|| विनय सहस्रबुद्धे दिल्ली-मुंबई आणि सुरत-सोलापूर हे प्रस्तावित द्रुतमार्ग तसेच अनेक जलमार्ग यांमुळे अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या दीड-दोन वर्षांमधली ही गोष्ट. केंद्रीय रस्ते- वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींच्या, २- मोतिलाल नेहरू प्लेस या निवासस्थानी गडकरी सकाळची न्याहारी करीत होते. जेवणाच्या वा न्याहारीच्या वेळी घरात भेटायला आलेल्या सर्वाना जेवणाच्या टेबलावर येण्याचा आणि चविष्ट पदार्थाचा आस्वाद घेण्याचा आग्रह, ही नितीनजींची नेहमीची शैली. पण त्या दिवशी न्याहारीला गडकरींसोबत लष्कराचे काही अधिकारीही होते. न्याहारीनंतर चर्चा आणखी मुद्देसूद झाली. टेबलावर नकाशे पसरले गेले, आकृत्या काढल्या गेल्या, रस्त्याच्या अलाइनमेंटच्या पर्यायांचाही विचार झाला. शेवटी गडकरींनी त्यांच्या खास शैलीत, समजुतीच्या स्वरात पण स्पष्टपणे लष्करी अधिकाऱ्यांना सुनावले, ‘‘लक्षात घ्या, आम्ही जागा मागतोय रस्तारुंदीसाठी. त्यामुळे वाहतूक कोंडी संपणार आहे. हजारो लोकांचा वेळ वाचणार आहे. कोटय़वधी रुपयांच्या पेट्रोल-डिझेलची नासाडी थांबणार आहे. आणि जागा तुम्ही रस्ते-वाहतूक विभागला देता आहात. जणू काही आपण शत्रू राष्ट्राला जागा देतोय अशा भावनेतून आडमुठेपणा करू नका. औपचारिकता पूर्ण करून शक्य तितक्या लवकर जागा आमच्या ताब्यात द्या, म्हणजे दिल्लीकर तुम्हाला दुवा देतील!’’ या खडय़ा बोलांचा परिणाम म्हणा वा आणखी काही म्हणा, दिल्लीत धौलाकुआँ मेट्रो स्टेशनच्या परिसरात नित्य होणारी वाहतूक कोंडी संपविण्यासाठी रस्तारुंदी व नवीन उड्डाणपुलाचा मार्ग नंतर काही दिवसांतच मोकळा झाला. या परिसरात असलेली जमीन लष्कराने रस्ते वाहतूक विभागाला हस्तांतरित केली आणि आता रस्त्याचं काम जवळपास शेवटच्या टप्प्यात आलंय. विमानतळाकडे वा गुरुग्रामला जाता-येताना पाचवीला पूजलेली वाहतूक कोंडी लवकरच भूतकाळाचा भाग बनेल, ती या पाश्र्वभूमीवर! मिळालेल्या जबाबदारीला पूर्णपणे न्याय देत, त्यासाठी सर्व ती मेहनत करून, परिश्रम घेत, हाती घेतलेल्या कामांचा निष्ठेने पाठपुरावा करीत पुढे जात राहणं ही नितीन गडकरींची पिंड- प्रकृती आहे. त्यामुळेच परिणामाभिमुख काम करणारे कार्यक्षम मंत्री हा त्यांनी महाराष्ट्रात असताना मिळविलेला लौकिक गेल्या साडेचार वर्षांत मजबूत झाला आणि त्याची व्याप्तीही वाढली. गडकरींचे नाव घेतानाच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आठवतो. वीसएक वर्षांपूर्वी या मार्गाबाबत झालेल्या उलट-सुलट चर्चादेखील आठवतात. अशीच, पिढय़ान्पिढय़ा देशातील नागरिक लक्षात ठेवतील अशी कामगिरी त्यांच्या मंत्रालयामार्फत होऊ घातली आहे ती नव्या दिल्ली- मुंबई एक्स्प्रेस वेच्या स्वरूपात. पायाभूत संरचना विकासाच्या प्रकल्पांसंदर्भात ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ही संकल्पना सध्या खूप चर्चेत आहे. एखादा प्रकल्प पूर्णपणे नव्या जागी, नव्या कोऱ्या स्वरूपात विकसित करण्याची प्रक्रिया असा ग्रीन फील्ड संकल्पनेचा अर्थ ढोबळमानाने सांगता येईल. