19 August 2018

News Flash

आर्थिक लोकशाहीच्या पूर्व-अटी!

. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल.

संपतिया उईके 

वंचित, उपेक्षित घटकांच्या तरुणांमध्ये उद्योजकता-विकास घडवून वैध मार्गाने संपदा-निर्माण; गरिबीचे उदात्तीकरण न करता गरजूंना हात; लिंगभाव-समानता आणि राज्यकर्ते, नोकरशाही आणि ग्राहक या नात्याने संपूर्ण समाजाचा समावेशी दृष्टिकोन यापैकी दृष्टिकोनबदलाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.. 

२५ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी घटना समितीच्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात राजकीय लोकशाहीची ताकद आणि मर्यादा या दोन्हींवर प्रकाश टाकला होता. त्यांनी स्पष्टच सांगितले होते की, संविधान अधिकृतपणे लागू झाल्यानंतर आपण राजकीय समानता अनुभवू. त्यातून राजकीय लोकशाही स्थापित होईल. पण त्याचबरोबर एका विसंगतीपूर्ण अवस्थेत आपण जाऊ. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल. राजकारणात आपण ‘एक व्यक्ती- एक मत’ ही स्थिती निर्माण करू शकू; पण आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत हे सूत्र लागू झालेले नसेल. जोपर्यंत आपण सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही लागू करण्याच्या स्थितीत येणार नाही तोपर्यंत राजकीय लोकशाहीसमोर टिकून राहण्याचे आव्हान शाबूतच असेल!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतक्या स्पष्ट शब्दात, इतक्या आधी ही मांडणी करूनसुद्धा गेल्या ७० वर्षांत आर्थिक लोकशाहीचा अनुशेष दूर झालेला नाही. तो दूर करण्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन आणि त्यायोगे प्रगतीसाठी प्रत्येक व्यक्तीला समान सुरक्षा, समान संधी आणि समान सन्मान मिळायला हवा. हे सर्व घडून येण्याचा प्रभावी मार्ग वंचित, उपेक्षित घटकांच्या तरुणांमध्ये उद्योजकता-विकास घडवून आणण्याच्या दिशेने जातो. गेल्या रविवारी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत पार पडलेल्या आर्थिक लोकशाही परिषदेचे उद्घाटन करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हाच मुद्दा अनेकदा अधोरेखित केला.

राष्ट्रपतींनी याच भाषणात दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीच्या मिलिंद कांबळेंची प्रशंसा केली. मुख्यत्वे त्यांच्या पुढाकाराने आज अनुसूचित जाती-जमातींमधले अनेक तरुण उद्योजकतेचा मार्ग अनुसरत आहेत. स्वत: कांबळे इमारत बांधकाम क्षेत्रात परिश्रमपूर्वक स्थापित झाले आहेत. पण कांबळे एकटे नाहीत. मुंबई हाय रिफायनरीसाठी प्लॅटफॉर्म तयार करण्यापासून ते हॉस्पिटल चालविण्यापर्यंत आणि हॉटेल उद्योगापासून फिलामेंट यार्न उत्पादनापर्यंत अनेक क्षेत्रांत आज वंचित आणि उपेक्षित घटकांमधून येणारे उद्योजक नुकतेच उभे नाहीत तर प्रभाव निर्माण करीत आहेत, आणि राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात हे वास्तव विशेषत्वाने मांडले.

राजकीय लोकशाहीच्या तुलनेत आर्थिक लोकशाही वास्तवात आणणे आणि रुजविणे मुदलातच सोपे नाही. राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक या तिन्ही क्षेत्रांत लोकशाही रुजविण्यासाठी सरकारी आणि गैरसरकारी या दोन्ही पातळ्यांवर सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज आहे. पण राजकीय क्षेत्राच्या तुलनेत सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही समाजाच्या मानसिक परिवर्तनावर अधिक अवलंबून आहे. राज्यकर्ते, नोकरशाही आणि ग्राहक या नात्याने संपूर्ण समाज समावेशी दृष्टिकोन स्वीकारणार नसेल तर समावेशी अर्थव्यवस्था आणि समावेशी विकास व्यवहारात येऊ शकणार नाही.

