17 November 2018

News Flash

सरकारी खरेदीचे लोकशाहीकरण!

टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत.

 

गव्हर्न्मेंट ई मार्केटप्लेसकिंवा जीईएमही केंद्र वा राज्य सरकारच्या विभागांना ५० हजार रुपयांची खरेदी ऑनलाइनकरू देण्यासाठी वस्तू वा सेवांच्या विक्रेत्यांना संधी देणारी प्रणाली. यामुळे लहान-सहान पुरवठय़ातही होणारे व्यवहार’, ‘मध्यस्थीयांना फाटा मिळाला आहे..

टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत. सरकार नावाच्या व्यवस्थेत शिरणं आणि आपली उत्पादनं वा एखादी सेवा विकणं हे ‘येरागबाळ्याचे काम’ नक्कीच नाही. त्यामुळेच सरकार नावाच्या महाकाय व्यवस्थेला आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचा पुरवठा आणि त्यांचे वितरण या एकाच कामासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘महासंचालक, पुरवठा आणि वितरण’ या नावाची यंत्रणा आत्ता आत्तापर्यंत कार्यरत होती. ब्रिटिशांच्या काळापासून सुरू असलेल्या या यंत्रणेचा पसारा वाढता वाढता इतका वाढला की, त्यात सुमारे १५०० कर्मचारी, १२ खरेदी संचालनालये, २० उपकेंद्रे आणि तीन विभागीय कार्यालये काम करू लागली. ‘किमान शासन, कमाल शासकता’ या सूत्राला जागून केंद्रातील रालोआच्या नरेंद्र मोदी सरकारने हा विभाग अलीकडेच बंद केला असून कर्मचाऱ्यांना विविध मंत्रालयांत नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. १८६० पासून चालत आलेला शेकडो कर्मचाऱ्यांचा विभाग बंद होणे ही नकारात्मक माध्यम – व्यवहारांसाठी मोठी ‘बातमीच’ खरी तर! पण या संपूर्ण घटनाक्रमाला कारणीभूत झालेला नवा सरकारी उपक्रम मुदलात सकारात्मक असल्याने – आणि सकारात्मकतेचे तुलनात्मक वृत्तमूल्य कमी असल्याने – त्याची ‘बातमी’ होऊ शकली नाही. परिणामी, हा विभाग का आणि कशामुळे बंद केला गेला ते लोकांपर्यंत फारसे पोचलेच नाही.

हा विभाग बंद होण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या ‘सरकारी ई-बाजार’ (गव्हर्न्मेंट ई-मार्केट किंवा जेम) या उपक्रमामुळे अवघ्या दोन वर्षांत घडून आलेले सरकारी खरेदी व्यवहारांचे लोकशाहीकरण! भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन आणि त्यासाठी आर्थिक पारदर्शिता या सूत्रांना अनुसरून काम करणाऱ्या केंद्र सरकारने सरकारी खरेदींतून लागेबांधे, मक्तेदारी आणि टेबलाखालची देवघेव बंद करण्यासाठी सुरू केलेल्या ई-मार्केटप्लेसमुळे सरकारदरबारी आपली वस्तू वा सेवा विकणे आता कोणालाही सहज साध्य झाले आहे.

gem.gov.in या पोर्टलवर जाऊन पुरवठादार म्हणून स्वत:ची नोंदणी करणाऱ्या कोणालाही आता आपल्या उत्पादित वस्तू वा सेवांचा पुरवठा करणे शक्य झाले आहे. अवघ्या दीड वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या सदर बाजार भागात ऑफिस थाटून विविध कार्यालयांना लागणाऱ्या कचरा-पेटय़ा, झाडू आणि ब्रश सारखी स्वच्छतेची उपकरणे विकण्याचा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या मिशू अरोरा या तरुणीचे उदाहरण उद्बोधक आहे. एचयूएम किंवा ‘हम’ हे तिने आपल्या मैत्रिणीसह सुरू केलेल्या कंपनीचे नाव. डिसेंबर २०१६ मध्ये या तरुण उद्योजिकांनी गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेसवर जाऊन आपल्या कंपनीची पुरवठादार म्हणून नोंदणी केली अािण गेल्या वर्षभरात तब्बल ८० लाख रुपयांचा माल विकला, एकाही सरकारी कार्यालयाची पायरी न चढता आणि कोणाही ‘बाबू’ला न भेटता! अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या खासगी बाजार-स्थळांच्या प्रतिमानावर आधारित ‘गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेस’चे हेच वैशिष्टय़ आहे. कागदी घोडे नाचवणे, टेबलांच्या वरून आणि खालून होणारी ‘हातमिळवणी’, लिफाफे आणि भेटवस्तूंच्या देवघेवीतून होणारी वातावरणनिर्मिती आणि त्यातून निविदेचा व निवडीचा बंदोबस्त साधून कमी प्रतीचा माल जास्त भावात सरकारच्या गळ्यात मारण्याची कसरत ही रूढ पद्धत आता इतिहासजमा होत आहे ती या ‘जीईएम’मुळेच!