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे हा असाच ग्रीन फील्ड प्रकल्प आहे. गडकरींच्या मंत्रालयाने तर आता अशा ग्रीन फील्ड प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे धोरणच स्वीकारले आहे. अस्तित्वात असलेल्या मार्गाचे रुंदीकरण वा तत्सम विकास घडवून आणताना आजूबाजूची झाडे, दिव्यांचे खांब, रस्त्याखालून गेलेल्या पाइपलाइनशिवाय जुन्या रस्त्यांचे सदोष डिझाइन स्वीकारावे लागते. परिस्थितीनुसार घेतलेली आडवळणं टाळता येत नाहीत. शिवाय जमिनी ताब्यात घेताना जमीन देणाऱ्याच्या हाती हुकूम एक्का राहातो, त्यातून अडवणूकही होते. नव्या ग्रीन फील्ड प्रकल्पांत हे अडथळे मुदलातूनच संपुष्टात येतात. गडकरींच्या मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे एकाच वेळी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य होणार आहेत. नव्या महामार्गासाठी जे रेखांकन निवडले आहे त्यामुळे दिल्ली-मुंबईमधील अंतर १४१७ कि.मी. ऐवजी १२५० कि.मी. एवढे होईल. दिल्ली, अलवर, दौसा, सवाई माधोपूर, कोटा, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, दाहोद, पंचमहाल, वडोदरा, मुंबई असा हा मार्ग दिल्ली- इंदूरमधील अंतरही कमी करणारा ठरेल. हरयाणातील मेवत, म. प्रदेशातील झाबुआ वा गुजरातेतील पंचमहाल अशा काही अविकसित इलाख्यांनाही या मार्गामुळे विकासाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारत हा जगात रस्ते अपघातांची राजधानी म्हणून ओळखला जातो. आपल्याकडे असलेले वेडय़ावाकडय़ा वळणांचे, अवघड चढउताराचे रस्ते हे यास कारणीभूत असलेल्या घटकांमध्ये मुख्यत्वे आहेत. नव्या दिल्ली- मुंबई एक्स्प्रेस वे मध्ये रस्त्याची अलाइनमेंट ठरविताना या बाबींकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासाठी आणखी एक खूशखबर म्हणजे सुरत- नासिक- नगर- सोलापूर या नव्या ग्रीन फील्ड मार्गाची निर्मिती! अहमदाबाद- सुरतेकडून येणारी मालवाहतूक आज ठाण्यापर्यंत येऊन पुढे पुणे मार्गे दक्षिण भारताकडे जाते. केरळात वा कर्नाटकाच्या किनारी प्रदेशात जाणाऱ्यांना गोवा मार्गे जावे लागते. नव्या सुरत- सोलापूर मार्गामुळे ठाणे आणि पुणे या दोन्ही शहरांची मालवाहू ट्रक्स व अन्य अवजड वाहनांच्या त्रासातून मोठय़ा प्रमाणात सुटका होऊ शकेल. शिवाय या नव्या मार्गामुळे सुरत ते सोलापूर हे अंतर सध्याच्या ६५० कि.मी.वरून ४८० कि.मी.पर्यंत कमी होणार आहे. यापैकी सुरत- नासिक टप्प्यात आणि पुढेही डोंगराळ भागातून हा रस्ता जात असताना सहा लहान-मोठे बोगदे खोदण्यात येतील. यामुळे जवळपास ५० कि.मी.चा वळसा वाचणार आहे. अर्थात रस्ते वाहतूक विभागाचे हे नवे ग्रीन फील्ड प्रकल्पांचे धोरण हा नितीन गडकरी यांनी स्वीकारलेल्या नव्या दृष्टीचा केवळ एक पैलू आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात रस्ते बांधणीचा सरासरी वेग दिवसाला ११.७ कि.मी. होता, त्यावरून तो आता २७ कि.मी.पर्यंत पुढे सरकला आहे. या वेगवान वाटचालीला पोषक ठरलेले तीन धोरणात्मक बदल विशेषकरून उल्लेखनीय आहेत. आपल्याकडचा स्थापित सरकारी खाक्या, वेळेत काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन नाही आणि कामचुकार, लेटलतीफ यांना शिक्षा नाही, असाच एकूण! गडकरींनी याला फाटा देऊन कंत्राटदारांना वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी एका बाजूने प्रोत्साहन तर मुदतीत काम न करणाऱ्यांना दंड ही पद्धत सुरू करून प्रकल्प रेंगाळण्याला आळा घातला आहे. नाठाळ कंत्राटदारांइतकीच प्रकल्प रेंगाळण्याला कारणीभूत ठरते ती जमीन हस्तांतरणाची कूर्मगती. सरकारने आता यावरही उतारा शोधला असून ८० ते ९०% जमीन हस्तांतरित झाल्याशिवाय प्रकल्प सुरूच करायचा नाही अशी धोरणात्मक भूमिका घेतली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ग्रीन फील्ड