सरकारी पातळीवर आर्थिक लोकशाहीच्या आघाडीवर झालेल्या कामात मुद्रा आणि ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’बरोबरच अनुसूचित जातीमधील उद्योजकांसाठी १६ जानेवारी २०१५पासून कार्यरत असलेल्या व्हेंचर कॅपिटल फंडाच्या माध्यमातून उल्लेखनीय वित्तपुरवठा झाला आहे. २९१ कोटी रुपये वंचित-उपेक्षित घटकांमधील उद्योजकांना उपलब्ध  झाले आहेत. ज्या प्रकल्पांना हा वित्तपुरवठा होतोय त्यांचे स्वरूपही वैविध्यपूर्ण आहे. सोलर पार्कद्वारे वीजनिर्मिती, खाद्यतेल उत्पादन, मासेमारीसाठीच्या जागांची निर्मिती, अ‍ॅम्युझमेंट पार्कची स्थापना अशा किती तरी नव्या क्षेत्रात आता दलित उद्योजकांचा दमदार वावर आहे. या व्हेंचर कॅपिटल फंडाचा लाभ घेणाऱ्यांपैकी ३० टक्क्यांहून जास्त महाराष्ट्रातले आहेत आणि उर्वरितांमध्ये दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, आसाम, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांचा दबदबा आहे.

परवाच्या आर्थिक लोकशाही परिषदेत ज्यांची उल्लेखनीय उपस्थिती होती, त्यात मिलिंद कांबळे आणि संपतिया उईके या दोघांचा विशेष उल्लेख करायला हवा. कांबळेंनी स्थापन केलेल्या ‘डिक्की’चे जाळे सर्वदूर विस्तारते आहे. मिलिंद कांबळे आणि चंद्रभान प्रसाद व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांमधून सामाजिक न्याय आणि सकारात्मक कृती (अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन)ची चर्चा रूढ चौकटीच्या बाहेर, खूप पुढपर्यंत गेली आहे, याची नोंद घ्यावी लागेल.

या परिषदेत मध्य प्रदेशातील गोंड समाजातून पुढे आलेल्या नेत्या, भाजपच्या राज्यसभा सदस्या संपतिया उईके यांचंही भाषण झालं. मंडला हा मध्य प्रदेश- छत्तीसगढ सीमेवरचा आदिवासी-वनवासी जिल्हा. संपतिया उईके याच जिल्ह्यातल्या टिकरवाडा गावच्या सरपंच म्हणून निवडून आल्या १९९२ मध्ये! पुढे २००३ मध्ये त्या जिल्हा परिषदेवर निवडून गेल्या आणि सलग १४ वर्षे त्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा म्हणून बिनविरोध निवडून येत काम करीत राहिल्या. त्यांच्या कामाचा केंद्रबिंदू होता गरीब, अशिक्षित. पण उत्साही आणि उपक्रमशील जनजातीय महिला. गेल्या २० वर्षांत त्यांनी तब्बल १६ हजार महिला बचतगट स्थापन केले असून, त्यापैकी नऊ हजार गट आदिवासी महिलांचे आहेत. एका बचतगटात किमान दहा महिला आहेत. एवढय़ा मोठय़ा मनुष्यशक्तीला उत्पादक कामांशी जोडून शाळांच्या गणवेशांच्या शिलाईपासून ते नर्मदा काठांवर भाजीपाल्याच्या जैविक शेतीपर्यंत त्यांनी नानाविध उद्योग उभे केले आहेत. महिला आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन वापराबद्दलची जागरूकता तर त्यांनी निर्माण केलीच, पण नॅपकिन तयार करण्याची केंद्रेही उघडली. त्यांच्याच प्रेरणेने पुढे आलेल्या आदिवासी-वनवासी महिलांपैकी तब्बल ११८ जणी आज आपापल्या गावांच्या सरपंच तरी आहेत, किंवा जिल्हा परिषदेत निवडून आल्या आहेत. या सर्व दमदार महिला नेत्या गावागावांत दारूबंदी व्हावी यासाठी धडपडताहेत. दारूच्या भट्टय़ांचा सुगावा लागला की त्या समूहाने अक्षरश: चाल करून जातात आणि भट्टी भुईसपाट करूनच परत येतात. तीच गोष्ट उघडय़ावर शौचाला बसण्याबाबत. यांच्या धाकशक्तीचा प्रभाव असा की आता बहुसंख्य गावांमधून शत-प्रतिशत संडास बांधणी घडून येतेय.