भ्रष्टाचाराची सावलीही नको अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना खरेदी व्यवहारांची मोठी दहशत असते. अनेक जण या व्यवहारातल्या निसरडय़ा जागांमुळे त्यापासून लांब राहणेच पसंत करीत. शिवाय, या संपूर्ण प्रक्रियेत एक वेळकाढूपणाही होताच. वस्तू वा सेवा खरेदीसाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) बनविण्यातच दोन-दोन महिने जात. शिवाय पुरवठा होणाऱ्या वस्तूंचा किफायतशीरपणा आणि गुणवत्ता हेही मुद्दे होतेच. पंतप्रधान मोदींच्या सांगण्यावरून एका सचिव-गटाने फ्लिपकार्टसारख्या खरेदी-विक्री मंचाचा अभ्यास करून ‘जीईएम’चा आराखडा तयार केला. ‘डिजिटल इंडिया’ला हा सर्व प्रकल्प प्रारंभिक चाचणीसाठी दिला गेला आणि दोन तरुण माहिती-तंत्रज्ञांनी प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट तयार केले. शेवटी २०१६च्या ऑगस्ट क्रांतिदिनी सरकारी खरेदी-विक्रीतील ‘नेटवर्किंग’, साटेलोटे आणि लागेबांधे या सर्वाना ‘चले जाव’ करायला लावणाऱ्या या यंत्रणेची सुरुवात झाली.

या सर्व प्रक्रियेत वर्षांनुवर्षे ज्यांची मक्तेदारी चालली ती सर्व मंडळी बाजूला पडणे क्रमप्राप्तच होते. यापैकी काहींनी अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्नही केले. पण मुळात इरादा शुद्ध, पक्का असल्यामुळे सरकारचाही गृहपाठ तयार होताच. सराकरने गव्हर्न्मेंट फायनान्शियल रूल्स (जीएफआर)च्या स्थापित रचनेत बदल करून ‘१४९ – (दोन)’ नावाचा नवीन नियम लागू केला आणि त्यातून सर्वसाधारण उपयोगाच्या वस्तू आणि सेवांची ऑनलाइन खरेदी ‘कायदेशीर’ झाली. या नियमामुळे आता पन्नास हजाराच्या आतील खरेदीसाठी ‘वरून आदेश’ घ्यावा लागत नाही. प्रारंभीच्या पाच-सहा महिन्यांतच या नव्या यंत्रणेची वैशिष्टय़े आणि त्यातून होणारी बचत लख्खपणे समोर आली. परिणामी, मार्च २०१७ पासून ‘जीईएम’ पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवा, या पोर्टलमार्फतच खरेदी करणे केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांना आणि मंत्रालयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या वस्तू आणि सेवा या सरकारी बाजार-मंचावर उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी परंपरागत रेट काँट्रॅक्ट पद्धत आजही सुरू आहे.

गव्हर्न्मेंट ई-मार्केट या ऑनलाइन प्रणालीचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यातून हद्दपार झालेला मानवी हस्तक्षेप! वस्तू वा सेवा मिळाल्यानंतर ४८ तासांत त्यांच्या गुणवत्तेबाबतची तक्रार (असल्यास) ऑनलाइन नोंदविणे खरेदीदारावर बंधनकारक आहे. शिवाय पुरवठादाराने उशीर केल्यास त्याला दंड भरावा लागणे हे ही ओघानेच येते. ‘साहेब / मॅडम; सांभाळून घ्या!’ हा परस्पर संवादाचा अविभाज्य घटक आता जवळजवळ बाद झालाय, तो यामुळेच!