प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेणे तुलनेने कमी कालावधीत पार पडत असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. नव्या दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे साठी अवघ्या सात-आठ महिन्यांत जमीन हस्तांतर झाले आणि या वर्षअखेरीपूर्वीच या रस्त्याचे बांधकाम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक वा अन्य अडचणींमुळे कंत्राटदार हाती घेतलेला प्रकल्प अर्धवट टाकून देतात वा अपूर्ण ठेवून नव्या प्रकल्पाच्या मागे धावतात. नवा प्रकल्प मिळविल्यावर जुन्याची प्रगती आणखीच खुंटते. सरकारने या प्रवृत्तीला अटकाव करण्यासाठी कंत्राटदाराचा जुना प्रकल्प अर्धवट असेल तर त्याला नवे कंत्राट न देण्याचे धोरण अंगीकारून अलीकडेच तसे निर्देशही जारी केले आहेत. २०१७ मध्ये नितीन गडकरींकडे जलसंसाधन आणि गंगाविकास खात्यांची जबाबदारी आली आणि तेव्हापासून देशांतर्गत जलवाहतुकीला चालना मिळाली. वाराणसी ते गंगासागर व गंगासागर ते वाराणसी अशी मालवाहू जहाजांची ये-जा अलीकडेच सुरू झाली आहे. आता भारतीय अन्न महामंडळ ईशान्य भारतासाठीचा अन्न-धान्य पुरवठा बांगलादेश मार्गे पद्मा-ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रातून सुरू करण्यास सज्ज झाले आहे. जलमार्गाने मालवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या या धोरणामुळे एक निर्वेध पर्याय प्रथमच ताकदीने पुढे आणला गेला आहे. अशोक लेलॅण्ड सारखी कंपनी आपली वाहन उत्पादने आता चेन्नई- हुगळी- चितगाव मार्गे थेट गौहाटी, तेजपूपर्यंत पाठवू लागली आहे. जलमार्गे मालवाहतुकीला प्रोत्साहक ठरतील. अशा कर-रचनांमुळे अनेक उत्पादक आता या पर्यायाकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. तसेच पाहायचे तर देशांतर्गत जलवाहतूक हे क्षमता असूनही विकसित न झालेले क्षेत्र! एका अर्थाने पूर्णत: ‘ग्रीन फिल्ड’! २०१४ पूर्वी देशात फक्त पाच अधिकृतरीत्या घोषित जलमार्ग होते. एप्रिल २०१६ मध्ये सरकारने व्यापक अभ्यासानंतर आणखी १११ जलमार्ग अधिकृतपणे घोषित केले आणि त्यापैकी १०२ मार्गाची व्यावहारिकता- पाहणी गेल्या दोन वर्षांत पूर्णदेखील झाली. पूर्वीच घोषित झालेल्या पाच जलमार्गाचा गेल्या साडेचार वर्षांत उल्लेखनीय गतीने विकास घडवण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशात गोदावरी व कृष्णा, ओडिशात महानदी व लूना, महाराष्ट्रात अंबा नदी आणि ठाणे-मुंबईचा खाडी परिसर, गोव्यात मांडवी, झुआरी, आसामातील बराक, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील तापी, नर्मदा, बंगालमधील रूपनारायण इ. नद्यांतून भविष्यात अधिक सुनियोजित, सुरक्षित व सोयीस्कर पद्धतीने माल व प्रवासी वाहतूक सुरू व्हावी म्हणून केंद्रीय जलसंसाधन आणि नदी विकास मंत्रालय तत्परतेने कामाला लागले आहे. रस्ते वाहतुकीबरोबरच याही खात्याचे नेतृत्व करणाऱ्या नितीन गडकरींनी चाकोरीबाहेरच्या आणि अभिनव संकल्पनांचा नेहमीच ध्यास घेतला आहे. निर्धारपूर्वक पाठपुरावा करून त्यांनी या दोन्ही विभागांतील प्रकल्पांना योग्य दिशा तर दिलीच, पण त्यांची गतीही वाढविली. ‘ग्रीन फिल्ड’ नीतीतून साकारणारे मार्ग आणि जलमार्गाचा विकास हे यश- कथांचे दोन ठळक अध्याय गडकरींच्या कर्तृत्व-गाथेत समाविष्ट होणार आहेत. देशाच्या अर्थकारणाला आणखी गती देणारी त्यांची ही कामगिरी विशेष उल्लेखनीय म्हणायला हवी! vinays57@gmail.com लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत.