पण संपतिया उईके यांचे कर्तृत्व इथेच संपत नाही. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सरकारच्या ‘ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियानाच्या काळात त्यांनी प्रेरित केलेल्या सहा हजार आदिवासी महिलांनी जाहीररीत्या आपली बीपीएल ओळखपत्रे (दारिद्रय़ रेषेखालील व्यक्तींना मिळणारी) सरकारला परत केली आणि मोठय़ा अभिमानाने ‘ही ओळखपत्रे परत घ्या आणि आम्ही आता लखपती झाल्याने अधिक गरजूंना सहयोग करा,’ असे अधिकाऱ्यांना सांगितले. मंडला परिसरातल्या वा मध्य प्रदेशातील प्रसारमाध्यमांनी या घटनेची पुरेशी दखल घेतली असो वा नसो, संपतिया उईके यांनी जे घडवून आणले ते ऐतिहासिक महत्त्वाचे आहे. विकासाची उपेक्षा किंवा टिंगलटवाळी करून लोकानुरंजनाचे राजकारण करणाऱ्यांनी गरीब आणि वंचितांना संधी, सुरक्षा आणि सन्मानाची समानता उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी घडवून आणले, ते गरिबीचे उदात्तीकरण! त्यामुळेच वैध मार्गाने संपदा निर्माण करणाऱ्यांकडेही सतत संशयाने पाहण्याची मानसिकता प्रबळ होत गेली. गरीब असण्याच्या अवस्थेतून बाहेर पडण्याची स्वप्रेरित धडपड उपेक्षिली जाणे हे मग ओघानेच आले. सर्वत्र प्रतीकात्मक गोष्टी करण्यावर भर दिला जाऊ लागला. परिणामी सुस्थितीत असूनही ‘गरीब आणि बिचारे’ दिसण्यावर भर देणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. दांभिकतेचे असे बख्खळ पीक आल्यानंतर जो खरोखरच गरिबीशी दोन हात करतोय, वंचनेचे चटके अनुभवतोय तो अस्सल ‘आम आदमी’ आणखीनच  बाजूला फेकला गेला.

आर्थिक लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी यासाठीच प्रामाणिक, संवेदनापूर्ण आणि अथक प्रयत्न समाजातल्या स्थापित घटकांकडून व्हायला हवे आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेचे, जेंडर जस्टिसचे प्रश्न हे केवळ स्त्रियांचे नव्हेत तर संपूर्ण समाजाचे आणि विशेषकरून पुरुषांचे, त्यांच्या मानसिकतेचे प्रश्न जसे आहेत, तसेच वंचित घटकांचे प्रश्न सर्वाचेच आणि त्यातही स्थापितवर्गाचे आहेत. फ्लॅटला खेटून प्लॅट, पण ‘सोसायटी’चा पत्ता नाही, असे वास्तव असलेल्या सामाजात शाळांच्या शिक्षक-खोल्यांमधून मागासवर्गीय आणि अ-मागासवर्गीय शिक्षक अजूनही वेगवेगळ्यांच टेबलांभोवती बसत असतील तर सामाजिक-आर्थिक लोकशाही वास्तवात कशी येणार? स्थापितांची मानसिक गरिबी दूर करणे ही वंचित, उपेक्षितांच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरिबीच्या निर्मूलनाची पूर्व-अट ठरते ती त्यामुळेच. संपतिया उईके यांनी सहा हजार महिलांची बीपीएल ओळखपत्रे परत करवली, पण स्थापितांपैकी आजही जे मानसिक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत त्यांचे काय?

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com

First Published on January 17, 2018 2:25 am

Web Title: economic democracy indian politics indian economy