सरकारी खरेदी-विक्री व्यवहारातील पारदर्शकता आणि प्रक्रियेचे लोकशाहीकरण हे ‘जीई एम’चे वैशिष्टय़ आहे. विविध गुणवत्तापूर्ण पर्याय उपलब्ध होणे, तुलना करून निवडीला वाव असणे, गरज लागेल तेव्हा विना-वेळकाढूपणा खरेदी करता येणे, पुरवठादारांचे त्यांच्या गुणवत्तेवरील अभिप्रायानुसार मानांकन उपलब्ध असणे हे खरेदीदारांना अनुकूल असणारे घटक या यंत्रणेत उपलध आहेत. पुरवठादारांच्या दृष्टीने पाहायचे तर सरकारी खरेदीदारांशी विना-मध्यस्थी थेट संपर्क, मार्केटिंगसाठीच्या धावपळीपासून मुक्ती, विश्वसनीय खरेदी पद्धत आणि मालाच्या पुरवठय़ानंतर ठरावीक मुदतीत पैसे मिळण्याची हमी असे अनेक व्यवहारपोषक मुद्दे या यंत्रणेत आहेत.

अर्थात, यंत्रणा अतिशय प्रभावी असूनही तिची स्वीकार्यता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतात. नुसता ‘जीआर’ किंवा सक्र्युलर काढून मानसिकता बदलता येत नाही. जे चालले आहे, जे वर्षांनुवर्षे चालत आले आहे; जसे चालत आले आहे ते तसेच चालू राहावे यात हितसंबंध गुंतलेली मंडळी अशा सुधारणांबाबत संशय तरी उत्पन्न करतात वा त्यातल्या मर्यादांचा बाऊ करून स्वच्छ आणि पारदर्शी यंत्रणेच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतात. हे घडू नये यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनी सर्व राज्य सरकारे अणि त्यांच्या यंत्रणांनाही ‘जीईएम’वर नोंदणी करून सरकारी खरेदीच्या लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत सामील होण्याचे आवाहन केले. सवयीनुसार पश्चिम बंगाल आणि केरळने याबाबत सुरुवातीला नाके मुरडली. पण हळूहळू ‘जीईएम’ची गुणवत्ता लक्षात येताच ही राज्ये ही सहभागी झाली.

मराठी माणसांच्या दृष्टीने पाहायचे तर ही योजना प्रारंभ काळात विकसित करण्यात आणि आता तिची पाळेमुळे रुजविण्यात मराठी मंडळींचा मोठा वाटा आहे. सध्या केंद्रीय पोलाद सचिव असलेल्या अरुण शर्मा (लिमये) माहिती-तंत्रज्ञान विभागात असताना ‘जीईएम’ची प्राथमिक जडणघडण झाली. आज या उप्रकमाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या राधा चौहान याही महाराष्ट्राच्या स्नुषा आहेत.

आजमितीस हा उपक्रम आणखी मजबूत होत होत प्रगतिपथावर आहे. राधा चौहान यांच्या सांगण्यानुसार सुमारे ८० हजार विक्रेते या पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. गेली अनेक दशके सरकारला वस्तू आणि सेवा देणाऱ्या पुरवठादारांची संख्या केवळ २५००च्या घरात होती, ती आज किती तरी पटींनी वाढली आहे. शिवाय पूर्वीच्या वस्तूंच्या खरेदीदारांशी तुलना केली तर नव्या यंत्रणेच्या वापरानंतर सरकारने जवळपास २५०० कोटी रुपयांची बचत घडवून आणली आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर उलाढाली घडतात तेव्हा तीन ते चार टक्के मालाचा पुरवठा सदोष निघतो आणि वस्तू परत कराव्या लागतात. गेल्या दोन वर्षांत या यंत्रणेत खरेदी झालेल्या वस्तूंबाबत मात्र सदोष पुरवठय़ाचे प्रमाण फक्त ०.७ टक्के आहे. सुरुवातीला पुरवठादारांना बिलाचे पैसे मिळायला विलंब व्हायचा; पण आता ही परिस्थितीही बदलत आहे.

पूर्वीची पुरवठा-वितरण संचालनालयाची भ्रष्ट यंत्रणा मोडीत काढावी यासाठी तब्बल चारदा प्रयत्न झाले. पी. चिदम्बरम यांच्या काळात तर ही यंत्रणा संपविण्याची त्यांनी सकाळी केलेली घोषणा संध्याकाळी त्यांना हितसंबंधीयांच्या दबावाखाली मागे घ्यावी लागली होती. या वेळी असे काहीही घडू शकले नाही. कारण एकच- ‘प्रखर इच्छाशक्तीच्या पोटी, फळे रसाळ गोमटी!’

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com

First Published on February 28, 2018 2:02 am

Web Title: government e market government purchase