेतील निधीचा मलिदा विद्यार्थ्यांऐवजी या शिक्षणसम्राटांनी लाटला. त्यामुळे गरजू विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. आता मुख्यमंत्र्यांनी या सम्राटांना वेसण घालतानाच गरजू व हुशार विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरू ठेवावी, तसेच परीक्षेची अट कायम ठेवावी, असा सूर विद्यार्थी संघटनांच्या वर्तुळात उमटत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणा अतिशय स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्यांनी आधी त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराच्या संस्थेवर कारवाई करावी.
-सचिन राजूरकर, ओबीसी संघर्ष समिती प्रमुख

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विधानसभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Cm devendra fadnavis scholarship row

ताज्या बातम्या